साखर इतरांसाठी गोड; मात्र शुगर इंडस्ट्रीसाठी झाली कडू : गडकरी

साखर उद्योगाचे ‘पॉवर हाऊस’मध्ये रूपांतर आवश्यक :

५ जूनला देशात सुरू होणार ‘इथॅनॉल क्रांती’ आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रगतीचे नवे दालन!

पुणे: “भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचे असेल, तर कृषी क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा १४ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत नेणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी आता केवळ ‘अन्नदाता’ राहून चालणार नाही, तर त्याने ‘ऊर्जादाता’ आणि ‘इंधनदाता’ बनायला हवे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यात केले.

इतरांसाठी साखर गोड आहे, मात्र ती अनेक आव्हाने पेलणाऱ्या साखर उद्योगासाठी कडू झाली आहे, अशी खंतही गडकरी यांनी यांनी व्यक्त केली. यातून बाहेर पडण्यासाठी साखर उद्योगाने उपपदार्थ आणि इंधनाकडे मोठ्या प्रमाणावर वळण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली.

‘विस्मा’ (WISMA) आयोजित ‘बायो एनर्जी शुगर अँड बायो एनर्जी कॉन्फरन्स’मध्ये ते मुख्य मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.

या भाषणातील महत्त्वाचे आणि सविस्तर पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

२३ लाख कोटींच्या इंधन आयातीला ‘स्वदेशी‘ पर्याय

भारताचा मोठा पैसा (सुमारे २३ लाख कोटी रुपये) परकीय इंधन आयातीवर खर्च होतो. हा पैसा वाचवून तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि शेतकऱ्यांच्या खिशात खेळता करणे, हाच खरा राष्ट्रवाद असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. साखर उद्योगाला या इंधन आयातीला पर्याय म्हणून ‘इथॅनॉल’ निर्मितीवर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

५ जूनला १००% इथॅनॉल कारचे ऐतिहासिक लाँचिंग

५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नवी दिल्लीत मारुती सुझुकीची १००% इथॅनॉलवर चालणारी कार लाँच केली जाणार आहे. इथॅनॉलचा दर ६५ रुपये असून पेट्रोल १२० रुपये आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचे पैसे वाचतील आणि प्रदूषणही शून्य होईल. याशिवाय, टोयोटा, टाटा आणि महिंद्रा यांसारख्या १२ कंपन्यांचे फ्लेक्स-इंजिन मॉडेल आता सज्ज आहेत.

ट्रॅक्टर आणि अवजड यंत्रसामग्री आता इथॅनॉलवर

गडकरी यांनी ट्रॅक्टर कंपन्यांना कडक इशारा दिला असून, एका वर्षात १००% इथॅनॉलवर चालणारे ट्रॅक्टर बाजारात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. ब्राझीलमध्ये जॉन डिअर कंपनीचे ट्रॅक्टर या इंधनावर यशस्वीपणे चालत असून, भारतातही हे तंत्रज्ञान अनिवार्य केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा डिझेलवरील खर्च १ ते दीड लाख रुपयांनी कमी होईल].

साखर कडू आहे; ‘बाय-प्रॉडक्ट्स‘ कडे वळा!

साखर उद्योगाला सावध करताना गडकरी म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठेत ब्राझीलच्या साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किलो २७ रुपये आहे, तर भारताचा ३२-३४ रुपये आहे. त्यामुळे केवळ साखरेवर अवलंबून राहिल्यास भविष्य ‘कडू’ आहे. कारखान्यांनी आता:

• बायो-सीएनजी आणि सीएनजी पंप: स्वतःचे पंप सुरू करून गॅस विक्री करावी…
• बायो-बिटुमिन (डांबर): भाताच्या पेंढ्यापासून डांबर तयार करून रस्ते बांधणीसाठी वापरावे.
• बायो-प्लास्टिक: इथॅनॉलपासून बनवलेले हे प्लास्टिक जमिनीवर टाकल्यावर २८ तासांत माती होते .
• हवाई इंधन (Sustainable Aviation Fuel): ऊस आणि मक्यापासून तयार होणाऱ्या इंधनावर आता विमाने उडणार आहेत.

शेतीमध्ये ‘एआय‘ (AI) आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा प्रवेश

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी गडकरींनी तंत्रज्ञानाचा मंत्र दिला. त्यांनी स्वतःच्या शेतात नॅनो युरिया आणि नॅनो मिश्र खताचा ड्रोनद्वारे वापर करून एकरी ८८ टन उसाचे विक्रमी उत्पन्न घेतले . अमेरिकन सॅटेलाइट आणि गुगल-मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने शेतातील पाण्याची स्थिती आणि पिकांवरील रोगांची माहिती आगाऊ मिळवणे आता शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे ५०% पाणी आणि ५०% खताची बचत होते.

‘वेस्ट टू वेल्थ‘: सांडपाणी आणि कचऱ्यातून महसूल

नागपूर महानगरपालिकेचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते विकल्यामुळे महापालिकेला वर्षाला ३०० कोटींचा महसूल मिळत आहे. साखर कारखान्यांनीही प्रेस मड आणि स्पेंट वॉशपासून सेंद्रिय कार्बन आणि बायो-सीएनजी तयार करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवावे.

