आधीच आव्हानांचा डोंगर, त्यात वाढती स्पर्धा…!

साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर ‘मी साखर कारखाना बोलतोय ‘ (भाग 16)

साखर कारखान्यांचा 2025-26 चा गाळप हंगाम पूर्ण होऊन आज जवळपास तीन महिने झाले आहे. या गाळप हंगामामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच कारखान्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. जवळपास सर्वच कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढवली. त्या प्रमाणात उसाचे क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने यंदाचा गाळप हंगाम 100 ते 120 दिवसात आटोपला. खरं म्हणजे कारखाना चालवत असताना कमीत कमी ब्रेक इव्हन इतके तरी गाळप होणे अपेक्षित होते. परंतु कोणताही कारखाना तेवढे गाळप करू शकला नाही. माझ्या आतापर्यंतच्या काळात झालेल्या खडतर हंगामांपैकी हा एक असे मी मानतो.

मुळातच साखर कारखाना चालतो तो कर्जांनी घेतलेल्या पैशावर. पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी पूर्व हंगामी कर्ज घेतले जाते. त्या पैशांनी ऑफ सीझन मधील कामे करावी लागतात. त्याचप्रमाणे पुढील सीझनच्या तयारीसाठी लेबर भरती करणे त्यांना ॲडव्हान्स देणे हे देखील करावे लागते. त्यातच मागील सीझन चे काही देणे असतील तर ते देखील याच पैशातून भागविले जातात. पूर्व हंगामी कर्ज घेताना साखर कारखाने साधारणपणे आपले गाळप किती होईल याचा अंदाज घेतात व त्याप्रमाणे विविध बँकांकडून कर्ज घेतले जाते आणि ते कर्ज सीझन चालू झाला की त्या उत्पनातुन टॅगिंगचे रूपाने बँकेला परत केले जाते. पण हे पैसे परत करत असताना साखर, अल्कोहोल, इथेनॉल, को-जन. यावर उचल घ्यायची आणि त्यातून ऑफ सीझनच्या कर्जाची परतफेड करायची. अशी रीत सर्व कारखानदारी मध्ये आहे.

कर्जाचे चक्र

सीझन पूर्ण होता होता, हे कर्ज फेडायचे आणि पुन्हा पुढील सीझन साठी अशाच प्रकारे कर्ज उभे करून खर्च भागवायचे असा प्रकार चालू आहे आणि तो नियमितपणे चालू असतो. अपेक्षित उत्पादन झाल्यास हे कर्ज 100% नील होतं आणि पुढे कर्ज उचलण्याचा मार्ग मोकळा होतो. अशाप्रकारे कर्ज आणि कर्ज याच्यावरच साखर कारखानदारी मार्ग क्रमण करीत आलेली आहे. त्यात प्रत्येकाला साधारणपणे एक क्विंटल साखरेसाठी तीनशे ते साडेतीनशे रुपये व्याज द्यावे लागते. म्हणजे साधारणपणे प्रति टन ऊसाला गाळप करून खर्च भागवण्यासाठी अडीचशे ते तीनशे रुपये प्रति टन व्याजाचा भुर्दंड बसतो.

प्रति टन मोठे नुकसान

हा झाला फक्त रोजचा खर्च भागवण्याचा प्रकार; पण त्यातूनही जर भांडवली खर्च केला असेल, तर त्याचे व्याज आणि मुद्दल परत करावे लागते तो खर्च येतो तो वेगळा. कामगारांना अनामत रकमा वाटत असताना, बऱ्याचदा हा ॲडव्हान्स बुडतो आणि तो वेगळाच खर्च येतो. एवढे सगळे करून एफ आर पी आणि मिळणारे उत्पन्न याच्यात तफावत आल्यामुळे प्रति टन प्रत्येकाला साधारणपणे 500 ते 700 रुपये नुकसान होते, तो भाग वेगळाच. या सर्व कर्जांची वेळेवर परतफेड करून पुढील सीझन साठी कर्ज उभारणी करणे हे अत्यंत आवश्यक असते. जर गाळप अपेक्षेप्रमाणे झाले तर रडत रडत का होईना हे चक्र चालू राहते. कर्जाचा डोंगर हळूहळू मोठा करत का होईना साखर कारखाना वाटचाल करत राहतो.

