ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबवा – थोरात

आवडल्यास ही बातमी शेअर करा

१५० रुपयांची एफआरपी वाढ फसवी

कराड : सध्या शेतकऱ्यांचा विचार केला तर त्यांना उसाला प्रति टन ४००० रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने काही पावले उचलली पाहिजेत. कसल्याही परिस्थितीत काटामारी थांबली पाहिजे. ऊस तोडणी व वाहतूक मुकादम, कामगार यांचेकडून शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक व आर्थिक लूट थांबली पाहिजे.

उसाचे बियाणे, ऊसाला लागणारी रासायनिक व सेंद्रिय खते, औषधे प्रमाणित व दर्जेदार मिळाली पाहिजेत, अशी मागणीही अशोकराव थोरात यांनी केली आहे. आर्थिक व्यवहार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२६ हंगामासाठी १०.२५ बेसिक उताऱ्यासाठी एफआरपीमध्ये एक टन उसाला १५० रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. परंतु, ही वाढ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी असल्याचे मतही यावेळी अशोकराव थोरात यांनी व्यक्त आहे.

केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी वाढवताना साखरेची किमान विक्री किंमत गेली ७ ते ८ वर्षे वाढवलेली नाही. सन २०१९ पासून ३१०० रुपये एवढीच किमान विक्री किंमत आहे. बाजारातील ग्राहकांना विशेषतः साखरेचा वापर मिठाईसाठी, उद्योगधंद्यांसाठी जो होतो, त्यांच्या हिताचा विचार करून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊन साखरेची किमान विक्री वाढवत नाही. याचा अर्थ साखर कारखान्यांना वाढीव एफआरपी देण्यासाठी साखरेतून पुरेशी रक्कम मिळत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेवर व पूर्णपणे मिळत नसल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

अनेक साखर कारखाने साखर उताऱ्यावर अवलंबूने असलेली एफआरपी कमी बसावी म्हणून साखर उतारा कमी दाखवतात त्यावर शेतकऱ्यांचे नियंत्रण नाही. अनेक खाजगी व सहकारी साखर कारखाने सभासदांचा ऊस गाळपास आणताना बिगर सभासदांचा व कार्यक्षेत्रा बाहेरील शेतकऱ्यांचा ऊस एफआरपीपेक्षा कमी दराने करार करूनहै आणतात. अडचणीतील शेतकरी ऊस देतात.

पर्यायाने ऊस शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होते. साखर उताऱ्याची जोडलेली एफआरपीमधून ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च प्रति टन ९२५ प्रमाणे वजा केला जाणार आहे. याचा अर्थ जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा शेतकऱ्यांना ९२५ रुपये कमी मिळणार आहेत. एफआरपीमध्ये वाढ करीत असताना केंद्र सरकारने १ हजार ७३० रुपये उत्पादन खर्च धरला आहे; पण प्रत्यक्षात हा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वाढणार आहे. पर्यायाने साखर कारखान्यांकडील उत्पन्न कमी होणार आहे. त्यासाठी ऊस शेतकऱ्यांनी आपला आवाज बुलंद केला पाहिजे, असे मत थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.

आवडल्यास ही बातमी शेअर करा

Leave a Reply

Select Language »