ग्रीन एनर्जी फंड स्थापन करा : IFGE ची सूचना
दिल्ली येथे पंतप्रधानांच्या सल्लागारांसोबत विविध विषयांवर बैठक
नवी दिल्ली : इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आयएफजीई) ने पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांच्याशी उद्योगाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर चर्चा केली. ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टममधील नवोन्मेषी स्टार्टअप्सना समर्थन देण्यासाठी समर्पित ग्रीन एनर्जी फंड स्थापन करण्याची सरकारकडे मागणी केली, असे आयएफजीईने प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले.
इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आयएफजीई) च्या विनंतीनुसार, ३१ मे २०२५ रोजी श्री. कपूर यांच्याशी एक बैठक झाली, ज्यात साखर ते इथेनॉल, धान्य ते इथेनॉल, कम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी), बायोडिझेल, डेंसिफाइड बायोमास, सस्टेनेबल अव्हिएशन फ्युएल (एसएएफ), आणि कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (सीसीयूएस) या क्षेत्रांतील उद्योगाच्या वाढीवर आणि टिकावावर परिणाम करणाऱ्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली.
प्रेस रिलीजनुसार, आयएफजीईने उद्योगातील प्रमुख अडचणी पुढीलप्रमाणे मांडल्या आहेत:
अ. इथेनॉल
- इथेनॉलच्या किमती वाढत्या कच्च्या मालाच्या (ऊस, मका) खर्चाशी सुसंगत नाहीत.
- उत्पादन क्षमतेचा अपुरा वापर आणि ओएमसी कडून देयकांमध्ये उशीर.
- धान्य आधारित इथेनॉलसाठी नियामक अडथळे (राज्यांदरम्यान वाहतूक, बी२बी विक्री).
- फ्लेक्स फ्युएल व्हेहिकल्स (एफएफव्ही) चा मंद स्वीकार; कर सुलभतेची गरज.
ब. कम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी)
- एलएफओएमसाठी मार्केट डेव्हलपमेंट असिस्टन्स (एमडीए) ची अपुरी किंमत सुधारणा आणि थांबवलेली मदत.
- एमडीए वितरण सीबीजी उत्पादनाशी आणि मासिक उत्पादनावर आधारित असावे.
- मर्यादित विक्री, ग्रिड कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, आणि सीबीओ अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव.
- जीएसटी क्रेडिट पुनर्प्राप्ती समस्या आणि सीबीजी अंमलबजावणीसाठी समर्पित नोडल मंत्रालयाचा अभाव.
- गुंतवणूक प्रकरणाची व्यवहार्यता, उद्योगासोबत त्रैमासिक प्रगती आढावा.
क. बायोडिझेल
- अव्यवहार्य किमती, कमी विक्री, आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीची कमकुवतता.
- शुल्कमुक्त कच्चा माल आयात आणि सूत्राधारित किमतीची गरज.
ड. बायोमास पेलेट्स:
- गुणवत्ता मानकांचा अभाव, जेन्कोची सहभागिता, आणि सहाय्यक एसओपीचा अभाव.
इ. सस्टेनेबल अव्हिएशन फ्युएल (एसएएफ):
- उच्च खर्च, मर्यादित कच्चा माल, आणि उद्दिष्टे व मिश्रण लक्ष्ये स्पष्टपणे नमूद करणाऱ्या सविस्तर अंमलबजावणी योजनेचा अभाव.
फ. सीसीयूएस:
- स्पष्ट नियामक चौकट किंवा मागणी बाजूच्या प्रोत्साहनांचा अभाव.
श्री. कपूर यांनी मांडलेल्या अडचणींवर मौल्यवान सूचना आणि कृतीयोग्य उपाय दिले.
आयएफजीईच्या क्षेत्रवार संवादात दोन महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश होता:
१. दिल्लीमध्ये फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचे पायलट प्रकल्प म्हणून शुभारंभ, ज्यामुळे देशव्यापी स्वीकारासाठी प्रमाणभूत मॉडेल तयार होईल.
२. ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टममधील नवोन्मेषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित ग्रीन एनर्जी फंड स्थापन करणे.
आयएफजीईने सांगितले की, श्री. तरुण कपूर यांनी या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या गंभीर अडचणी सोडवण्यासाठी आपली मजबूत बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त केली. त्यांनी सीबीजी क्षेत्रातील एलएफओएमसाठी एमडीए संदर्भातील थांबवलेल्या समस्येवर संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, श्री. कपूर यांनी पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी रिअल-टाइम सीबीजी डेटा मॉनिटरिंग पोर्टल विकसित करण्याचा विचार करण्याचे सांगितले. त्यांनी बायोफ्युएल किमतींच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याची आणि जलद निर्णय घेण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक समन्वय मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली.
बैठकीस प्रत्यक्ष उपस्थित होते बायोएनर्जी उद्योगाचे नेते श्री. रवी गुप्ता, अध्यक्ष, साखर बायोएनर्जी फोरम, कार्यकारी संचालक, श्री रेणुका साखर; श्री. प्रकाश नायकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ; श्री. आशिष कुमार, उपाध्यक्ष, आयएफजीई, उपाध्यक्ष, आयएफजीई सीबीजीपीएफ आणि व्यवस्थापकीय संचालक, वर्बियो इंडिया; श्री. सुबोध कुमार, अध्यक्ष, आयएफजीई बायोमास ग्लोबल असोसिएट्स फोरम; श्री. संजय गंजू, महासंचालक, आयएफजीई; डॉ. तुषार पाटील, एव्हीपी बायोएनर्जी आणि कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी, प्राज इंडस्ट्रीज.
बैठकीस ऑनलाइन उपस्थित होते श्री. वाय. बी. रामकृष्ण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आयएफजीई, अध्यक्ष, आयएफजीई सीबीजीपीएफ आणि माजी अध्यक्ष, बायोफ्युएल कार्यकारी गट, एमओपीएनजी; डॉ. सी. के. जैन, अध्यक्ष, धान्य आधारित इथेनॉल उत्पादक संघटना; श्री. विजय निराणी, उपाध्यक्ष, आयएफजीई आणि व्यवस्थापकीय संचालक, ट्रुअल्ट बायोएनर्जी; श्री. केशव गोयल, सह-अध्यक्ष, आयएफजीई सीसीयूएसएफ आणि संचालक, एसएस गॅस लॅब आशिया; श्री. अतुल खराटे, सदस्य, आयएफजीई सीबीजीपीएफ, सीओओ, इंडियन ऑइल अदानी व्हेंचर्स; श्री. अखिलेश सराफ, अध्यक्ष, बायोडिझेल उत्पादक संघटना, असेही प्रेस रिलीजमध्ये नमूद आहे.
