२५ हजार कोटींचा घोटाळा : पवार, देशमुख, खोतकर आदींसह १७ जण निर्दोष; ईडीचे प्रकरण बंद

मुंबई – विशेष पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे आमदार रोहित पवार आणि इतर १६ जणांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) साखर कारखाना घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. या आदेशामुळे हे प्रकरण बंद झाले आहे.

खासदार/आमदार प्रकरणांचे विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सर्व १७ आरोपींचे डिस्चार्ज अर्ज मंजूर करत हे प्रकरण बंद केल्याचे जाहीर केले.

पार्श्वभूमी

२०१५ साली कार्यकर्ते सुरिंदर मोहन अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

एमएससी बँक घोटाळा प्रकरण हे सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि इतर संस्थांनी जिल्हा व सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. एफआयआरमध्ये दावा करण्यात आला की जानेवारी २००७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत बँकेतील अनियमिततेमुळे राज्य तिजोरीला ₹२५,००० कोटींचे नुकसान झाले, असे त्यात म्हटले होते.

EOW तपास आणि FIR

२०१९ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एफआयआर नोंदवला. आरोप होते की एमएससी बँकेने २००५ ते २०१० दरम्यान सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जे, जी नंतर कमी भावात विकली गेली, त्यामुळे बँकेला ₹५,००० कोटी ते ₹२५,००० कोटींचे नुकसान झाले.

या प्रकरणात अजित पवार आणि ७० हून अधिक जणांवर — जे त्या काळात एमएससी बँकेचे संचालक होते — एफआयआर दाखल करण्यात आला. शरद पवार यांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते, जरी त्यांचा बँकेशी थेट संबंध नव्हता.

जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण

ईडीने आरोप केला की सातारा येथील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळाले होते, ज्याचे संचालक अजित पवार १९९५ पासून होते. हा कारखाना नंतर नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट ठरल्यावर त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित कंपन्यांना अत्यंत कमी किमतीत विकण्यात आला. त्यावेळी विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या जय अॅग्रोटेकच्या संचालक होत्या.

रोहित पवारांवर आरोप

ईडीने रोहित पवारांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडशी संबंधित ₹५०.२ कोटींच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. ईडीने आरोप केला की छत्रपती संभाजीनगर येथील कन्नड सहकारी साखर कारखान्याने एमएससी बँकेने आजारी दाखवलेल्या कारखान्यांसाठी बोली लावली होती.

ईडीने दाखल केलेल्या तीन फिर्यादींमध्ये रोहित पवार, एनसीपी नेते, माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे, माजी मंत्री, भाजप नेते सुभाष देशमुख आणि इतर व्यक्ती व संस्थांना आरोपी करण्यात आले होते. जानेवारी २०२५ मध्ये ईडीने रोहित पवारांना समन्स पाठवत जवळपास १० तास चौकशी केली होती.

EOW ने दिली क्लीन चिट — प्रकरण कसे बदलले?

१० सप्टेंबर २०२० रोजी EOW ने पहिला सी-समरी बंद अहवाल (Closure Report) दाखल केला. त्यात निष्कर्ष होता की कोणत्याही आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नाही. सी-समरी अहवाल म्हणजे जेव्हा तपास यंत्रणा निष्कर्षापर्यंत येते की उपलब्ध साहित्यात गुन्हेगारी कृत्य दिसून येत नाही.

त्यानंतर मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी आक्षेप नोंदवल्यावर EOW ने पुन्हा तपास केला. मार्च २०२४ मध्ये दुसरा सी-समरी बंद अहवाल दाखल केला — त्यातही निष्कर्ष होता की पुरवण्यात आलेल्या अतिरिक्त माहितीची तपासणी केल्यानंतरही गुन्हेगारी कृत्याचे आवश्यक घटक सिद्ध होत नाहीत.

२७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबई न्यायालयाने EOW ने दाखल केलेले दोन्ही बंद अहवाल स्वीकारले आणि एफआयआर बंद केला. यामुळे अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांसह तपासातील सर्वांना दिलासा मिळाला.

२२ एप्रिल २०२६ — पीएमएलए न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

मूळ एफआयआर (predicate offence) बंद झाल्यानंतर रोहित पवार आणि सह-आरोपींनी डिस्चार्जसाठी अर्ज केला. त्यांचा युक्तिवाद होता की मूळ गुन्हा अस्तित्वात नसताना पीएमएलए अंतर्गत कार्यवाही सुरू राहू शकत नाही.

ईडीचा विरोध : ईडीने या युक्तिवादाला विरोध केला. ईडीचे म्हणणे होते की न्यायालय गुणवत्तेच्या आधारे प्रकरण तपासू शकते आणि रोहित पवार हे EOW च्या एफआयआरमध्ये नामित आरोपी नसल्याने त्यांना त्याच्या बंदाचा आपोआप फायदा मिळू नये.

न्यायालयाचा निर्णय : विशेष न्यायालयाने मात्र बचाव पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करत सर्व १७ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे: “अर्ज मंजूर. आरोपी क्र. ९ मे. तक्षशिला सिक्युरिटीज प्रा. लि. यांची पीएमएलए कलम ३ अन्वये गुन्ह्यातून सुटका करण्यात येत आहे.” या आदेशामुळे एमएससी बँक प्रकरणातील ईडीचे संपूर्ण प्रकरण निकाली निघाले आहे.

रोहित पवार आणि सह-आरोपी बारामती अॅग्रो लिमिटेडचे प्रतिनिधित्व गोहिल अग्रवाल लॉ चेंबर्सने केले. त्यांचे म्हणणे होते की EOW ने नोंदवलेला मूळ गुन्हा बंद झाल्याने मनी लाँडरिंग प्रकरण टिकू शकत नाही. न्यायालयाने हे मान्य केले आणि प्रकरण बंद केले.

प्रकरणाची कालरेषा

कायदेशीर महत्त्व

‘Predicate Offence’ म्हणजे काय? पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँडरिंगचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी एक मूळ गुन्हा (predicate offence) अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. जेव्हा हा मूळ गुन्हाच बंद होतो, तेव्हा त्यावर आधारित मनी लाँडरिंगचे प्रकरण कायद्याने टिकू शकत नाही. या प्रकरणात EOW चा एफआयआर हाच predicate offence होता — तो बंद झाल्यावर ईडीचे संपूर्ण प्रकरण कोसळले.

राजकीय पार्श्वभूमी

या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वळणे घेतली. जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी एनसीपीत उभी फूट पाडल्यानंतर महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार नुकत्याच महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री झाल्या आहेत आणि त्यांनी एनसीपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचीही सूत्रे हाती घेतली आहेत.

रोहित पवार हे शरद पवारांचे नातू आणि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) गटाचे आमदार आहेत. या निकालामुळे पवार कुटुंबातील दोन्ही गटांना या प्रकरणातून दिलासा मिळाला आहे.