दरवर्षी शासनामार्फत न चुकता एफआरपी वाढविली जाते. त्या प्रमाणात कारखान्याचे उत्पन्न मात्र काही वाढत नाही. एफआरपी वाढत असताना प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमती वाढत जातात. ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांच्या मागण्या वाढत जाऊन त्यांना द्यावे लागणारे डिपॉझिट व इतर सुविधा या ऊस मजूर यांच्या टंचाईमुळे वाढत जातात. इतर सर्व वस्तूंचे दरवाढ होऊन कारखान्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो त्याचा फटका साखर कारखानदाराला निश्चितपणे बसत असतो.

सरकारी विविध देणी

महागाईमुळे वाढणारे खर्च भागवण्यासाठी कुठून तरी कसे तरी करून कर्ज घ्यावेच लागते. त्यावर देखील मोठ्या प्रमाणात व्याज कारखान्याला खर्च करावे लागतात. ही सर्व तारेवरची कसरत करत असताना, बँकेचे दरमहा व्याज भरणे, मुद्दलाची रक्कम परत करणे, त्याचप्रमाणे सरकारी टॅक्सेस जीएसटी, एक्साईज, टीडीएस व इतर कर नियमितपणे द्यावे लागतात. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सहायता निधी, गोपीनाथ मुंडे महामंडळाचा निधी, शिखर संस्थांचे प्रति टन देय असणारे पैसे हे सर्व आणि मुख्य म्हणजे एफआरपी पूर्ण करावीच लागते. त्याचबरोबर पुन्हा पुढच्या वर्षी ऊस मिळावा म्हणून. एफ.आर.पी पेक्षाही काही रक्कम स्पर्धेमुळे नाईलाजाने कारखान्यांना अदा करावी लागते. कोणत्याही कारखान्याचा किंवा साखर उद्योगाचा एफआरपी वाढीला कधीच विरोध नसतो; कारण साखर कारखाने केवळ शेतकऱ्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या उसावरच चालत असता. मात्र एफआरपी वाढीच्या याप्रमाणात साखरेची एमएसपी आणि बाबींमध्ये वाढ व्हावी, एवढीच साधी अपेक्षा असते.

हे सर्व पैसे एका सीझनमध्ये क्रशिंग करून त्यावर उत्पन्न मिळवून अदा करावे लागतात आणि त्यासाठी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये नियोजित क्षमतेचे गाळप करणे अत्यंत आवश्यक असते. तरच पुढील सीझनची तयारी निर्विघ्नपणे पार पडते. नफा जरी नाही झाला तरी देखील बँकेतून कर्ज घेऊन रुटीन चालू ठेवून हे सगळे व्यवहार करावे लागतात आणि तसे झाले नाही तर पुन्हा सर्व खाते एन.पी.ए मध्ये जाऊन बँका कर्ज द्यायला नकार देतात. मागील वर्षी घेतलेले अल्पमुदत कर्ज पूर्ण भरल्याशिवाय पुढील वर्षाच्या अल्पमुदत कर्जाचा विचार केला जात नाही म्हणून काहीही करून ही सर्व कर्ज खाती नियमित ठेवावीच लागतात. अन्यथा कारखाना चालवणे अतिशय खडतर होऊन जाते.

