साखर उद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडले; 'विस्मा'ची डॉ. रमेश चंद समितीकडे साखर MSP वाढवण्याची अन् FRP हप्त्यांमध्ये देण्याची मागणी

पुणे | शुगरटुडे

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे प्रश्न आणि मागण्यांवर केंद्रीय समितीने बुधवारी (४ नोव्हेंबर) पुण्यात विविध संबंधित घटकांशी चर्चा केली. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (WISMA) निती आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय समितीसमोर महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि मागण्यांचे सविस्तर सादरीकरण केले. राज्याचे साखर आयुक्त, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, राज्य साखर संघाचे शिष्टमंडळ, व्हीएसआयचे महासंचालक आदींनी समितीसमोर आपली भूमिका मांडली.

विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी सादरीकरण केले. त्यात साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) वाढवणे, एफआरपी (FRP) रक्कमेचे हप्ते पाडणे आणि इथेनॉल खरेदी धोरणात सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

साखरेचा उत्पादन खर्च रु. ५,०३८

२०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी महाराष्ट्रात साखरेचा निव्वळ उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल रु. ४,५७९.४९ इतका येत असून, कारखान्यांचा वाजवी नफा जोडल्यास एकूण उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल रु. ५,०३८ वर पोहोचतो.
सध्याचा साखरेचा बाजारभाव आणि उत्पादन खर्च लक्षात घेता साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) वैज्ञानिक आधारावर निश्चित केली जावी.
केंद्र सरकारने एफआरपी (FRP) मध्ये वाढ करतानाच त्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साखरेच्या MSP मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा आणि तो नवीन पीक हंगामापासून लागू करावा, अशी शिफारस विस्माने केली आहे.

इथेनॉल धोरणातील बदलांमुळे उद्योगाला मोठा फटका

केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमास प्रतिसाद देत साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांवर मोठा भांडवली खर्च केला आहे.
मात्र, चालू आणि आगामी हंगामात ऊसाचा रस/सिरप आणि बी-हेव्ही मोलेसेसपासून बनवलेले इथेनॉल न खरेदी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

FRP चे पेमेंट दोन हप्त्यांत देण्याची शिफारस

सध्याच्या नियमांनुसार ऊस पुरवठ्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांना संपूर्ण एफआरपी (FRP) देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे.
परंतु, केंद्राच्या पाक्षिक व मासिक साखर विक्री कोटा (Sugar Release Mechanism) नियमांमुळे कारखान्यांकडे रोख रकमेची (Cash Liquidity) टंचाई निर्माण होऊन १४ दिवसांत संपूर्ण रक्कम देणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य होते.
यावर उपाय म्हणून, पहिला हप्ता १०.२५% रिकव्हरीच्या आधारावर ३० दिवसांच्या आत द्यावा आणि उर्वरित रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) व राज्य सरकारने प्रमाणित केलेल्या अंतिम रिकव्हरीनुसार दिली जावी, अशी मागणी विस्माने केली आहे.

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान

महाराष्ट्रात सध्या २१० साखर कारखाने कार्यरत असून, यामध्ये १०७ खाजगी आणि १०३ सहकारी कारखान्यांचा समावेश आहे.
राज्याची दैनंदिन गाळप क्षमता १०,०७,८०० टन (TCD) असून दरवर्षी सुमारे १,२०० लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप केले जाते, ज्यातून १०० लाख मेट्रिक टनांहून अधिक साखर उत्पादन होते.
या क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल रु. १,०८,००० कोटी असून ३० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ८ लाख तोडणी मजूर या उद्योगावर आधारित आहेत.
साखर कारखाने राज्याच्या जीडीपीमध्ये (GDP) २.७% चे योगदान देतात आणि सुमारे १ लाख लोकांना थेट रोजगार मिळवून देतात.
याशिवाय कारखान्यांची सह-वीज निर्मिती क्षमता (Cogen) २,७३२ मेगावॉट आणि डिस्टिलरी निर्मिती क्षमता ७,६२४ KLPD इतकी आहे.

ऊस वजन आणि रिकव्हरी मोजणीत पूर्ण पारदर्शकता

साखर कारखान्यांमध्ये ऊस वजन, कच्चा रस, साखर, मोलेसेस व बगॅसचे वजन संगणकीकृत ऑटोमॅटिक सिस्टीमद्वारे नोंदवले जात असल्याने मानवी हस्तक्षेपाची कोणतीही शक्यता उरत नाही.
साखर रिकव्हरीची पडताळणी VSI आणि साखर आयुक्त कार्यालयातील तज्ज्ञांमार्फत केली जाते.
वजनकाट्यांची तपासणी आणि स्टॅम्पिंग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकांद्वारे हंगामात महिन्यातून किमान दोनदा केले जाते.

यांत्रिक ऊस तोडणीला (Mechanization) चालना देण्याची गरज

मजुरांच्या तुटवड्यामुळे राज्यात सध्या २,७२० हार्वेस्टर कार्यरत असून एकूण गाळपापैकी २०% तोडणी यांत्रिक पद्धतीने केली जात आहे.
यांत्रिक तोडणीत पाचट (१.५-१.८%), हिरवा तुरा (५.५-६%) आणि इतर भाग (८%) येत असल्याने रसाची गुणवत्ता आणि रिकव्हरी घटते.
महाराष्ट्र सरकारने यांत्रिक तोडणीसाठी ४.५% वजन कपातीची परवानगी दिली असली तरी वैज्ञानिक अभ्यासानुसार कचऱ्याचे प्रमाण ८% पर्यंत असते, त्यामुळे यांत्रिक तोडणी यंत्रांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे विस्माने नमूद केले.

राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याशीही समितीने सविस्तर चर्चा केली आणि सर्व मुद्यांचा आढावा घेतला. एकूण साखर साठा, केंद्राचे नवे निर्बंध, गाळप आदीं विषयांवर चर्चा झाली. तत्पूर्वी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, तसेच वसंतदादा साखर संस्थेचे महासंचालक संभाजी कडू, राज्य सहकारी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ आणि शिष्टमंडळ आदी विविध घटक आणि प्रतिनिधींशी समितीने सविस्तर चर्चा केली. यातून काही तरी चांगला निर्णय होईल, अशी आम्हाला आशा आहे, असे काही उपस्थित प्रतिनिधींनी सांगितले. समितीने आमचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतले, असे चौगुले यांनी सांगितले.