कपात रक्कम न भरल्याने गाळप परवाना रोखू नका!
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा अंतरिम आदेश; १४ खासगी कारखान्यांना गाळप परवाने
छत्रपती संभाजीनगर : ऊस गाळप परवान्यासाठी निश्चित केलेल्या विविध कपातींची रक्कम शासनाकडे जमा केली नाही, या कारणावरून याचिकाकर्त्या साखर कारखान्याला परवाना देण्यास नकार देऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे संबंधित कारखान्याचा २०२६–२७ च्या हंगामातील गाळप परवाना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील ऊस गाळप हंगामासाठी मंत्री समितीने विविध निधींपोटी आकारण्यात येणाऱ्या रकमा निश्चित केल्या आहेत. या रकमांचा भरणा गाळप परवाना देण्यापूर्वी करणे कारखान्यांना बंधनकारक करण्यात आले होते. यामध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रतिटन १० रुपये आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसाठी प्रतिटन एक रुपया यांचा समावेश आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाची वर्गणी आणि साखर संकुलाच्या देखभाल-दुरुस्ती निधीसाठी प्रत्येकी प्रतिटन ५० पैशांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कपातींच्या रकमांचा भरणा न केल्यामुळे गाळप परवाना नाकारण्याच्या मुद्द्यावर संबंधित खासगी साखर कारखान्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर खंडपीठाने अंतरिम आदेश देत, या कारणासाठी याचिकाकर्त्या कारखान्याचा परवाना रोखू नये, असे निर्देश दिले.
दरम्यान, साखर आयुक्तालयाने राज्यातील १४ खासगी साखर कारखान्यांना ऑनलाइन पद्धतीने ऊस गाळप परवाने वितरित केले आहेत. याबाबतची माहिती आयुक्तालयाकडून शनिवारी, दि. १० रोजी सायंकाळी देण्यात आली.
