इथेनॉल मिश्रण धोरणात लवचिकता आवश्यक; संशोधन संस्थेचा सल्ला
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम राबवताना लवचिक धोरण स्वीकारावे, असा सल्ला भारतीय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन संस्थेने दिला आहे. देशांतर्गत इथेनॉलचा पुरवठा कमी झाल्यास किंवा अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यास, दीर्घकालीन २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट कायम ठेवून मिश्रणाचे प्रमाण तात्पुरते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावे, असे संस्थेने म्हटले आहे.
कृषितज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि त्यांच्या सहलेखकांनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘फूड व्हर्सेस फ्युएल’ अहवालानुसार, भारताने २०२५-२६ मध्येच ई-२०चे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. मात्र, इथेनॉलची मागणी दरवर्षी ३८ टक्क्यांनी वाढत असताना त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन त्या प्रमाणात वाढलेले नाही. मका उत्पादनात ११.४ टक्के, उसामध्ये ५.१ टक्के आणि तांदळामध्ये ४.४ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
या असमतोलामुळे अन्नसुरक्षा आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर दबाव निर्माण होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान साखरेचे किरकोळ दर प्रतिकिलो ४५ रुपयांवरून ६५ रुपयांपर्यंत वाढल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
साखरेचा तुटवडा असताना इथेनॉलनिर्मितीसाठी उसाचा वापर मर्यादित करावा. तसेच गरजेनुसार साखर किंवा इथेनॉलची आयात करण्याचा पर्याय स्वीकारावा, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. अतिरिक्त तांदळाचा वापरही मर्यादित ठेवून त्याची किंमत किमान खरेदी खर्चाच्या बरोबरीने निश्चित करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. अन्नधान्य बाजारावर अतिरिक्त ताण न आणता २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लवचिक आणि बाजाराभिमुख धोरण आवश्यक आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
