‘आरएसएफ’ निश्चितीच्या पद्धतीत बदल

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी व्यतिरिक्त महसुली उत्पन्नाच्या आधारे वाढीव दर देण्याच्या कार्यपद्धतीत साखर आयुक्तालयाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या सी.रंगराजन समितीने साखर व इतर उत्पादनांपासून (भूसा, मळी, प्रेसमड) यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप गुणोत्तर ७०ः ३० किंवा ७५ः२५ असे ठरवले आहे. म्हणजेच ७० ते ७५ टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना द्यावे व केवळ २५ ते ३० टक्के उत्पन्न कारखान्याने वापरू शकतात. एफआरपीच्या व्यतिरिक्त महसूल विभागणी उत्पन्न (आरएसएफ) काढून त्यानंतर नेमके किती जादा रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी लागेल, हे ठरवले जाते.

‘‘आरएसएफची रक्कम काढण्यासाठी २०१६-१७ पासून साखर कारखान्यांकडून ११ तक्त्यांमध्ये माहिती मागवली जात होती. मात्र, आता इथेनॉलसाठीही उसाचा वापर होत असल्याने त्यातून साखर उतारा घटतो. त्यामुळे तयार न झालेल्या मळीचे मूल्य निश्चित करून ते आरएसएफमध्ये आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण मंडळाने एक समिती नेमली होती. या समितीने आता ११ ऐवजी केवळ ९ तक्ते ठरवले आहेत. त्यानुसार आता आरएसएफ काढण्याची नवी कार्यपद्धती जारी करण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

नव्या कार्यपद्धतीनुसार, कारखान्यांच्या शेतकी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या तोडणी व वाहतूक खर्चात समाविष्ट करण्यास मान्यता मिळाली आहे. एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी काढलेल्या कर्जाचे व्याज महसुली उत्पन्नातून वजा करण्यासदेखील संमती दिली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र या दोन्ही सुधारणांना हरकत घेतली आहे.

काढलेल्या कर्जाचे व्याज महसुली उत्पन्नातून वजा करण्याचा घेतलेला निर्णय ऊस नियंत्रण आदेशामधील तरतुदी व ऊस दराचे विनिमय अधिनियम २०१३ च्या अधिसूचनेच्या विरोधात आहे. मुळात विधिमंडळ किंवा कॅबिनेटला सुधारणेचा अधिकार असताना कारखानदारांच्या सोयीसाठी ही खेळी केली गेली, असा आरोप धनाजी चुडमुंगे यांनी केला आहे.