हरित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
- महाराष्ट्र शासनाचे ‘बायोप्लास्टिक्स धोरण २०२६’ जाहीर; पाच वर्षांत २५ हजार कोटी गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट
- हरित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; प्लास्टिक प्रदूषणावर मात करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
वाढत्या प्लास्टिक प्रदूषणाच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला हरित उद्योगांचे अग्रगण्य केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र बायोप्लास्टिक्स धोरण २०२६’ ला मान्यता दिली आहे. २४ जुलै २०२६ रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केलेल्या या शासन निर्णयाद्वारे बायोप्लास्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती व पर्यावरणीय शाश्वतता साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हे धोरण लागू राहील.
पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार
या धोरणांतर्गत राज्याने पुढील प्रमुख लक्ष्यांक साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे:
- · गुंतवणूक: बायोप्लास्टिक्स क्षेत्रात २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे, त्यापैकी किमान १०,००० कोटी रुपये पॉलीलॅक्टिक ॲसिड (PLA) उत्पादन सुविधांसाठी.
- · रोजगारनिर्मिती: महिला, ग्रामीण युवक व स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) प्राधान्य देऊन १,००,००० नवीन रोजगार निर्माण करणे.
- · उत्पादन क्षमता: किमान २,००,००० टन PLA व इतर प्रमुख बायोपॉलिमर उत्पादन क्षमता उभारणे.
- · आयात पर्यायीकरण: सन २०३० पर्यंत PLA आयातीवरील अवलंबित्व ५०% कमी करणे.
- · प्लास्टिक कचरा कमी करणे: निवडक क्षेत्रांमध्ये किमान ३०% सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP) पॅकेजिंगला बायोप्लास्टिक्सद्वारे पर्याय उपलब्ध करणे.
- · निर्यात वाढ: महाराष्ट्रातून १ अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्याची बायोप्लास्टिक्स निर्यात करणे.
- · शेतकरी जोडणी: ऊस, मका व स्टार्च आधारित करारशेतीद्वारे १ लाख शेतकऱ्यांना बायोप्लास्टिक्स कच्चामाल पुरवठा साखळीत समाविष्ट करणे.
प्लास्टिक प्रदूषणाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल
पारंपरिक पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिकचे पर्यावरणावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता, शाश्वत पर्यायांची गरज अधोरेखित झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यात सुमारे ३.९६ लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला. त्यापैकी सुमारे २.८८ लाख टन कचरा संकलित करण्यात आला, परंतु केवळ २.२५ लाख टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया करण्यात आली. ही तफावत प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी आणि पर्यायी सामग्रीचा वापर वाढविण्यासाठी ठोस हस्तक्षेपाची आवश्यकता दर्शविते.
युरोपियन युनियन, जर्मनी, इटली, जपान यांसारख्या देशांनी बायोप्लास्टिक्सला प्रोत्साहन देण्याची धोरणे आधीच अवलंबली आहेत. जागतिक बायोप्लास्टिक्स बाजारपेठ २०२३ मध्ये ९६.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर होती, जी २०३३ पर्यंत १,३५३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे हे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्राची ताकद: ऊस, साखर आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठा ऊस व साखर उत्पादक राज्य असून, २०२५-२६ या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी १,०४५.५८ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप करून ९९.१८ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन केले. यामुळे PLA, PHA सारख्या बायोपॉलिमरसाठी आवश्यक असलेला कच्चामाल (ऊस, गूळ, बगॅस, स्टार्च) विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे.
तसेच, महाराष्ट्राकडे सशक्त रासायनिक उत्पादन पायाभूत सुविधा, MIDCचे तारापूर, तळोजा, रांजणगाव यासारखे औद्योगिक क्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) सारखी जागतिक दर्जाची बंदरे, आणि अग्रगण्य संशोधन संस्था उपलब्ध आहेत. या सर्व घटकांमुळे बायोप्लास्टिक्स परिसंस्थेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे
प्रोत्साहनांची मोठी पॅकेज
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व उत्पादनाला चालना देण्यासाठी धोरणांतर्गत आकर्षक आर्थिक प्रोत्साहने देण्यात आली आहेत:
अँकर प्रकल्पांसाठी (किमान ३,००० कोटी रुपये गुंतवणूक, पहिले २ प्रकल्प):
- · भांडवली अनुदान: स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या ३०% पर्यंत, १० वर्षांसाठी.
