सप्टेंबरपासून साखर विक्रीचे नवे नियम : 40% विक्री म्हणजे नेमके काय? अंतिम SOP कडे साखर उद्योगाचे लक्ष

दिलीप पाटील

1 सप्टेंबर 2026 पासून साखर विक्रीचे नियम पूर्णपणे बदलत आहेत. हा बदल फक्त सेल्स विभागाचा नाही, तर संपूर्ण साखर कारखान्याचा आहे. MD पासून ते गेटवरील वॉचमनपर्यंत प्रत्येकाला हा नियम समजून घ्यावा लागणार आहे.

पूर्वीची पद्धत का बदलली?

गेल्या 15 वर्षांपासून एकच पद्धत होती. DFPD दिल्लीहून प्रत्येक कारखान्याला महिन्याचा कोटा द्यायचे. कारखाना आपल्या सोयीनुसार विक्री करायचा. यात दोन मोठ्या चुका होत होत्या.

पहिली चूक – काही कारखाने भाव वाढवण्यासाठी मुद्दाम कमी साखर विकायचे. सरकारने कोटा 10,000 क्विंटल दिला, तर ते 6,000 क्विंटलच विकायचे. 4,000 क्विंटल गोदामात दाबून ठेवायचे. यामुळे बाजारात तुटवडा यायचा आणि भाव 100-200 रुपयांनी वाढायचे. यालाच सरकार Short Selling म्हणते.

दुसरी चूक – काही कारखाने आणि मोठे व्यापारी मिळून एक वेगळीच पद्धत करायचे. महिन्याच्या 1 तारखेलाच संपूर्ण कोटा कागदावर विकून टाकायचे, बिले बनवायची, पण माल महिनाभर कारखान्यातच ठेवायचा. व्यापारी गरजेनुसार 10-10 दिवसांनी थोडा थोडा माल न्यायचा. यामुळे सरकारला वाटायचे साखर बाजारात गेली, पण प्रत्यक्षात ती कारखान्यातच असायची.

या दोन्ही गोष्टींमुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा कधी जास्त, कधी कमी व्हायचा. भाव स्थिर राहत नव्हते. हे थांबवण्यासाठी सरकारने आता खूप कडक आणि शिस्तबद्ध पद्धत आणली आहे.

नवी पद्धत नेमकी काय आहे?

नव्या पद्धतीत तीन मुख्य शब्द आहेत – पंधरवडा, 40%, आणि सात दिवस.

1. पंधरवडा कोटा: आता महिन्याचा कोटा एकत्र मिळणार नाही. त्याचे दोन तुकडे होतील – 1 ते 15 तारीख आणि 16 ते 30 तारीख.
2. 40% चा नियम: पहिल्या पंधरवड्यासाठी जो कोटा मिळेल, त्यातील किमान 40% साखर पहिल्या सात दिवसात विकावीच लागेल.
3. सात दिवसात डिस्पॅच: तुम्ही ज्या दिवशी साखर विकली, त्या दिवसापासून सात दिवसाच्या आत ती साखर कारखान्याच्या गेटबाहेर गेली पाहिजे. सातव्या दिवशी ट्रक गेटबाहेर गेला पाहिजे, गोदामातून बाहेर निघाला पाहिजे असे नाही, तर कारखान्याच्या आवाराबाहेर गेला पाहिजे.

सगळ्यात मोठा संभ्रम – 40% म्हणजे बिल की गाडी?

हाच प्रश्न आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकातील प्रत्येक कारखान्याला पडला आहे.

सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात एका ठिकाणी लिहिले आहे – “पहिल्या आठवड्यात 40% विक्री करा” आणि दुसऱ्या ठिकाणी लिहिले आहे – “विक्रीच्या सात दिवसात डिस्पॅच करा”.

मग 40% चा अर्थ काय घ्यायचा?

परिस्थिती A – फक्त बिल: तुम्ही 1 तारखेला 4,800 क्विंटलचे बिल केले. नियम पाळला. पण माल 15 तारखेला गेला. तर बाजारात पहिल्या आठवड्यात साखर गेलीच नाही. सरकारचा उद्देश फसला.

परिस्थिती B – बिल + डिस्पॅच: तुम्ही 1 तारखेला 4,800 क्विंटल विकले आणि 7 तारखेपर्यंत 4,800 क्विंटल ट्रक भरून पाठवलेही. तरच खऱ्या अर्थाने बाजारात साखर आली.

म्हणून माझे आणि अनेक तज्ञांचे मत आहे की, सरकारचा खरा हेतू लक्षात घेतला तर 40% म्हणजे 40% मालाचा प्रत्यक्ष डिस्पॅच असाच अर्थ लावला पाहिजे. तरच “Sugar Must Move To Market” हा सरकारचा उद्देश पूर्ण होईल. पण हा माझा अर्थ आहे. अंतिम आणि कायदेशीर अर्थ सरकारच्या SOP मध्ये काय लिहिले आहे, त्यावरच ठरणार आहे.

रेल्वे रेकचा प्रश्न – सर्वात जास्त डोकेदुखी

हा मुद्दा ट्रकने माल पाठवणाऱ्यांपेक्षा रेल्वेने पाठवणाऱ्यांसाठी खूप गंभीर आहे.

