घरगुती वापरासाठी आता 'इथेनॉल' शेगड्यांचा विचार

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आता इथेनॉलवर आधारित स्वयंपाकाच्या शेगड्यांना (Ethanol-based cook stoves) प्रोत्साहन देण्याच्या विचारात आहे. ग्राहक व्यवहार आणि अन्न पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी नुकतीच ही माहिती दिली असून, यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठी बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.

ऊस उत्पादक क्षेत्रांना मिळणार प्राधान्य नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘ISMA SugarNXT 2026’ या कार्यक्रमात बोलताना सचिव चोप्रा यांनी सांगितले की, “पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता इथेनॉल शेगड्यांना लोकप्रिय करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे” . सुरुवातीच्या टप्प्यात या शेगड्यांचा वापर इथेनॉल डिस्टिलरींच्या जवळील परिसरात (Catchment Areas) वाढवण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी काही नियामक बदलांची (Regulatory changes) आवश्यकता असून, सरकार त्या दिशेने पावले उचलत आहे.

आयातीत मोठी बचत आणि ऊस उद्योगाला बळ भारताच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमामुळे २०१४-१५ पासून आतापर्यंत परकीय चलनात सुमारे १.६५ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. सध्या भारताने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (Blending) उद्दिष्ट यशस्वीपणे गाठले आहे .

उत्पादन क्षमता: देशाची सध्याची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे २,००० कोटी लिटर इतकी आहे.
नवे धोरण: २० टक्क्यांच्या पुढे इथेनॉल मिश्रण वाढवण्यासाठी उद्योग क्षेत्राकडून मागणी होत आहे. यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील इथेनॉल हंगाम सुरू होण्यापूर्वी यावर निर्णय घेतला जाईल.

साखर आणि एमएसपी (MSP) बाबत स्थिती–

अन्न सचिवांनी स्पष्ट केले की, जर मंजूर केलेला साखरेचा निर्यात कोटा (१.५ दशलक्ष टन) पूर्णपणे वापरला गेला नाही, तर अतिरिक्त साखर साठा इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला जाईल . साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) वाढ करण्याच्या उद्योगाच्या मागणीवरही सरकार विचार करत असून योग्य वेळी त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि नैसर्गिक आपत्ती

अवकाळी पावसामुळे हरियाणा आणि राजस्थानमधील शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत केंद्र सरकारने आपली पथके पाठवली असून जमिनीवरील वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, इथेनॉल हा एक स्वस्त आणि स्वदेशी पर्याय ठरू शकतो. विशेषतः ऊस उत्पादक पट्ट्यात इथेनॉल शेगड्यांचा वापर सुरू झाल्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.