'क्लीन चिट'ला सात साखर कारखान्यांचे आव्हान

पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) कथित घोटाळ्याप्रकरणी मागच्या एप्रिलमध्ये ‘क्लीन चिट’ दिली होती, त्याविरोधात सात साखर कारखान्यांनी निषेध करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या क्लीन चिटमुळे अजित पवारांना दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात होते. मात्र हा दिलासा कायम राहतो की अल्पकालिक हे २५ जुलै रोज समजेल. मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

शिखर बँकेतील २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, तसेच आ. रोहित पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला होता. नाबार्डने देखील २००७ ते २०११ या कालावधीतील बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी केली होती.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एप्रिलमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यामुळे अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली गेल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. तर या क्लीन चिटमुळे अजित पवार यांनी मोठा दिलासा मिळाला होती. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतल्याने सध्या याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

याचदरम्यान आता सहकार क्षेत्रातील ७ कारखान्यांनी क्लीन चिट’विरोधात सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली. शुक्रवारी (ता.१२) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यापुढे सुनावणी पार पडली. यावेळी झालेल्या युक्तिवादानंतर याप्रकरणी २५ जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. शिखर बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी देण्यात आलेल्या ‘क्लीन चिट’ विरोधात पद्मश्री विखे, जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी या सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली आहे.

क्लीन चिट म्हणजे संबंधिताविरुद्ध तपासात काहीही आढळून आले नसल्याचे निवेदन.