‘Sugarcane Control Order 2026’ : शेतकरी, कारखानदार, इथेनॉल उत्पादकांवर काय परिणाम होणार?

सविस्तर माहिती जाणून घ्या

नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Department of Food & Public Distribution) तब्बल 60 वर्षे जुना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (Sugarcane Control Order, 1966) रद्द करून त्याजागी नवा ‘Sugarcane Control Order, 2026’ लागू करण्याचा मसुदा तयार केला आहे. कृषी भवन, नवी दिल्ली येथून Under Secretary जयवीर सिंह यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून सर्व संबंधित मंत्रालये, राज्यांचे प्रधान सचिव, साखर उद्योग संघटना आणि साखर कारखान्यांचे सीएमडी/एमडी/सीईओ यांना 20 मे 2026 पूर्वी सूचना व आक्षेप नोंदवण्यास सांगितले आहे. या नव्या आदेशात शेतकरी हित, इथेनॉल धोरण, नवीन कारखाने उभारणी आणि डिजिटल पारदर्शकता यांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत.

का बदलला जातोय जुना कायदा?

1966 सालचा ऊस नियंत्रण आदेश हा तत्कालीन परिस्थितीत तयार केलेला होता. तेव्हापासून साखर उद्योगात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. इथेनॉल निर्मिती, ऊर्जा सहनिर्मिती (Co-generation), जैव-खते यांसारखे उपउत्पादन क्षेत्र विस्तारले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, API-आधारित अहवाल, बँकिंग व्यवहार यांचा उदय झाला आहे. या सर्व बदलांना सामावून घेणारा सर्वसमावेशक नवा कायदा आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.

नव्या आदेशातील प्रमुख व्याख्या — काय बदलले?

नव्या आदेशात अनेक संज्ञांच्या व्याख्या अद्ययावत केल्या आहेत, ज्या सध्याच्या उद्योगाच्या वास्तवाशी सुसंगत आहेत:

साखर कारखाना (Sugar Factory): ज्या आवारात 20 किंवा अधिक कामगार काम करतात आणि व्हॅक्यूम पॅन प्रक्रियेद्वारे साखर निर्मिती अथवा ऊसाच्या रसापासून, सिरपमधून, साखरेतून किंवा खांडसारी साखर सिरपमधून थेट इथेनॉल निर्मिती होते, त्याला साखर कारखाना मानण्यात येईल. ही व्याख्या विस्तारित करणे हे इथेनॉल क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे.

खांडसारी कारखाना: 10 किंवा अधिक कामगार असलेला आणि उघड्या कढईने (Open Pan Process) खांडसारी साखर तयार करणारा कारखाना.

इथेनॉल: ऊसाचा रस, साखर सिरप, मळी आणि साखर यापासून तयार होणारे इथेनॉल — यात रेक्टिफाइड स्पिरिट, ENA, फ्युएल ग्रेड इथेनॉल आदी सर्व प्रकारांचा समावेश आहे.

उपउत्पादने (By-products): बगॅस, मळी, प्रेस मड केक आणि साखर उत्पादनावर परिणाम करणारे इतर पर्यायी उत्पादने यांचा समावेश.

FRP — 14 दिवसांत द्यावीच लागेल, उशिराने दिल्यास 15% व्याज

नव्या आदेशातील कलम 3 हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे आहे.

उचित आणि लाभदायक भाव (FRP) निश्चितीचे निकष: ऊस उत्पादन खर्च, पर्यायी पिकांचे भाव, ग्राहकांना साखर वाजवी भावात उपलब्ध होण्याची आवश्यकता, साखरेची विक्री किंमत, ऊसाचा साखर उतारा, उपउत्पादनांची प्राप्ती आणि ऊस उत्पादकांना योग्य नफा — या सर्व बाबी विचारात घेऊन केंद्र सरकार FRP निश्चित करेल.

14 दिवसांत अदाई बंधनकारक: ऊस कारखान्यात दाखल झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत FRP अदा करणे कायद्याने बंधनकारक असेल. रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या किंवा सहकारी संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करावी लागेल.

15% व्याज: 14 दिवसांनंतर उशिराने दिलेल्या रकमेवर वार्षिक 15% दराने व्याज आकारले जाईल. सहकारी संस्थांना मिळालेले व्याज प्रशासकीय खर्च वजा करून थेट शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल.

जमीन महसुलाप्रमाणे वसुली: FRP न भरणाऱ्या कारखान्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जमीन महसुलाप्रमाणे वसुली करण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी 30 दिवसांत शेतकऱ्यांकडून दावे मागवतील आणि त्यानंतर वसूल रक्कम वाटप करतील.

3 वर्षांनंतर राज्याच्या Consolidated Fund मध्ये: ऊस देणारे शेतकरी 3 वर्षांत दावा न करण्यास आलेली रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होईल आणि ती ऊस विकास कामांसाठी वापरली जाईल.

इथेनॉल निर्मितीसाठी रूपांतर दर: जेव्हा एखादा कारखाना थेट ऊसाच्या रसापासून किंवा B-Heavy मळीपासून इथेनॉल तयार करतो, तेव्हा 600 लिटर इथेनॉल = 1 टन साखर उत्पादन असे गणले जाईल. हे FRP गणनेसाठी महत्त्वाचे आहे.

नव्या कारखान्यांसाठी 25 किमी अंतराची अट कायम

कलम 6A अन्वये, कोणत्याही विद्यमान साखर कारखान्यापासून 25 किलोमीटरच्या आत नवीन साखर कारखाना उभारता येणार नाही. राज्य सरकार केंद्राच्या मंजुरीने हे अंतर 25 किमीपेक्षा जास्तही ठेवू शकते.

