उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये द्या; अन्यथा कारखाने सुरू होऊ देणार नाही : राजू शेट्टी

जयसिंगपूर : यंदाच्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांनी उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर द्यावा आणि केंद्र सरकारने पाचशे रुपयांचे अनुदान द्यावे. शेतकऱ्यांना एकूण साडेपाच हजार रुपये मिळाले नाहीत, तर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर आयोजित स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २५ व्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते. परिषदेला मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

साखर आणि इथेनॉलच्या दरवाढीबाबत सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत संयुक्त बैठक होणार आहे. या बैठकीत साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ४५ रुपये आणि ‘सी हेवी’ इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर मंगळवार, १३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील महामार्ग रोखण्यात येतील, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

साखरेचा साठा वाढल्याने शेतकऱ्यांवर परिणाम

देशातील साखरेचा वाढता साठा आणि निर्यातीच्या प्रश्नाकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात सर्वाधिक साखर उत्पादन होते. त्यामुळे या राज्यांतील ऊस उत्पादकांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“कारखाने शेतकऱ्यांच्या बापाचे आहेत. आम्हाला शहाणपण शिकवू नये. सभांना उपस्थित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान सहन करणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. उसाची वाढ झालेली नसल्याने महिना-दोन महिने थांबणे शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पंधरा दिवसांत कारखान्यांनी निर्णय घ्यावा

ऊसदराच्या मागणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी कारखान्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दिल्लीतही या प्रश्नासाठी दबाव आणला जात असून, कारखानदारांनी सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा परिषदेत देण्यात आला.

दुष्काळी भागातील ऊस पिकाचे पाणी बंद करण्याच्या भूमिकेवरही शेट्टी यांनी टीका केली. पाणी तोडल्यास सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. साखर आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसाठी शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

ऊस परिषदेत मंजूर झालेले प्रमुख ठराव

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे सप्टेंबरअखेरचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर एकरकमी एक लाख रुपये द्यावेत.
१५ अश्वशक्तीच्या कृषिपंपांचे वीजबिल माफ करावे. डोंगरी व नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सामूहिक सिंचनासाठी निर्धारित कृषिपंप वीजजोडणी द्यावी.
इथेनॉलचे उत्पादन घटल्याने कारखान्यांवर आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन व्याजसवलत व कर्जहप्त्यांना मुदतवाढ द्यावी.
साखर उद्योगाच्या विकासासाठी ‘नाबार्ड’, ‘एनसीडीसी’ किंवा ‘एसडीएफ’मार्फत खासगी व सहकारी कारखान्यांना वार्षिक चार टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे.
रिकव्हरी घटल्यामुळे ऊस उत्पादकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे.
१५ डिसेंबरनंतर तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर द्यावा.
शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रकल्प रद्द करावा.