साखर बाजारपेठ स्थिर राहण्याचा महासंघाचा अंदाज

नवी दिल्ली – सध्या भारतीय साखर बाजारपेठ स्थिर असून, आगामी काळातही दरात स्थिरता राहण्याची अपेक्षा आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाने (NFCSF) जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे.

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) च्या माध्यमातून साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन होत असले तरी, इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर वळवण्याचे प्रमाण घटत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज सरकारकडे व्यक्त केली आहे. इथेनॉलचे दर वाढवण्याची मागणीही केली आहे.

साखर बाजारपेठ आणि साठा स्थिती

महासंघाच्या प्रसिद्धीपत्रकात (प्रेस रिलीज) म्हटले आहे की, सध्याच्या अंदाजानुसार, साखर हंगाम २०२४-२५ च्या अखेरीस साखरेचा शिल्लक साठा (closing stock) अंदाजे ४८.६५ लाख मेट्रिक टन (LMT) असेल. हा साठा ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२५ च्या महत्त्वाच्या महिन्यांसाठी देशांतर्गत वापरासाठी पुरेसा मानला जातो, ज्यामुळे किमती स्थिर राहतील आणि पुरवठा अखंडित राहील. सध्या एक्स-मिल साखर दर ₹३,८८० ते ₹३,९२० प्रति क्विंटल दरम्यान स्थिर आहेत.

कमी साखर रउत्पादन, बाजारपेठेतील चांगली मागणी आणि सरकारच्या योग्य वेळेच्या हस्तक्षेपांमुळे ही स्थिरता टिकून आहे. सरकारने मर्यादित साखर निर्यातीला परवानगी देऊन आणि मासिक देशांतर्गत कोटा नियंत्रित करून पुरवठा प्रभावीपणे संतुलित ठेवला आहे, असेही नमूद केले आहे.

महासंघाच्या अंदाजानुसार, साखर हंगाम २०२४-२५ (अपेक्षित) साठी भारतीय साखरेच्या ताळेबंदातील प्रमुख आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

• ओपनिंग स्टॉक: ७८.५५ LMT
• एकूण साखर उत्पादन (Gross Sugar Production): २९३.१० LMT
• इथेनॉलकडे वळवलेली साखर (Diversion into Ethanol): ३२.०० LMT
• निव्वळ साखर उत्पादन (Net Sugar Production): २६१.१० LMT
• एकूण निव्वळ उपलब्धता (Total Net Availability): ३३९.६५ LMT
• प्रत्यक्ष वितरण (डिस्पॅच्स – निर्यातीसह): २९१ LMT
• क्लोजिंग स्टॉक: ४८.६५ LMT

पुढील हंगामासाठी आशादायक चित्र

NFCSF चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, २०२५-२६ च्या साखर हंगामात उत्पादनात चांगली वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, अंदाजे एकूण उत्पादन ३५० LMT पर्यंत पोहोचेल. अनुकूल मान्सून परिस्थिती आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये उसाच्या लागवडीत झालेली वाढ यामुळे हे उत्पादन वाढणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, भारत सरकारने एफआरपीमध्ये (Fair & Remunerative Price) वेळेवर वाढ जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे.

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP): यश आणि आव्हाने

महासंघाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाखाली, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे भारतीय साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. अतिरिक्त साखरेच्या साठ्याची दीर्घकाळची समस्या सोडवण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण – २०१८ या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण ठरले असून, दरवर्षी ६० ते ७० लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.

२०१८ पासून भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे – ५१८ कोटी लिटरवरून २०२५ मध्ये १८०० कोटी लिटरपर्यंत. त्याचबरोबर, पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ४.२२% वरून १८.६१% पर्यंत वाढले आहे. ही वाढ स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे.

