गंगापूर कारखाना प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा आदेश

कारखान्याच्या संचालक मंडळाला तूर्तास दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर : गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी प्रतिकूल आदेश दिल्यास, त्या आदेशाची अंमलबजावणी पुढील १५ दिवस करू नये, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (दि. १२) हा आदेश दिल्याने संचालक मंडळाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याच्या अनुषंगाने सहनिबंधकांनी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला संचालक मंडळाने उत्तर दिले आहे. तसेच साखर आयुक्तांच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळाविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर सहनिबंधकांकडे संचालक मंडळाच्या बरखास्ती व प्रशासक नियुक्तीबाबत सुनावणी होणार आहे. १८ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. सुनावणीनंतर संचालक मंडळाविरुद्ध प्रतिकूल आदेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

सहनिबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध सहकार मंत्र्यांकडे अपील करता येते. मात्र, प्रतिकूल आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी झाल्यास अपील करण्याची संधी प्रभावीपणे मिळणार नाही, असा युक्तिवाद संचालक मंडळाच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे प्रतिकूल आदेश झाल्यास त्याच्या अंमलबजावणीस १५ दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

कारखान्याचे चेअरमन कृष्णा साहेबराव डोणगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे सहनिबंधकांचा प्रतिकूल आदेश झाल्यास संचालक मंडळाला अपील अथवा अन्य कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी मिळणार आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमी
गंगापूर साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २४ फेब्रुवारी २०२३ ला पदभार स्वीकारला होता. कृष्णा पाटील यांनी १३ जानेवारी २०२४ रोजी बँकेत कारखान्याचे नवीन खाते उघडले. इतर सभासदांसाठी अनावश्यक खर्च केला. त्या खर्चाचा तपशील आणि खुलासा केला नाही, अशी तक्रार संचालक दिलीप बनकर पाटील यांनी दि. ८ एप्रिल २०२५ रोजी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे करून चेअरमन कृष्णा पाटील यांची चौकशी करण्याची विनंती केली होती. तसेच साखर आयुक्तांनी २६ मे २०२५ रोजी सहनिबंधकांना या संदर्भात पत्र पाठविले होते. त्यानंतर सहनिबंधकांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळास १ जून २०२६ रोजी संचालक मंडळ बरखास्ती आणि प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात नोटीस बजावली होती. संचालक मंडळाने ‘त्या’ नोटीसला उत्तर दिले होते.