पिक विमा योजनेस पर्यायासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुंबई – राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्हीही उपमुख्यमंत्री तसेच कृषिमंत्री म्हणून मी स्वतः पिक विमा कंपन्यांच्या सोबत सातत्याने बैठका घेऊन मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीचा विमा तातडीने वितरण केला जावा, यासाठी वारंवार पाठपुरावा करत असतो. त्यानुसार यावर्षी राज्यात अग्रीम मध्येच विक्रमी पिक विमा वाटप करण्यात आले आहे.

मात्र तरीही विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि दप्तर दिरंगाई याबाबत शेतकऱ्यांच्या व बऱ्याच लोकप्रतिनिधींच्या नेहमीच तक्रारी येत असतात त्यावरून पिक विमा योजनेवरती आपण सर्व समाधानी आहोत असे नाही, त्यामुळेच शेतकऱ्यांना अधिकचा आधार व अडचणीच्या काळात दिलासा मिळावा या दृष्टीने पिक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आलेली असून

ही समिती देशातील इतर राज्यांमध्ये राबवली जाणारी पिक विमा योजना तसेच ज्या राज्यांमध्ये पिक विमा योजनाच लागू नाही अशा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने नुकसानी बाबत लाभ दिला जातो याचा परिपूर्ण अभ्यास करून याबाबतचा अहवाल लवकरच शासनास सादर करेल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.

विधानसभेत आज 293 च्या प्रस्तावा नावे विविध सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर दिले.

यावेळी सन 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानी पोटी अग्रीम 25% प्रमाणे पिक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी 7000 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला, तर यापैकी 4000 कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण पूर्ण झाले व उर्वरित रक्कमेचे वितरण सध्या सुरू आहे. विशेष म्हणजे 2016 पासून आजपर्यंतची विमा वितरणाची ही आकडेवारी रेकॉर्ड ब्रेक असून यामध्ये अंतिम पीक कापणी अहवाला नंतर सरासरीच्या हिशोबाने येणारी पिक विमा रक्कम याची त्यात वाढ होणार असून अंतिम पीक कापणी नंतरचे पीक विम्याचे वितरण सुद्धा जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले.

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे जी पाच राज्य विविध पिकांच्या हमीभावाच्या किमतींची शिफारस करतात, त्यामध्ये महाराष्ट्र देखील एक प्रमुख राज्य असून वेगवेगळ्या राज्यांनी विविध पिकांना सुचवलेल्या किमतींमध्ये असलेल्या तफावतीमुळे बऱ्याचदा हमीभावामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत येते. त्यामुळे हमीभाव सुचवताना सर्व राज्यांची सुसुत्रता व एक वाक्यता असावी असे आपण नुकत्याच केंद्रिय कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीमध्ये प्रस्तावित केले असून याचीही अंमलबजावणी याच वर्षीपासून होणार असल्याचेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान आजच्या उत्तरामध्ये धनंजय मुंडे यांनी यावर्षी सरासरी पावसाच्या तुलनेमध्ये राज्यात झालेली पेरणी, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची उपलब्धता, विविध शासकीय योजनांमधील लाभार्थ्यांची आकडेवारी, त्याद्वारे विविध योजनांसाठी खर्च करण्यात आलेला निधी, तसेच अगदी राज्य शासनाच्या कृषी हेल्पलाइन च्या व्हाट्सअप क्रमांकावर आलेल्या तक्रारींच्या निवारणाची आकडेवारी सुद्धा सभागृहामध्ये सांगितली. तर धनंजय मुंडे यांनी संत तुकारामांच्या ‘बरे केले देवा कुणबी झालो। नाही तर दंभेची असतो मेलो।’ या अभंगवाणीने आपल्या उत्तराचा समारोप करत आपण सर्व लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांची मुले आहोत व सर्वांच्या सहकार्यातून आपण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करू अशी माहिती दिली.

दरम्यान 2020 मध्ये कडक लॉक डाऊन तसेच त्या काळात झालेली अतिवृष्टी अशा परिस्थितीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने झालेल्या पिक विमा प्रस्तावांच्या संदर्भात केंद्र स्तरावरील अपील तसेच काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून केंद्र स्तरावरील प्रकरणे अपिलात काढून तसेच न्यायालयातील प्रकरणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय व्हावा या दृष्टीने शासनाच्या मार्फत वकील देऊन सदर प्रकरणे देखील शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्यात येतील. तसेच जुन्या पिक विम्याच्या संदर्भात ज्या ज्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतंत्र तक्रारी केल्या आहेत, अधिवेशन संपताच त्या संदर्भात स्वतंत्र बैठका घेऊन याबाबतही तातडीने निकाल घेऊन संबंधित कंपन्यांना पिक विमा देण्यास भाग पाडले जाईल, असेही मुंडे यावेळी बोलताना म्हणाले.