कर्जाची 5 वर्षासाठी पुनर्रचना करा, दोन वर्षे स्थगिती द्या

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाची केंद्रीय समितीसमोर मागणी

पुणे | शुगरटुडे वृत्त

साखर कारखानदारी समोर आधीच अडचणींचा डोंगर आहे. त्यात यंदा प्रतिकूल हवामानाची भर पडली आणि सरकारने ऊसाचा रस, साखर सिरप आणि बी हेवी मोलॅसेस पासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लादल्याने संकट आणखी तीव्र झाले. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कर्जाची पाच वर्षांसाठी पुनर्रचना करावी आणि दोन वर्षांचे Moratorium (स्थगिती) देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केंद्रीय समितीकडे केली आहे .

नीती आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. रमेश चंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने नुकतेच पुण्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे साखर उद्योगासंबंधी सर्व घटकांसोबत चर्चा केली त्यावेळी साखर संघाने साखर उद्योगासमोरील अडचणी ठोसपणे मांडल्या आणि त्यावरील उपाय देखील सुचवले .

साखरेची एमएसपी वाढवावी, FRP दराची MSP शी सांगड घालावी, इथेनॉलचा दर वाढवून मिळावा, या मागण्या तर संघाने आग्रहीपणे मांडल्याच. शिवाय सरकारने काही दिवसापूर्वी घेतलेल्या इथेनॉलबाबतच्या निर्णयामुळे उद्योगावर झालेल्या परिणामाकडे समितीचे लक्ष वेधले.
या निर्णयामुळे साखर सिरप आणि ऊसाचा रस , तसेच बी हेवी मोलॅसेस पासून इथेनॉल उत्पादन घेता येणार नाही. त्यामुळे करोडो रुपयांची गुंतवणूक अडचणीत आली आहे. डिस्टिलरी पूर्ण क्षमतेने चालणार नाहीत.
याबाबत साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले की, सरकारी निर्बंधांमुळे डिस्टिलरी क्षमता वापर 81 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. म्हणजेच प्रचंड नुकसान होणार आहे. कर्ज फेडणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे उद्योगाने यासाठी उचललेल्या कर्ज वसुलीला दोन वर्षांची स्थगिती द्यावी आणि पाच वर्षासाठी कर्ज पूनर्रचना करावी, या मागण्याही आम्ही केल्या आहेत. तसेच, केवळ सी हेवी मोलासेस पासून इथेनॉल बनवणे कसे परवडणार. त्यासाठी त्याचे दर प्रति लिटर 57 वरून 65 करण्याची गरज आहे.
समितीने आमचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतले, असेही त्यांनी सांगितले.