नवव्या व दहाव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत साखर उद्योगाची प्रगती

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले.  या उद्योगाचा इतिहास, त्यासमोरील आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून. यावेळी वाचा भारताच्या नवव्या आणि दहाव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत साखर उद्योगाचा विकास कसा झाला?

भाग 4

आपण आजपर्यंतच्या पहिल्या तीन भागांमध्ये सुरुवातीच्या आठव्या पंचवार्षिक योजने पर्यंतच्या म्हणजेच 1997 पर्यंतच्या कालावधीत देशात व राज्यात साखर उद्योगाच्या झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला आता नवव्या व दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत म्हणजेच सन 1997 ते 2002 व सन 2002 ते 2007 पर्यंतच्या कालावधीचा आढावा घेऊ या. (तक्ता 1 पाहा)

नववी पंचवार्षिक योजना (सन 1997 ते 2002)

ही भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्षानिमित्त राबविण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश सामाजिक न्याय आणि समानतेसह विकास हा होता. या योजनेत कृषी व ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला होता. समग्र आवास योजना, जवाहर ग्राम समृध्दी योजना, अंत्योदय अन्न योजना या प्रमुख योजना होत्या. अध्यक्ष इंद्रकुमार गुजराल (सन 1997-98) अटलबिहारी वाजपेयी (सन 1982 नंतर) प्रतिमान – अमर्त्य सेन, विकासदर 5.5 % (उद्दीष्ट 6.5%) खर्च रु. 941040 कोटी झाला. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 35% व 65% इतका होता. प्रथमच ग्रामीण विकास व कृषी विकासाची फारकत करण्यात आली.

              राष्ट्रीय महागाई विकास कार्यक्रम (जून 1990)  राष्ट्रीय कृषी योजना (1992) CENVT (सन 2000 पासून) FEMA (एप्रिल 2000 पासून) अंमलबजावणी सुरू. कृषीवर एकूण योजनेच्या 12.8% खर्च करण्यात आला.

दहावी पंचवार्षिक योजना (सन 2002 ते 2007)

ही भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाची योजना होती. दर वर्षी 8% GDP वाढ व गरीबी दर 5% ने कमी करणे ही उद्दिष्टे होती. ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. दरडोई उत्पन्न पुढील 10 वर्षामध्ये दुप्पट करणे, बालमृत्यु, मातामृत्यु दर कमी करणे.

योजनेच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत चांगली वाढ झाली. GDP 7.6% होता. ग्रामीण भागात विकास झाला. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. आरोग्य सुविधा सुधारल्या. अध्यक्ष – अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग. प्रतिमान – पार्थसारथी. ‘समानता व सामाजिकङ्ख न्याय हे घोषवाक्य. खर्च 1618460 कोटी रु. (प्रस्तावित 1525632 कोटी रुपये) 5 कोटी रोजगारनिर्मिती, दारिद्र्याचे प्रमाण 2007 पर्यंत 20% ने तर 2012 पर्यंत 10% पर्यंत आणावयाचे. साक्षरतेचे प्रमाणात 2007 पर्यंत 75% वर नेणे, तर 2012 पर्यंत 80% पर्यंत वाढविणे, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सर्वत्र.

निर्यातीत वार्षिक 15% वाढ करणे 7.2 % वृध्दीदर साध्य झाला. कृषीचा वृध्दीदर 4% ठरवला होता. तो 2.5% साध्य झाला. ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2 फेब्रु वारी 2006 प्रथम 200 जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात) कृषीक्षेत्रावर खर्च 20.2 %.

या योजनेच्या कालावधीत देशातील साखर उद्योगावर दृष्टिक्षेप :-

खालील तक्ता 2 पाहा.

दहाव्या योजनेवर 2007-08 साली देशात साखरेच्या साठ्याबाबत वरील चार्टप्रमाणे परिस्थिती होती. साखरेबाबत आपण स्वयंपूर्ण झालो होतो, असे दिसेल. (तक्ता 3 पाहा)

दहाव्या योजनेअखेर 2006 साली देशात उत्पादन झालेल्या ऊसाचा वापर समजण्यासाठी तक्ता 4 पाहा.

योजनेअखेर 2007-08 हंगामात देशात साखरेचा प्रतिव्यक्ती खप (कि.ग्रॅ. प्रतिवर्ष) 16.2 कि.ग्रॅ. इतका होता. तर गुळ व खांडसरीचा 4.5 कि.ग्रॅ. प्रतिव्यक्ती खप (कि.ग्रॅ. प्रतिवर्ष) इतका होता.  दोन्ही मिळून हा खप 20.7 कि.ग्रॅ. प्रतिवर्ष प्रतिमाणसी होता.

याच काळात महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योगाचा आढावा घेऊ या. (तक्ता 5)

नवव्या व दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी व ग्रामीण विकासावर भर दिला गेला. या काळात स्वयंपूर्णता, देशाचा आर्थिक विकास, निर्यात, GDP मध्ये वाढ ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. त्याचा परिणाम वरील तक्ता पहाता दिसेल. सहकारी साखर कारखान्यांच्या वाढीबरोबर खासगी साखर कारखान्यांची वाढही याच काळात झालेली आपल्याला पहाता येईल. 2004-05 हंगामातील दुष्काळी परिस्थिती वगळता इतर हंगामात ही वाढ झाली आहे. (तक्ता 6 पाहा)

विस्मा

साखर उद्योग केंद्र शासनाने परवानामुक्त केल्यानंतर 1998 साली जागतीकीकरणाच्या रेट्यामुळे 2000 सालाच्या सुरुवातीस ग्रामीण उद्योग व सधन ऊस उत्पादक शेतकरी यांनी साखर उद्योगात  खासगी साखर कारखाने उभारण्यास सुरुवात केली. 12/11/2003 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथराव मुंडे यांचे अध्यक्षतेखाली बबनराव पाचपुते, हरीभाऊ बागडे, बी. बी. ठोंबरे यांचेसह खासगी साखर कारखान्यांच्या बैठकीत ‘विस्मा’ West Indian Sugar Mills Association चा जन्म झाला.

खासगी साखर कारखान्यांचे राज्यस्तरीय शिखर संस्था निर्माण झाल्यामुळे त्यानंतर राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांचे प्रश्न, समस्या, उपाययोजना, यांवर सर्वंकष विचार व उपाययोजना करण्यासाठी एक महत्वाचे व्यासपीठ तयार करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात खासगी साखर कारखानदारी संस्थेत लक्षणीय वाढ झालेली दिसेल.