साखरेचे दर आवाक्यात ठेवण्यासाठी करमुक्त आयातीला मुदतवाढ!
नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात देशात साखरेचा पुरेसा पुरवठा व्हावा आणि दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने करमुक्त साखर आयातीची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे आयातदारांना दहा लाख टन कच्ची साखर कोणताही आयातकर न भरता आणता येणार आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी करमुक्त साखर आयातीसाठी ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली होती. आता ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) व्यवस्थेअंतर्गत कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयातदारांना दिलासा मिळाला असून, देशांतर्गत बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे.
दरवाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना
सणासुदीच्या काळात भारतात साखरेची मागणी वाढते. मध्यंतरी साठेबाजी आणि अन्य कारणांमुळे साखरेचे दर प्रतिकिलो ६० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत साठेबाजीवर मर्यादा आणल्या आणि परदेशातून साखर आयातीला परवानगी दिली.
दिवाळी आणि नाताळच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी आयातीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तुलनेने कमी किमतींचा लाभ घेऊन पुरेसा साठा उपलब्ध करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. यासोबतच व्यापाऱ्यांकडील साठ्यावर मर्यादा घालण्यासारख्या उपायांद्वारे दर नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
ब्राझीलसह युरोप, आफ्रिकेतून आयात
भारताने ऑगस्टमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३३ टक्के अधिक साखर आयात केली. त्यात ब्राझीलमधून होणाऱ्या आयातीत २७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बेल्जियम, जर्मनी आणि फ्रान्स हे देशही भारताचे साखर पुरवठादार म्हणून पुढे येत आहेत. आशिया आणि आफ्रिकेतील काही देशांतूनही साखर आयात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, इराणमधील युद्धामुळे सागरी वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले असून वाहतूक खर्च वाढला आहे. त्याचा पश्चिम आशियातील साखर व्यापारावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत आयातीसाठी दिलेली मुदतवाढ देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