हंगाम निराशाजनक

या सर्व अडचणीवर मात करण्यासाठी पुरेशे गाळप होणे अत्यंत आवश्यक असते. अशा पार्श्वभूमीवर मागील वर्षाचा गाळप हंगाम अतिशय निराशाजनक व खडतर होता. कोणत्याही साखर कारखान्याचे गाळप क्षमतेएवढे गाळप झालेले नाही आणि नियोजित 140 ते 160 दिवसांचा गाळप हंगाम कोणालाही सुरू ठेवता आलेले नाही. हा हंगाम संपला केवळ शंभर दिवसात आता शंभर दिवसाचा गाळप हंगाम करून 365 दिवस सर्व खर्च भागवायचे. मग त्यात कामगारांचे पगार आणि इतर सर्वच आले.

शंभर दिवस काम करायचे आणि त्यावर 365 दिवसांचा पगार द्यायचा? काय अवस्था होत असेल कारखान्यांची? याचा विचार आपण सर्वांनी करायला हवा आणि अशी अवघड परिस्थिती असताना देखील एकमेकांमधील स्पर्धा मात्र काही थांबत नाही. कारखानेच एकमेकांचे दुश्मन झाले असून, एफ.आर.पी पेक्षा जादा दर देणे, ऊस तोडणी मजुरांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी ज्यादा कमिशन व ज्यादा दराचे आमीष देऊन त्यात खर्च वाढवणे असे प्रकार चालू असल्याने दुष्काळात तेरावा महिना यावा, अशी परिस्थिती सर्वच कारखान्यांची सध्या झालेली आहे. असे असले तरी आणि कितीही अडचणी आल्या तरी कारखाने काय ही स्पर्धा थांबवत नाही आणि त्यामुळे पुढील आव्हाने काही केल्या कमी होत नाहीत.

जी रक्कम शेतकऱ्यांना जाते ती काही वाया जात नाही आणि मजुरांना दिलेली रक्कम सुद्धा त्यांच्या कुटुंबासाठीच ते वापरतात यात वावगे असे काही नाहीर; परंतु ही रक्कम भागवताना कारखान्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत मात्र कमी पडतात आणि त्यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत येते.

कमी गाळपाचा कोजनला फटका

अशा परिस्थितीमध्ये 2025-26 चा गाळप हंगाम पार पडला असून महाराष्ट्रातील सर्वच कारखान्यांनी गाळप क्षमतेच्या 20 ते 25 टक्के कमी गाळप केलेले आहे. परिणामी कोजनपासून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. डिस्टिलरी अपेक्षित उत्पन्न घेऊ शकली नाही. त्यातही इथेनॉलला उठाव नसल्यामुळे त्याचेही मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले. सरासरी साखर उतारा कमी आल्यामुळे साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न देखील कमी झाले.

अशाप्रकारे सर्वच बाजूंनी उत्पन्न कमी झाले आणि खर्च मात्र वाढले त्याचा परिणाम असा झाला की कोणत्याही साखर कारखान्याचे अल्पमुदत कर्ज 100 टक्के येणाऱ्या उत्पन्नातून परतफेड करता आलेले नाही. अनेक कारखान्यांना एफ.आर.पी च्या रक्कम देखील पूर्णपणे अदा करता आली नाही आणि प्रचंड मोठ्या तोट्याला व अपुऱ्या दुराव्याला कारखान्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थिती मध्ये पुढील गाळप हंगामाची तयारी करायची आणि त्यासाठी कर्जरूपाने पैसे उपलब्ध करायचे याचे मोठे आव्हान कारखान्यांसमोर आहे.

बँकांसमोर जायचे कसे?

बँकांना जर आपल्या अडचणी सांगितल्या तर बँका सावध होतात आणि आपण दिलेले रक्कम वसूल होते की नाही या भीतीने बँका कर्ज देताना आखडता हात घेतात. काही बँकांमध्ये जुने नवे करण्याची पद्धत असल्यामुळे थोडा दिलासा मिळतो. पण ज्या बँका मागील वसुली झाल्याशिवाय पुढील कर्ज देत नाहीत, अशा बँकांकडे जे कारखाने आहेत ते सर्व कारखाने आज रोजी पूर्णपणे अडचणीत आहेत.