IEM (Industrial Entrepreneur Memorandum): नव्या कारखान्यासाठी IEM दाखल करण्यापूर्वी राज्याच्या ऊस आयुक्तांकडून अंतराचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. IEM मिळाल्यापासून 30 दिवसांत ₹2 कोटींची कामगिरी बँक गॅरंटी द्यावी लागेल.

वेळमर्यादा: IEM मिळाल्यापासून 3 वर्षांत प्रभावी पावले आणि 5 वर्षांत व्यावसायिक उत्पादन सुरू करणे बंधनकारक. कोविड-19 काळात (1 मार्च 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2022) गेलेला कालावधी विचारात घेतला जाईल.

IEM हस्तांतरणावर कठोर निर्बंध — नवी महत्त्वाची तरतूद

कलम 6CC हे नव्या आदेशातील अत्यंत महत्त्वाचे नवे कलम आहे. व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी IEM तृतीय पक्षाला विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. केवळ न्यायालयाच्या आदेशाने किंवा NCLT (National Company Law Tribunal) च्या आदेशाने — म्हणजे दिवाळखोरी प्रकरणात — असे हस्तांतरण शक्य असेल. IEM विकणे म्हणजे कारखान्याची जमीन, यंत्रसामग्री विकणे असेही या कलमाने स्पष्ट केले आहे.

नवीन कारखान्याला Plant Name आणि Plant Code

कलम 6G अन्वये, नवीन कारखान्याने व्यावसायिक उत्पादन सुरू केल्यानंतर ऊस आयुक्तांचे प्रमाणपत्र, GST नोंदणी, IEM Part-B आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर Plant Name व Plant Code तात्पुरत्या स्वरूपात दिला जाईल. सतत 3 महिन्यांचे P-II अहवाल आणि GSTR-1 दाखल केल्यावर नोंदणी कायम होईल. कारखाना 7 सलग हंगाम बंद राहिल्यास त्याची नोंदणी आपोआप रद्द होईल.

डिजिटल पारदर्शकता — API द्वारे माहिती सादरीकरण

कलम 9 अन्वये, साखर कारखाने, कहांडसारी कारखाने, डीलर्स यांना API (Application Programming Interface) द्वारे डिजिटल पद्धतीने माहिती सादर करावी लागेल. ही माहिती सरकारी उद्देशांसाठीच वापरली जाईल आणि तृतीय पक्षाला दिली जाणार नाही.

महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?

या नव्या आदेशाचे महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगावर दूरगामी परिणाम होतील.

FRP अदाईत शिस्त: सध्या अनेक कारखाने महिनोन्महिने FRP थकवतात. 14 दिवसांची कठोर मर्यादा आणि 15% व्याजाची तरतूद यामुळे थकबाकीवर अंकुश येऊ शकतो. महाराष्ट्रात 15 एप्रिल 2026 रोजी अजूनही ₹2,130 कोटींची FRP थकबाकी शिल्लक आहे — नव्या कायद्यामुळे भविष्यात अशी परिस्थिती टाळणे सोपे होऊ शकेल.

इथेनॉल कारखान्यांना चालना: इथेनॉल उत्पादकांना साखर कारखान्याच्या व्याख्येत समावेश करणे हे केंद्राच्या 2025 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रण धोरणाशी सुसंगत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने इथेनॉल निर्मितीत आघाडीवर आहेत — नव्या कायद्यामुळे त्यांना अधिक स्पष्टता मिळेल.

IEM बाजार थांबणार: राज्यात काही ठिकाणी IEM विकत घेऊन कारखाना उभारण्याच्या नावाखाली व्यवहार होत होते. नव्या कलम 6CC मुळे हा प्रकार रोखला जाईल.

7 हंगाम बंद कारखान्यांचे IEM रद्द: महाराष्ट्रात अनेक कारखाने वर्षानुवर्षे बंद असूनही त्यांचे IEM कायम आहेत. नव्या तरतुदीमुळे असे कारखाने आपोआप रद्द होतील आणि त्या परिसरात नवीन कारखाना उभारण्याचा मार्ग खुला होईल.

उद्योगाची अपेक्षा व चिंता

साखर उद्योग संघटनांनी (ISMA, NFCSF, AISTA) या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवण्याची तयारी सुरू केली आहे. शेतकरी संघटनांच्या दृष्टीने 14 दिवसांची मर्यादा आणि 15% व्याज हे स्वागतार्ह आहे. मात्र लहान कारखाने आणि खांडसारी उत्पादकांना कठोर डिजिटल अहवाल बंधन जड वाटू शकते. इथेनॉल क्षेत्रासाठी नव्या तरतुदी दीर्घकालीन फायदेशीर मानल्या जातात.

Sugarcane Control Order 2026 हे केंद्र सरकारचे साखर क्षेत्राला आधुनिक काळाशी जुळवून घेण्याचे ठोस पाऊल आहे. 60 वर्षांच्या जुन्या कायद्याची जागा घेणारा हा आदेश शेतकरी हित, इथेनॉल अर्थव्यवस्था, डिजिटल पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांसाठी स्पष्ट नियम यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र अंमलबजावणी किती प्रभावी होते, यावरच त्याचे यश अवलंबून असेल.

सर्व संबंधित पक्षांनी आपल्या सूचना व आक्षेप 20 मे 2026 पूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठवणे आवश्यक आहे.