महाराष्ट्रातील कारखाने दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटीला रेल्वेने साखर पाठवतात. एका रेकमध्ये 25,000 ते 27,000 क्विंटल साखर जाते. रेल्वेची पद्धत अशी आहे की, तुम्ही आज रेकची मागणी केली की तो 8 ते 12 दिवसांनी मिळतो. कधी कधी 15 दिवस लागतात. हे रेल्वेच्या हातात आहे, कारखान्याच्या नाही.

आता विचार करा – तुम्ही 1 सप्टेंबरला 10,000 क्विंटल साखर विकली. व्यापारी म्हणाला रेक लावतो. रेक 10 सप्टेंबरला मिळाला. जर सात दिवसांची मोजणी 1 तारखेपासून झाली, तर तुम्ही 7 तारखेलाच डिफॉल्टर झालात.

मग यावर उपाय काय?

1. रेकचे बुकिंग लेटर आणि RR ची अपेक्षित तारीख घेतल्याशिवाय मोठी विक्री करू नका.
2. व्यापाऱ्याला सांगा – रेक येईपर्यंत 2-3 दिवस ट्रकने माल पाठवा, जेणेकरून सात दिवसांची अट मोडणार नाही.
3. सरकारकडे सर्व संघटनांनी मिळून मागणी केली पाहिजे की रेकसाठी सात दिवसांऐवजी 12 ते 15 दिवसांची सूट द्यावी. पण जोपर्यंत लेखी आदेश येत नाही, तोपर्यंत सात दिवस हाच नियम आहे असे समजूनच चला.

बँक, शेतकरी आणि कामगारांवर काय परिणाम?

या नियमाचा परिणाम फक्त विक्रीवर नाही.

1. बँकेवर: साखरेच्या गोदामावर बँकेचे कर्ज असते. जर सात दिवसात साखर बाहेर गेली, तर गोदामातील स्टॉक कमी होईल आणि बँकेची सुरक्षा कमी होईल. पण दुसरीकडे पैसे लवकर येतील.
2. शेतकऱ्यांच्या FRP वर: साखर लवकर विकली आणि पैसे लवकर आले, तर शेतकऱ्यांना FRP लवकर मिळेल. पण जर घाईघाईत कमी भावात साखर विकली, तर कारखाना तोट्यात जाईल आणि FRP द्यायला अडचण येईल.
3. कामगारांवर: डिस्पॅच विभागावर कामाचा ताण खूप वाढणार आहे. रोज ट्रक लावणे, वजन काटा, लोडिंग यासाठी जास्त मनुष्यबळ लागेल.

SOP येईपर्यंत प्रत्येक कारखान्याने काय करावे? – एक चेकलिस्ट

सरकारचा अंतिम आदेश येण्यापूर्वीच ही तयारी करून ठेवा.

1. कोटा आल्यावर पहिले 2 तासात काय करावे: MD, सेल्स हेड, अकाउंट हेड आणि डिस्पॅच हेड यांची बैठक घ्या. कोट्याचे दोन भाग करा. पहिल्या आठवड्यात किती, दुसऱ्या आठवड्यात किती.
2. खरेदीदाराची नवी यादी बनवा: A, B, C अशी वर्गवारी करा. A ग्रेड – जो 2 दिवसात पैसे आणि 3 दिवसात उचल करतो. B ग्रेड – जो 5 दिवसात उचल करतो. C ग्रेड – जो 10 दिवस घेणार. नव्या नियमात फक्त A आणि B ग्रेडचेच व्यापारी चालतील.
3. वाहतूक आधीच बुक करा: टेंडर काढण्यापूर्वीच 2-3 ट्रान्सपोर्टरना फोन करून ट्रक तयार ठेवा.
4. रोजचा रिपोर्ट सुरू करा: एक साधे Excel Sheet बनवा.
   तारीख व्यापारी नाव किती विकले बिल नंबर पैसे आले का? ट्रक लागला का? डिस्पॅचची शेवटची तारीख माल गेला का? शिल्लक
   हा रिपोर्ट रोज संध्याकाळी 6 वाजता MD ला गेला पाहिजे.

शेवटचा मुद्दा – यश कशात मोजणार?

पूर्वी सेल्स ऑफिसरचे यश यावर मोजले जायचे की त्याने किती जास्त भावात साखर विकली.

सप्टेंबर 2026 पासून यशाचा निकष पूर्णपणे बदलणार आहे. आता दोन प्रश्न विचारले जातील.

1. तुम्ही 40% कोटा पहिल्या आठवड्यात पूर्ण केला का?
2. तुम्ही विकलेली साखर सात दिवसात गेटबाहेर काढली का?

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर हो आणि दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तरही हो असेल, तरच तुम्ही नव्या पद्धतीत पास झालात.

म्हणूनच पुढचे दोन दिवस खूप महत्त्वाचे आहेत. सरकारचा SOP काय येतो, याकडे संपूर्ण साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. कारण कोटा किती मिळाला यापेक्षा, तो कसा विकायचा आणि कसा वेळेत बाजारात पोहोचवायचा, हे जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे.

(लेखक दिलीप पाटील हे आयएफजीईचे प. विभागीय संचालक आहेत.)