एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई

शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी सरकारचा कठोर निर्णय; सहकार क्षेत्रासमोर आर्थिक शिस्तीचे नवे आव्हान
एफआरपीची थकबाकी वाढताच महसूल विभागाची मोठी कारवाई; आणखी तीन कारखाने जप्तीच्या कक्षेत

पुणे | प्रतिनिधी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविणाऱ्या आणखी तीन साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. राज्यातील अनेक कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली असून, ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार संबंधित कारखान्यांनी ऊस गाळप पूर्ण करूनही अनेक शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत अदा केलेली नाही. वारंवार नोटिसा देऊनही देयके न भरल्याने महसूल विभागाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे.

एफआरपी म्हणजे काय?

Fair and Remunerative Price (FRP) म्हणजे केंद्र सरकारने निश्चित केलेली ऊसाची किमान हमी किंमत. ऊस गाळप झाल्यानंतर नियमानुसार ठरावीक कालावधीत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे प्रत्येक साखर कारखान्यास बंधनकारक आहे.

एफआरपी ही शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क असून, तिचा विलंब हा केवळ आर्थिक नव्हे तर कायदेशीर प्रश्नही आहे.

कारवाई कशी होते?

जर कारखाना वेळेत एफआरपी अदा करत नसेल तर:

साखर आयुक्तालय नोटीस बजावते.
महसूल विभागाकडे वसुली प्रस्ताव पाठविला जातो.
मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
आवश्यक असल्यास जप्त मालमत्तेचा लिलाव केला जातो.
मिळालेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांची देणी अदा केली जातात.

संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या जप्त मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आता आणखी तीन कारखान्यांवरही कारवाई सुरू झाल्याने प्रशासनाचा कठोर संदेश गेला आहे.

उद्योगासमोरील वास्तव

दुसरीकडे साखर उद्योगाचे म्हणणे वेगळे आहे. साखरेचे चढ-उतार होणारे दर, निर्यात धोरणातील बदल, वाढलेला उत्पादन खर्च, वीज आणि इंधन खर्च, बँकांचे कर्ज आणि कार्यरत भांडवलाची कमतरता यामुळे काही कारखान्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे उद्योग प्रतिनिधी सांगतात.

तथापि, शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचा फटका ऊस उत्पादकांना बसू नये.

सहकार क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा

राज्यातील सहकारी साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. अशा परिस्थितीत एफआरपी थकबाकी वाढत राहिल्यास शेतकरी आणि कारखाने यांच्यातील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक शिस्त, पारदर्शक व्यवस्थापन, पूरक उत्पन्नाचे स्रोत आणि इथेनॉलसारख्या पर्यायी व्यवसायांचा विस्तार केल्याशिवाय ही समस्या दीर्घकालीन स्वरूपात सुटणे कठीण आहे.

Fact File

कारवाई करणारी यंत्रणा :

साखर आयुक्तालय
महसूल विभाग

कारवाईचे कारण :

एफआरपी थकबाकी

संभाव्य उपाय

मालमत्ता जप्ती
मालमत्तेचा लिलाव
शेतकऱ्यांना थकीत रकमेचे वितरण

Sugar Today विश्लेषण

“एफआरपी हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे आणि कारखान्यांची आर्थिक शिस्त ही सहकाराची प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ कायदेशीर नसून सहकार क्षेत्रासाठी इशाराही आहे. पुढील काळात आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या कारखान्यांनाच स्पर्धेत टिकून राहता येईल.”