साखर निर्यातीचा कोटा कमी होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली – देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार 1 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या नवीन विपणन वर्षासाठी साखर निर्यातीचा कोटा 29% ने कमी करेल, असे सूत्रानी सांगितले.

नुकत्याच संपलेल्या मार्केटिंग वर्षात अंदाजे 11.2 दशलक्ष टनच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये साखर निर्यात केवळ 8 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते, असेही ते म्हणाले.

“२०२२-२३ साठी निर्यातक्षम अधिशेष आठ दशलक्ष टन इतका असणार आहे. संपूर्ण रक्कम ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत ठेवायची की नाही यावर अन्न मंत्रालय लवकरच निर्णय घेईल,” तो म्हणाला.

देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मे महिन्यात 2021-22 साठी 10 दशलक्ष टन निर्यात मर्यादा जाहीर केली. नंतर आणखी 1.2 दशलक्ष टन निर्यात करण्यास परवानगी दिली.

तांदूळ, गहू आणि साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर झाकण ठेवण्यासाठी सरकारने अलीकडच्या काही महिन्यांत निर्यातबंदीचा अवलंब केला आहे.

गेल्या आठवड्यात परकीय व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत साखर उद्योगातील उच्च अधिकाऱ्यांनी 2022-23 मध्ये खुल्या सामान्य परवान्याअंतर्गत आठ दशलक्ष टन निर्यात करण्यास परवानगी दिली, असे सूत्राने सांगितले.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा रस वळवल्यानंतर साखरेचे निव्वळ उत्पादन सुमारे 35.5 दशलक्ष टन होईल. त्याचा वापर अंदाजे 27.5 दशलक्ष टन असेल. यामुळे साठ दशलक्ष टनांचा देशांतर्गत साठा विस्कळीत न होता आठ दशलक्ष टन निर्यातीला वाव मिळतो.

भारताने 2017-18 मध्ये केवळ 0.62 दशलक्ष टन, 2018-19 मध्ये 3.8 दशलक्ष टन आणि 2019-20 मध्ये 5.96 दशलक्ष टन साखर पाठवली होती. 2020-21 मध्ये, सहा दशलक्ष टनांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध, सुमारे 7 दशलक्ष टन साखर निर्यात झाली.