ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पायाभूत डिजिटल सुविधा देणयाची मागणी

(कर्नाटक) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे ऊस लागवड आणि साखर कारखान्यांचे कामकाज डिजिटल पायाभूत सुविधांखाली आणण्याची विनंती केली आहे.

कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आणि साखर कारखान्यांनी ई गन्ना अॅपचा वापर केल्यामुळे कारखान्यांना ऊस पुरवठा केल्यापासून 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना त्यांची देणी मिळण्यास मदत झाली आहे.

आपल्या मोबाईलवर अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर आणि स्वतःची नोंदणी केल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी अॅपवर ऊस लागवडीखालील क्षेत्र आणि पेरणीची तारीख यासारखे तपशील अपलोड करणे आवश्यक आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी तपशील अपलोड केल्यानंतर, ऊस तोडणी आणि कारखान्यांना पोहोचवण्याचे कॅलेंडर अॅपद्वारे त्यांच्याशी शेअर केले जाते.

जेष्ठतेनुसार तोडणीची तारीख निश्चित केली जाते आणि कारखान्यांना ऊस तोडण्यासाठी आणि वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तीन ते चार दिवसांचा अवधी दिला जातो. उत्पादन कारखान्यात आल्यानंतर त्याचे वजन करून शेतकऱ्याला निरोप दिला जातो. हाच संदेश सरकारला देखील जातो, जे 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पेमेंट जारी करते, श्री शांताकुमार म्हणाले.

साखर कारखान्यांद्वारे विक्री केलेल्या साखर, इथेनॉल आणि मोलॅसिसच्या उत्पन्नापैकी सुमारे 80 टक्के रक्कम सरकारला जाते म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना दिलेले पेमेंट वसूल करते, श्री शांताकुमार म्हणाले.

कर्नाटकात साखर कारखाने शेतकऱ्यांना पेमेंट करण्यास तीन ते पाच महिने उशीर करतात. तसेच, कर्नाटकात सरकारने निश्चित केलेली रास्त आणि मोबदला किंमत (FRP) उत्तर प्रदेशात सरकारने निश्चित केलेल्या ₹3,500 प्रति टनच्या तुलनेत फक्त ₹ 2,900 प्रति टन होती, असा दावा त्यांनी केला.