आव्हानांचा सामना

तथापि, इथेनॉल क्षेत्राला सध्या काही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. साखर वर्ष २०२२-२३ मध्ये, साखर उद्योगाने इथेनॉल उत्पादनासाठी ४३ LMT साखर वळवली होती. यामुळे ३६९ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा झाला, जो देशातील एकूण इथेनॉल मिश्रणाच्या ७३% होता. परंतु, साखर वर्ष २०२३-२४ मध्ये, साखर-आधारित फीडस्टॉकमधून इथेनॉलचा पुरवठा २७० कोटी लिटरपर्यंत घसरला, ज्यामुळे राष्ट्रीय मिश्रण कार्यक्रमात केवळ ३८% योगदान राहिले. साखर वर्ष २०२४-२५ मध्ये हा कल आणखी घसरण्याची शक्यता आहे, पुरवठा २५० कोटी लिटरपर्यंत कमी होऊन एकूण ९०० कोटी लिटरच्या मिश्रण लक्ष्यापैकी केवळ २८% योगदान देईल. हे २०२२-२३ मधील उच्च पातळीवरून झालेली मोठी घसरण असून, योग्य धोरणात्मक पाठिंब्याखेरीज त्यात सुधारणा संभवत नाही, असे निदर्शनास आणून, यामुळे साखर-आधारित फीडस्टॉकद्वारे इथेनॉल उत्पादनाच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेबद्दल महासंघाने चिंता व्यक्त केली आहे.

पुढे नमूद केल आहे की, या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे उसाच्या एफआरपीमध्ये झालेल्या वाढीनुसार इथेनॉलच्या खरेदी किमती वाढलेल्या नाहीत, ज्यामुळे साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल उत्पादन कमी फायदेशीर झाले आहे. या वर्षी ४० लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलमध्ये वळवण्याची क्षमता असताना, केवळ ३२ LMTs वळवले गेले आहे. हे शॉर्टफॉल इथेनॉलच्या किमती आणि थेट घरगुती बाजारात साखर विकून मिळणाऱ्या चांगल्या नफ्यातील फरकामुळे आहे. परिणामी, भारताची ९५२ कोटी लिटर प्रति वर्ष इथेनॉल उत्पादन क्षमता – ज्यामध्ये मल्टी-फीड डिस्टिलरीजमधून १३० कोटी लिटरचा समावेश आहे – पूर्णपणे वापरली जात नाही.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, साखर इथेनॉलकडे वळवल्याने साखरेचे वास्तविक उत्पादन कमी होत नाही. त्याऐवजी, हे अतिरिक्त साखरेचा साठा व्यवस्थापित करण्यास, बाजारपेठेतील किमती स्थिर ठेवण्यास, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यास मदत करते.

इथेनॉल क्षेत्रासाठी उच्चस्तरीय बैठक आणि धोरणात्मक सूचना

इथेनॉल क्षेत्रासमोर वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, नुकतीच पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधानांचे सल्लागार श्री. तरुण कपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत IFGE च्या शुगर बायोएनर्जी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाच्या (NFCSF) बोर्डावरील तज्ञ सदस्य श्री. रवी गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग शिष्टमंडळाने भाग घेतला. इतर सदस्यांमध्ये श्री. प्रकाश नाईकनवरे (इथेनॉल), श्री. सुबोध कुमार (बायोडिझेल आणि बायोमास), श्री. आशिष कुमार (CBG) आणि श्री. तुषार पाटील (SAF) यांचा समावेश होता. त्यांनी एकत्रितपणे भारताची इथेनॉल इकोसिस्टम मजबूत आणि विस्तारित करण्यासाठी एक व्यापक रोडमॅप सादर केला, अशी माहितीही पत्रकात दिली आहे.

या बैठकीत, शिष्टमंडळाने सरकारने विचारात घेण्यासाठी काही प्रमुख धोरणात्मक सूचना मांडल्या:

1. ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या फीडस्टॉकवरील खर्च वाढत आहे, त्यामुळे इथेनॉल खरेदी किमतीत सुधारणा करावी.
2. EBP कार्यक्रमाचा २०% पेक्षा जास्त मिश्रणाचे लक्ष ठेवत विस्तार करावा, २०३५ पर्यंतचा कालबद्ध, सुस्पष्ट कार्यक्रम जाहीर करावा.
3. इथेनॉलची मागणी वाढवण्यासाठी आणि उच्च मिश्रणासाठी बाजारपेठेची तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांचा (FFVs) प्रसार करावा आणि उत्पादनास प्रोत्साहन द्यावे.

याव्यतिरिक्त, टीमने इंधनाच्या सर्व प्रकारांमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी भविष्यातील रणनीती म्हणून डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या शक्यतेचे मूल्यांकन करण्याची सूचना केली आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.