सहकारी क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय; एनसीडीसीला थेट कर्ज-अनुदानाचे अधिकार

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) कार्यक्षेत्रात विस्तार करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. या सुधारणेमुळे सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना थेट कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सध्या एनसीडीसीला मुख्यतः सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या काही संस्था सहकारी संस्थांच्या स्वरूपात नोंदणीकृत नसल्याने त्यांना एनसीडीसीकडून थेट अर्थसाहाय्य मिळत नव्हते. अशा प्रस्तावांना राज्य सरकार किंवा संबंधित सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून पुढे न्यावे लागत असल्याने प्रक्रियेला विलंब होत होता.

नवीन सुधारणेमुळे सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या पात्र संस्थांना थेट कर्ज व अनुदान देण्याचा अधिकार एनसीडीसीला मिळणार आहे. तसेच सहकारी संस्था किंवा सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी कार्यरत संस्थांच्या भागभांडवलात सहभागी होण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार

सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, विपणन आणि आर्थिक सेवा अशा विविध क्षेत्रांत राज्य सरकारच्या संस्था, वैधानिक संस्था तसेच इतर विशेष संस्था काम करतात. मात्र, या संस्था सहकारी स्वरूपात नसल्यामुळे त्यांना थेट वित्तपुरवठा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. नवीन तरतुदींमुळे ही अडचण दूर होऊन वित्तपुरवठ्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय औद्योगिक वस्तूंशी संबंधित सहकारी उपक्रमांसाठी असलेली भौगोलिक मर्यादा हटविण्याचा प्रस्तावही विधेयकात करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील कोणत्याही भागातील पात्र सहकारी उपक्रमांना एनसीडीसीच्या माध्यमातून मदत मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे.

एनसीडीसीला अतिरिक्त अधिकार

एनसीडीसीला आपली कामे प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त अधिकार देण्याची तरतूदही सुधारित विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रातील बदलत्या गरजांनुसार वित्तपुरवठा, नियोजन आणि विकासकामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

१९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या एनसीडीसीचे प्रमुख कार्य कृषी उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक तसेच कृषी व इतर अधिसूचित वस्तूंच्या आयात-निर्यातीशी संबंधित सहकारी उपक्रमांचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठा करणे हे आहे. या सुधारणेमुळे एनसीडीसीची भूमिका अधिक व्यापक होऊन सहकारी क्षेत्राला नव्या विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.