अशावेळी कारखान्यांच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत ज्या बँकांना साखर कारखान्यांनी नुसते व्याजापोटी हजारो कोटी रुपये कमवून दिलेत त्या बँकांनी अडचणीच्या काळामध्ये थोडी तरी कारखान्यांसाठी सहानुभूती दाखवायला हवी, ही आपली भावना झाली. पण बँका भावनेला अजिबात जुमानत नाहीत. ते मागे काय केले ते सर्व विसरून जातात आणि आजच्या घडीला आम्ही तुमच्यासाठी का जोखीम घेऊ, अशी भूमिका बँका घेताना दिसत आहेत.

सरकारची भूमिका सकारात्मक

ही जरी परिस्थिती असली तरी देखील यावर्षीचा वास्तव बघून कारखानदारी पुढील असणारे अडचणी व आव्हाने याच्यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे जाणवत आहे. मागणी केल्याप्रमाणे जर शासनाने प्रत्येकास सरसकट गाळप केलेल्या उसावर 500 ते 600 रुपये प्रति टन अनुदान दिल्यास कारखाने पुन्हा सक्षमपणे उभे राहतील आणि यावर्षी जो निसर्गामुळे उसाच्या उत्पादनावर झालेल्या परिणामामुळे कारखान्यांची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शासन नक्की पुढे येईल असे वाटते.

साखर कारखानदारी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत आपण पाहिले तर नेहमीच वेगळ्या अडचणींना आणि संकटांना साखर कारखाने सामोरे जात असतात. यापूर्वी अशा प्रकारचे अनेक संकटे साखर कारखान्यावर येऊन गेले. परंतु ईश्वर कृपेने आणि शासनाच्या मदत करण्याच्या धोरणामुळे आजपर्यंतची साखर कारखानदारी टिकून आहे. सर्वांनी सकारात्मक भूमिका ठेवली, तर आगामी काळात साखर कारखानदारीला नक्कीच चांगले दिवस नक्कीच येतील, याची खात्री आहे.

त्यामुळे फार विचार न करता आपापली तयारी करून पुढचा हंगाम यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी कसोशीने प्रयत्न करावेत आणि आपापला कारखाना मजबूत कसा होईल याकडे लक्ष द्यावे; परंतु यासाठी शासन दरबारी मदत मिळवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भविष्यकाळामध्ये प्रत्येक कारखान्यांनी आपापल्या परीने ऊस विकासाच्या योग्य, वेगवेगळ्या योजना राबवून आपल्याच कार्यक्षेत्रात पुरेसा ऊस उपलब्ध होईल व कारखाने कमीत कमी 150 ते 160 दिवस चालतील आणि इतर उपपदार्थ हे 280 ते 300 दिवस चालू राहतील, याचा विचार करून शासनाच्या मदतीने योजना आखावी आणि त्याप्रमाणे सर्वांनी प्रयत्न करावेत मी कारखाना म्हणून विचार करताना अशी अनेक संकटे मी यापूर्वी झेलली आहेत आणि यातून योग्य तो मार्ग देखील निघालेला आहे. यावेळी देखील निश्चितपणे मार्ग निघेल आणि भविष्यात साखर कारखानदारीसमोरील आव्हानांचा डोंगर कमी करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न होतील, याविषयी शंका नाही.

प्रत्येक संकट काही ना काही संधी घेऊन येत असते. त्याप्रमाणे यावर्षीचे संकटदेखील पुढे निश्चितपणे अनेक प्रकारच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देईल. कारण साखर कारखानदारी मोडकळीस येणे कोणाच्याही हिताचे नाही, मग ते ग्रामीण भागातील शेतकरी असोत वा प्रत्यक्ष ऊस उत्पादन करणारे शेतकरी… किंवा ग्रामीण भागात राहणारा प्रत्येक नागरिक असो… या सर्व घटकांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे साखर कारखानदारीचा फायदाच होत असतो आणि त्याच्यावरच ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा अवलंबून आहे.

……