ईडी, सीबीआयच्या भीतीने कारखानदारांकडून गाळपाची घाई : राजू शेट्टी

कडेगाव : ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाईच्या भीतीमुळे काही साखर कारखानदार गळीत हंगाम लवकर सुरू करण्याची घाई करत आहेत. सरकारच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कारखान्यांच्या धुराड्या पेटविण्याची तयारी सुरू आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

येथे २५ व्या ऊस परिषदेच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा, पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डी. एस. देशमुख, ज्येष्ठ नेते युनूस पटेल, संतोष डोंगे, संजय तडसरे आदी उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक साखर उतारा देणारा ऊस उपलब्ध नाही. साधारण १२ ते १३ टक्के उतारा अपेक्षित असताना आठ टक्के उताऱ्याच्या अपरिपक्व उसाचे गाळप केल्यास वजन घटून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये चांगला साखर उतारा मिळतो. त्यामुळे गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा.’’

हंगाम लवकर सुरू करून बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढविणे आणि दर नियंत्रणात ठेवणे यासाठी कारखानदारांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकरी आणि कारखानदारांनी तोटा सहन करून केंद्राला बाजारासाठी साखर उपलब्ध करून द्यावी, हे मान्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक कारखानदारांची ईडी आणि सीबीआयकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीतून सुटका व्हावी आणि सरकारची मर्जी राखता यावी, यासाठी काही कारखानदार ऊस आंदोलन मोडून काढण्याच्या उद्देशाने कारखाने लवकर सुरू करत असल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. ऊस परिषदेतील निर्णय होईपर्यंत ‘काटा बंद’ आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

वाढत्या खर्चानुसार दर वाढविण्याची मागणी

गेल्या आठ वर्षांपासून साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांवर स्थिर असून, खते, बियाणे, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. एफआरपी वाढल्यामुळे कारखानदारांना कर्ज काढून ती द्यावी लागत असल्याचे नमूद करत त्यांनी साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो ५० रुपये आणि सी-हेवी इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करण्याची मागणी केली. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, असेही ते म्हणाले.