आगामी काळात ‘हायड्रोजन दाता‘ शेतकरी

भविष्यातील सर्वात मोठे इंधन ‘हायड्रोजन’ असून, शेतकरी आता पाण्यापासून हायड्रोजन तयार करून ‘हायड्रोजन दाता’ बनणार आहेत. गडकरी स्वतः हायड्रोजनवर चालणारी गाडी (टोयोटा मिराई) वापरत असून, हे इंधन स्वस्त आणि पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त आहे.

नितीन गडकरी यांनी साखर कारखानदारांना जुनी मानसिकता बदलून ‘नॉलेजचे रूपांतर संपत्तीत‘ करण्याचे आवाहन केले. जर साखर उद्योगाने योग्य वेळी तंत्रज्ञान आणि पर्यायी इंधनाचा स्वीकार केला, तर ग्रामीण भागातील गरिबी आणि बेरोजगारी दूर होऊन ‘आत्मनिर्भर भारत’ स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, महासचिव पांडुरंग राऊत, खजिनदार महेश देशमुख, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी विस्माच्या नवीन बोधचिन्हाचे अनावरण गडकरींच्या हस्ते करण्यात आले

यावेळी गडकरींच्या हस्ते उत्कृष्ट काम करणाऱ्या साखर कारखान्यांना व त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या परिषदेमध्ये विशेष पारितोषिके देऊन सन्मान करण्यात आला. यामध्ये दालमिया भारत शुगर (कोल्हापूर), जागृती शुगर (लातूर), नॅचरल शुगर (धाराशिव), श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखाना (दौंड, पुणे), श्री गुरुदत्त शुगर (कोल्हापूर) आणि दौंड शुगर (पुणे) यांचा समावेश आहे.

वरिष्ठ अधिकारी श्रेणीमध्ये सर्वश्री शहाजी गायकवाड (दौंड शुगर), संतोष कुंभार (दालमिया भारत शुगर), तुषार निघुते (वेंकटेश्वरा शुगर), वसंत शिंदे (केजीएस शुगर), बी. जी. चव्हाणके (जयवंत शुगर), शशिकांत निगुत (नॅचरल शुगर) आणि शिवाजी शिंदे (सिध्दी शुगर) यांना सन्मानित करण्यात आले. परिषदेमध्ये दुपारच्या सत्रात साखर आणि उसापसून तयार करण्यात येणार्‍या सहपदार्थांची निर्मिती, ग्रीन हायड्रोजन, हवाई इधन, याबाबतचे संशोधन, तसेच पेट्रोल,डिझेल, जैव इंधन निर्मिती, आणि ए आय तंत्रज्ञानाचा साखर उद्योग क्षेत्रातील उपयोग अशा विविध विषयांवर चर्चा आणि सादरीकरण करण्यात आले.

हरिभाऊ बागडे
यावेळी राज्यपाल बागडे म्हणाले की, मध्यंतरीच्या सुमारे दहा वर्षांच्या काळात इथेनॉलचा वापर पुर्णपणे बंद होता. तसे झाले नसते तर आज आपण खूप पुढे गेलो असतो. आज एका बाजूला कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविली आहे, मात्र त्या तुलनेत ऊस उत्पादन किती प्रमाणात वाढले, हंगामाचा कालावधी कमी होत आहे, साखर उतारा कमी होत आहे, या सर्व बाबींवर प्रत्यक्ष काम करायला हवे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ३० टक्यांपर्यंत करावे, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.

बाबासाहेब पाटील

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, साखर उद्योगाच्या क्षेत्रात यापुढील काळात नवीन तंत्रज्ञान ,त्याचप्रमाणे उपपदार्थ निर्मितीवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहता येणार नाही.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष वळसे पाटील यांनी साखर उद्योगाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला व अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता सांगून ते म्हणाले की, साखर निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे तसेच इथेनॉल दरात वाढ करण्यात यावी आणि ऊसाची एफआरपी आणि एमएसपी यामधील तफावत कमी करण्यात यावी.

साखर आयुक्त डॉ. कोलते यांनी राज्यातील ऊस गाळप हंगामाचा आढावा घेतला. राज्यात सध्या इथेनॉल उत्पादन क्षेत्रात १५६ युनिट्स तर सहवीज निर्मिती क्षेत्रात १२९ युनिट्स कार्यरत आहेत. यामध्ये सहकारी आणि खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. जैव उर्जा आणि जैव इंधन याबाबत साखर आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

प्रास्ताविक करतांना विस्माचे अध्यक्ष ठोंबरे म्हणाले की, यंदाच्या साखर हंगामामध्ये राज्यातील खाजगी १०७ आणि सहकारी १०३ अशा एकूण २१० साखर कारखान्यांनी सुमारे १०३६ लाख टन ऊसाचे गाळप करुन ९८ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के साखर उत्पादन हे खाजगी कारखान्यांकडून होते. सध्या खासगी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ६५ ते ७० टक्के वीज आणि इथेनॉल निर्मिती करण्यात येत आहे. सहकारी आणि खासगी कारखाना असा कोणताही भेद नाही. तर शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास हे उद्दिष्ट ठेवून संस्था कार्यरत आहे. विस्माच्या कार्यक्षेत्रातील महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा येथील सुमारे १३९ खाजगी साखर कारखाने विस्माचे सदस्य आहेत.
परिषदेचे सूत्रसंचालन श्वेता हुल्ले यांनी केले तर महेश देशमुख यांनी आभार मानले.