२२ कारखान्यांना १७६ कोटींचा दंड

विनापरवाना गाळप सुरू केल्याप्रकरणी साखर आयुक्तांची कारवाई

पुणे – गळीत हंगाम २०२२-२३ मध्ये गाळप परवाना घेण्यापूर्वीच क्रशिंग सुरू करणाऱ्या राज्यातील २२ कारखान्यांवर कठोर कारवाई करत, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड तब्बल १७६.५४ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.

या यादीत सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक आठ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील नऊ, पुणे जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

राज्याच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार एफआरपीची रक्कम आणि अन्य शासन निधीची कपात दिल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्यांना २०२२-२३ मधील ऊस गाळप परवाना द्यायचा नाही, असा धोरणात्मक निर्णय झाला होता. तरीही काही कारखान्यांनी एफआरपी देणे बाकी असताना, परस्पर विनापरवाना ऊस गाळप सुरू केले होते.

दंड ठोठावताना परवाना घेण्यापूर्वी किती टन गाळप केले, याची माहिती घेऊन दर टनामागे पाचशे रूपयांचा दंड असा निकष लावण्यात आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखान्यांवर कारवाई होण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे.

२२ साखर कारखान्यांनी विना परवाना ऊस गाळप केलं आहे. त्यामुळं त्यांना आथिर्क दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात जास्त साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांनी विनापरवाना ऊसाचं गाळप सुरु केलं होतं. त्या सर्व कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.

‘बळीराजा’ला सर्वाधिक २५ कोटींचा दंड
सोलापूर जिल्हा –
आष्टी शुगर एक कोटी १२ लाख ६७ हजार ५०० सिद्धनाथ शुगर- सहा कोटी ५१ लाख ८७ हजार ५००. ओंकार शुगर- ४१ लाख १४ हजार ५००. मकाई- सात कोटी ९६ लाख ६७ हजार ५०० मातोश्री लक्ष्मी शुगर – एक कोटी १६ लाख ५२ हजार ५००. श्री शंकर सहकारी- एक कोटी ६१ लाख ४६ हजार ५००. भीमा सहकारी- १३ कोटी ३ लाख ५५ हजार जकराया- १० कोटी ५७ लाख २० हजार,

पुणे जिल्हा– कर्मयोगी शंकरराव पाटील- १९ कोटी ६४ लाख ४५ हजार ५००, नीराभीमा तीन कोटी १६ लाख, राजगड- दोन कोटी ६२ लाख ७५ हजार ५००.,

धाराशिव जिल्हा – डीडीएनएसएफए एक कोटी २७ लाख, कंचेश्वर तीन कोटी ६४ लाख ३० हजार,

जालना जिल्हा – श्रद्धा एनर्जी १५ कोटी ९७ लाख ९५ हजार ५००, रामेश्वर- पाच कोटी ५२ लाख ५० हजार, समृद्धी शुगर्स १४ कोटी ६४ लाख १८ हजार ५००.,

हिंगोली जिल्हा – टोकाई- पाच कोटी ४५ लाख २५ हजार,

कोल्हापूर जिल्हा – तात्यासाहेब कोरे नऊ कोटी ६१ लाख ४५ हजार,

बीड जिल्हा – जयभवानी दोन कोटी ४४ लाख ३० हजार ५००,

परभणी जिल्हा – बळिराजा – २५ कोटी ४ लाख ३५ हजार,

जळगाव जिल्हा – संत मुक्ताई- १५ कोटी ३ लाख ८५ हजार,

छत्रपती संभाजीनगर- घृणेश्वर १० कोटी ४ लाख ५३ हजार.