साखर उद्योगाला तीन हजार कोटींचे बळ

कोल्हापूर-पुण्यात उभारणार अत्याधुनिक प्रकल्प; इथेनॉल, बायो-एनर्जी आणि मूल्यवर्धित उद्योगांना नवी दिशा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या आधुनिकीकरणाला मिळणार मोठी चालना

इचलकरंजी | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. कोल्हापूर आणि पुणे परिसरात साखर उद्योगाशी निगडित सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग केवळ साखर उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता ऊर्जा, इथेनॉल, जैवइंधन आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या नव्या युगात प्रवेश करणार असल्याचे चित्र आहे.

इचलकरंजी येथे झालेल्या सहकार परिषदेत बोलताना अमित शाह यांनी देशातील सहकार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे, ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इथेनॉल अर्थव्यवस्थेला गती

देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांनी डिस्टिलरी उभारल्या असून काहींनी उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू केले आहे. नव्या प्रकल्पांमुळे इथेनॉल निर्मिती, जैवइंधन उत्पादन, बायो-सीएनजी आणि ग्रीन एनर्जी या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल.

तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात साखर कारखान्यांचे अर्थकारण केवळ साखरेवर अवलंबून राहणार नाही. इथेनॉल, वीज निर्मिती, प्रेसमडपासून सेंद्रिय खत, बगॅसपासून ऊर्जा आणि कार्बन क्रेडिट यांसारखे पूरक व्यवसाय कारखान्यांचे मुख्य उत्पन्न स्रोत ठरणार आहेत.

शेतकऱ्यांनाही होणार फायदा

नव्या गुंतवणुकीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. कारखान्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढल्यास एफआरपी वेळेवर देणे, ऊस विकास कार्यक्रम, आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणासाठी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकतो.

तसेच ऊसावर आधारित विविध उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास अतिरिक्त ऊसाची समस्या कमी होऊन कारखान्यांना अधिक स्थिर अर्थकारण मिळू शकते.

ग्रामीण रोजगाराला चालना

प्रकल्प उभारणीदरम्यान हजारो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर डिस्टिलरी, जैवइंधन, बायोगॅस, अभियांत्रिकी सेवा, वाहतूक, पॅकेजिंग आणि देखभाल यांसारख्या पूरक क्षेत्रांमध्येही रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.

यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उद्योगासमोरील आव्हाने

तथापि, उद्योगासमोर काही गंभीर प्रश्न अद्याप कायम आहेत. हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, ऊस उत्पादनातील चढ-उतार, एफआरपीची वाढती जबाबदारी आणि जागतिक साखर बाजारातील अस्थिरता या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ मोठ्या गुंतवणुकीपेक्षा तिची प्रभावी अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.