साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत : केंद्रीय समितीसमोर मागणी

पुणे । शुगरटुडे

साखरेची एमएसपीची वाढवावी, तसेच दर द्विस्तरीय करावेत, ऊस वाहतूक खर्च २५ कि. मी. एवढ्यासाठीच गृहित धरावा इ. मागण्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या वतीने केंद्रीय समितीसमोर करण्यात आल्या.

केंद्र सरकारने साखर उद्योगा विषयी आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना याबाबत निती आयोगाचे माजी अध्यक्ष रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी, पुणे येथे याबाबत महाराष्ट्रातील संघटनांच्या वतीने साखर उद्योगा विषयी असणाऱ्या अडचणी विषयी जय शिवराय किसान संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष शिवाजी माने, शिवसेना शेतकरी सेनेच्या वतीने प्राध्यापक जालंधर पाटील, किसान मोर्चाच्या वतीने भगवान काटे, जनार्दन पाटील आदींनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. सर्व संघटनांनी आपले लेखी म्हणणे मांडून, त्यांच्यासमोर ऊस दराबाबत देखील चर्चा केली. यावेळी आयोगाचे सर्व सदस्य, साखर आयुक्त संजय कोलते, कोल्हापूर प्रादेशिक सहसंचालक पळसकर आदी उपस्थित होते.

प्राध्यापक जालंदर पाटील यांनी साखर उद्योगाबाबत असणाऱ्या कायद्यांची पुनर स्थापना व्हायला पाहिजे, साखरेची एम एस पी 55 रुपये प्रति किलो करण्यात यावी, दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतराची अट 25 किलोमीटर असल्याने उसाच्या वाहतूक खर्च देखील 25 किलोमीटरचा ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी मागणी केली.

जय शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी साखर कारखान्यातील झालेली अतिरिक्त नोकर भरती साखर उद्योगाला तोट्यात आणणारी ठरली आहे. तसेच साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत, मागील आठ वर्षांमध्ये वाढलेल्या खतांच्या किमती, कीटकनाशके व तणनाशके यांच्या किमती, तोडणी-वाहतूक खर्चामध्ये झालेली वाढ, मशागत व मजुरी यांच्यामध्ये झालेली वाढ रमेश चंद यांच्यासमोर सादर केली. आणि या आठ वर्षांमध्ये ऊसाचा दर केवळ 29 टक्के वाढला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सहकारी साखर कारखानदारी मध्ये होत असलेली उधळपट्टी देखील यावेळी समितीच्या सदस्यांसमोर मांडण्यात आली. दुधाच्या फॅट प्रमाणे ज्याच्या ज्याच्या रिकव्हरीचा असणारा ऊसाला दर देण्यात यावा, यामुळे साखर उत्पादन खर्च कमी येईल, आणि देशांतर्गत साखर लागणारी भागून निर्यात करता येईल याबाबत शिवाजी माने यांनी समितीसमोर लेखी म्हणणे सादर केले. रिकव्हरीनुसार दर दिल्यास अतिरिक्त होणारी साखर अथवा ज्यूस इथेनॉल कडे वळवता येईल, त्यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचणार असल्याचे समितीला पटवून दिले. साखर उत्पादक करणारे पाच कोटी असले तरी हेच 5 कोटी लोक 145 कोटी जनतेला लागणारी गरज भागवत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणले.

स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रुपेश पाटील आणि शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानदेव पाटील यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केले.

याशिवाय इतर असणाऱ्या अडचणी समितीच्या समोर मांडण्यात आल्या. यावेळी समितीचे अध्यक्ष रमेश चंद यांनी या सर्व मागण्यांचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारला लवकरच सादर करणार असल्याचे सांगितले.