थकीत एफआरपीप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश

साखर आयुक्तांचा दणका; विठ्ठलसाई, कमलाभवानी आणि अष्टलक्ष्मी कारखान्यांवर महसुली वसुलीची कारवाई

पुणे | Sugar Today प्रतिनिधी

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी (Fair and Remunerative Price) न अदा करणाऱ्या तीन साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाने कठोर कारवाई करत जप्तीचे आदेश जारी केले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील श्री विठ्ठलसाई साखर कारखाना, सोलापूर जिल्ह्यातील कमलाभवानी साखर कारखाना आणि नाशिक जिल्ह्यातील अष्टलक्ष्मी साखर कारखाना यांच्याविरुद्ध महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या सहकार आणि साखर क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, या तीन कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची सुमारे २३ कोटी १३ लाख रुपयांची एफआरपी थकबाकी आहे. संबंधित कारखान्यांना वारंवार सूचना देऊनही देयके अदा न झाल्याने अखेर जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हे कारखाने प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असल्याची चर्चा असल्याने या कारवाईकडे राज्यभर लक्ष लागले आहे.

राज्यात अद्याप ६७७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत

२०२५-२६ चा गळीत हंगाम संपून जवळपास तीन महिने उलटले असतानाही राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाची संपूर्ण एफआरपी मिळालेली नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील ७१ साखर कारखान्यांकडे तब्बल ६७७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी आहे. त्यामुळे हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, थकीत रकमेची वसुली करण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

२१० कारखान्यांनी केले १,०४५.६३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप

यंदाच्या गळीत हंगामात राज्यातील २१० साखर कारखान्यांनी १,०४५.६३ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केला. या उसासाठी शेतकऱ्यांना ४० हजार ४४६ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करणे बंधनकारक होते. त्यापैकी ३९ हजार ७६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असले, तरी अद्याप ६७७ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक

ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार, ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे प्रत्येक साखर कारखान्यास बंधनकारक आहे. या मुदतीचे उल्लंघन झाल्यास साखर आयुक्तालय महसुली वसुलीची प्रक्रिया सुरू करू शकते. जप्ती, मालमत्ता लिलाव आणि त्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर करून शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालयाने आता कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सहकार क्षेत्रासाठी इशारा

तज्ज्ञांच्या मते, ही कारवाई केवळ तीन कारखान्यांपुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर थकबाकीदार साखर कारखान्यांसाठीही स्पष्ट इशारा आहे. साखर उद्योगाला इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती आणि इतर पूरक व्यवसायांमुळे अतिरिक्त उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध होत असताना, शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत अदा करणे ही उद्योगाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

Fact File

कारवाई करणारी यंत्रणा : साखर आयुक्तालय
जप्तीचे आदेश : ३ साखर कारखान्यांवर
कारखाने : श्री विठ्ठलसाई (धाराशिव), कमलाभवानी (सोलापूर), अष्टलक्ष्मी (नाशिक)
या तीन कारखान्यांची थकबाकी : ₹२३.१३ कोटी
राज्यातील एकूण एफआरपी थकबाकी : ₹६७७ कोटी
थकबाकीदार कारखाने : ७१
कायद्यानुसार एफआरपी देण्याची मुदत : ऊस गाळपानंतर १४ दिवस

Sugar Today Analysis

साखर आयुक्तालयाच्या या कारवाईमुळे राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना स्पष्ट संदेश गेला आहे की, एफआरपी हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून शेतकऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. पुढील काही दिवसांत इतर थकबाकीदार कारखान्यांनीही देयके तातडीने अदा करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरणार असून, उद्योगात आर्थिक शिस्त आणि पर्यायी उत्पन्न स्रोतांना अधिक महत्त्व प्राप्त होईल.