- · व्याज अनुदान: दीर्घकालीन कर्जावर वार्षिक ५% व्याज अनुदान, दरवर्षी कमाल ५० कोटी.
- · राज्य वस्तू व सेवाकर (SGST) परतावा: १२ वर्षांसाठी १००% SGST परतावा.
- · वीज शुल्क सवलत: १० वर्षांसाठी १००% सवलत.
- · मुद्रांक शुल्क सवलत: खरेदी किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीसाठी १००% सवलत.
- · निर्यात-आधारित अनुदान: ५०% पेक्षा अधिक निर्यात करणाऱ्या घटकांना वाढीव उलाढालीच्या ५% अनुदान.
- · EPF परतावा: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील नियोक्त्याच्या योगदानाचा १००% परतावा.
- इतर पात्र घटकांसाठी (पहिले १० प्रकल्प):
- · व्याज अनुदान (५% दराने, ५ वर्षांसाठी; मोठ्या प्रकल्पांसाठी कमाल ५ कोटी/वर्ष, MSME साठी १ कोटी/वर्ष)
- · १००% SGST परतावा (१० वर्षे)
- · १००% वीज शुल्क सवलत (१० वर्षे)
- · १००% मुद्रांक शुल्क सवलत (MIDC क्षेत्रातील जमिनीसाठी)
अंमलबजावणी यंत्रणा व त्रि-स्तरीय लेखापरीक्षण
या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी खालील यंत्रणांद्वारे करण्यात येईल:
- · नोडल विभाग: उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग.
- · जमीन व पायाभूत सुविधा: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC).
- · एकल खिडकी मंजूरी: महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुलभीकरण कक्ष (MAITRI).
- · पर्यावरणीय मंजुरी: MPCB व पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग.
पात्रतेच्या अटी: सर्व प्रोत्साहनांसाठी BIS/ISO 17088 प्रमाणन किंवा CPCB-मान्यताप्राप्त समतुल्य प्रमाणन असणे बंधनकारक आहे. प्रमाणनाशिवाय कोणत्याही घटकास प्रोत्साहने दिली जाणार नाहीत.
पारदर्शकतेसाठी त्रि-स्तरीय लेखापरीक्षण: दरवर्षी किमान १०% प्रमाणित घटकांची MPCBमार्फत यादृच्छिक भौतिक तपासणी केली जाईल. तसेच, वार्षिक प्रमाणन पुनर्वैधीकरण व प्रोत्साहन दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. अनुपालन न आढळल्यास प्रोत्साहने स्थगित करण्यात येतील.
एकूण खर्च व वित्तीय तरतुदी
या धोरणासाठी एकूण १०,८९२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पहिल्या ५ वर्षांसाठी (२०२६-३१) ७८२ कोटी रुपये व पुढील २० वर्षांसाठी (२०३१-५०) १०,११० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा उद्योगमंत्री यांनी या धोरणाबद्दल सांगितले की, “हे धोरण राज्याच्या पर्यावरणीय वचनबद्धतेचे आणि औद्योगिक दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. बायोप्लास्टिक्समुळे आपण प्लास्टिक प्रदूषणाच्या समस्येचे निराकरण करू शकतो, तसेच शेतकरी, उद्योजक आणि तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. महाराष्ट्र हा भारताचा बायोप्लास्टिक्स हब बनेल.”
या धोरणामुळे राज्याच्या सकल राज्य उत्पादनात (GSDP) वाढ, गुणवत्तापूर्ण रोजगारनिर्मिती, निर्यात क्षमतेत वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साध्य करण्यास मदत होणार आहे.
(लेखक दिलीप पाटील हे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे प. विभागीय संचालक आहेत)
