साखर उद्योगासाठी डिजिटल क्रांती आणि कुशल मनुष्यबळ अनिवार्य; मंगेश तिटकारे यांचा मोलाचा सल्ला
पंढरपूर: “साखर कारखानदारी सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. केवळ गाळप क्षमता वाढवण्याच्या ‘रॅट रेस’मध्ये न पडता, आता तंत्रज्ञानाची जोड आणि मनुष्यबळाचे कौशल्य विकास (Skill Development) केल्याशिवाय हा उद्योग तग धरणार नाही. विशेषतः सहकारी कारखान्यांनी आपला अवाढव्य आणि अकुशल कर्मचारी वर्ग कमी करून ‘प्रोफेशनल’ होणे गरजेचे आहे,” असे प्रतिपादन महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे (MCDC) व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे यांनी केले.
पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्यात आयोजित ‘साखर मंथन’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी साखर उद्योगापुढील आर्थिक संकट, जागतिक बाजारपेठेतील बदल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यावर सविस्तर सादरीकरण केले.
राज्यात ४,००० कोटींची थकबाकी आणि आर्थिक पेच
तिटकारे यांनी राज्याच्या साखर उद्योगाचे विदारक आर्थिक चित्र मांडले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात सध्या ३,९०० ते ४,००० कोटी रुपयांची एफआरपी (FRP) थकबाकी आहे. तोडणी, वाहतूक आणि मजुरीचे इतर देणे धरल्यास हा आकडा ८,००० कोटी रुपयांच्या घरात जातो.
- हंगाम कपात: उसाच्या कमतरतेमुळे हंगाम आता केवळ १०० दिवसांवर आला आहे, ज्यामुळे कारखान्यांचे स्थिर खर्च (Fixed Costs) वाढत आहेत.
- बँकांचा अविश्वास: “बँका आता माणसं पाहत नाहीत, तर केवळ कागद आणि बॅलेन्स शीट पाहतात,” अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी कारखान्यांना ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये काम करावे लागत असल्याचे सांगितले.
गाळप क्षमतेची ‘अनियंत्रित वाढ‘ आणि ऊस पळवापळवी
राज्यातील दैनिक गाळप क्षमता आता १०.५० लाख टनांवर पोहोचली आहे. जिल्ह्यांमध्ये कारखान्यांची संख्या वाढली नसली, तरी एकाच कारखान्यात दोन-तीन युनिट्स वाढल्याने उसाची प्रचंड टंचाई भासत आहे. यामुळे ‘ऊस पळवापळवी’ वाढली असून, तोडणी वाहतुकीच्या खर्चातही भरमसाठ वाढ झाली आहे.
कर्मचारी कपात नव्हे, तर ‘स्किल डेव्हलपमेंट‘ची गरज
सहकारी कारखान्यांमधील मनुष्यबळाबाबत तिटकारे यांनी धाडसी निरीक्षण नोंदवले. “आपल्याकडे क्षमतेच्या तुलनेत ४ ते ५ पट जास्त कर्मचारी आहेत, ज्यातील ६५% कर्मचारी अकुशल (Unskilled) आहेत,” असे ते म्हणाले.
- जागतिक तुलना: ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये ३० ते ४० हजार टीसीडी क्षमतेचे कारखाने केवळ ८०० ते १,००० कामगारांच्या जीवावर चालतात.
- प्रशिक्षण: अकुशल कामगारांना अर्ध-कुशल (Semi-skilled) आणि त्यानंतर पूर्णपणे कुशल (Skilled) बनवण्यासाठी टार्गेट दिले पाहिजे.
गुळ आणि खांडसरी प्रकल्पांना ‘एफआरपी‘ लागू करा
मोठ्या गुळ आणि खांडसरी प्रकल्पांमुळे साखर कारखान्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ५० टीसीडीच्या पुढे चालणाऱ्या अशा प्रकल्पांनाही ‘एफआरपी‘ (FRP) नियम लागू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हे प्रकल्प टॅक्स आणि इतर नियम पाळत नसल्याने ते शेतकऱ्यांना जास्त दर देऊन ऊस पळवतात, ज्यामुळे कायदेशीररीत्या चालणाऱ्या कारखान्यांचे नुकसान होत आहे.
भविष्यातील दिशा: एआय (AI) आणि आयओटी (IoT)
उद्योगाने आता आधुनिकतेची जोड देण्याची वेळ आली आहे. यासाठी त्यांनी खालीलप्रमाणे सूचना केल्या.
- डिजिटल डॅशबोर्ड: ऊस लागवडीपासून ते साखर पोत्यापर्यंत ट्रॅकिंग करण्यासाठी एआय (AI) डॅशबोर्डचा वापर वाढवला पाहिजे.
- एनसीडीसी (NCDC) योजना: एनसीडीसीने आता व्याजदरात कपात केली असून (टर्म लोन ८.२५%), कारखान्यांनी या निधीचा वापर ऑटोमेशन आणि मॉडर्नायझेशनसाठी करावा.
- पाण्याचे ऑडिट: कारखान्यांनी ‘वॉटर ऑडिट’ करून पाण्याचे पुनर्चक्रण (Recycling) करावे, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल.
“साखर कारखानदारी टिकवायची असेल, तर केवळ शासनाच्या मदतीवर अवलंबून न राहता कारखान्यांनी स्वतःची कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे. साखरेचा पक्का माल सरकारच्या नियंत्रणात आहे, पण उत्पादन खर्च कमी करणे आपल्या हातात आहे,” असा मोलाचा सल्ला मंगेश तिटकारे यांनी दिला.
‘साखर मंथन’ मध्ये शेवटी कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना थोडक्यात मनोगत मांडण्याची संधी देण्यात आली. यावेळी जिवाजी मोहिते, समीर सलगर, देशमुख आदींनी आपली निरीक्षणे मांडली.
‘ऊस संजीवनी’ महाराष्ट्रभर पोहोचवणारे कृषितज्ज्ञ संजीव माने यांनी शेवटी मार्गदर्शन केले आणि ऊस उत्पादकता वाढीची सूत्रे सांगितली.
