…तर साखर उद्योग तग कसा धरणार; डॉ. यशवंत कुलकर्णी यांनी मांडली व्यथा
पंढरपूर: “साखर उद्योग सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी ज्या कारखान्यांनी जास्त गाळप केले आहे, त्यांना तितकाच जास्त ‘प्रति टन तोटा’ सहन करावा लागत आहे. साखर उद्योगाचा हंगाम पूर्वीच्या १६० दिवसांवरून आता १०० दिवसांवर आला असून, भविष्यात तो ८०-९० दिवसांवर येण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत ३६५ दिवस यंत्रणा राबवून १०० दिवसच कारखाना चालला, तर हा उद्योग तग कसा धरणार?” असा जळजळीत सवाल पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक डॉ. यशवंत कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला.
पांडुरंग कारखान्यात आयोजित ‘साखर मंथन’ चर्चासत्राचे प्रस्ताविक करताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कारखान्यांतर्गत स्पर्धा, वाढता तोडणी खर्च आणि थकीत एफआरपी (FRP) यावर सविस्तर भाष्य केले.
स्पर्धेमुळे ‘रिकव्हरी‘चे नुकसान
डॉ. कुलकर्णी यांनी कारखानदारांमधील आपापसातील स्पर्धेवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, “आम्ही कार्यकारी संचालक आणि कारखानदार केवळ स्पर्धेपोटी कारखाने १५ दिवस किंवा महिनाभर लवकर सुरू करतो. यामुळे साखरेच्या उताऱ्यात (Recovery) मोठी घट होते. ज्या कारखान्यांनी यंदा लवकर हंगाम सुरू केला, त्यांच्या रिकव्हरीची तपासणी करण्याची गरज आहे. कारखानदारांनी स्वतःवरच बंधन घालून एक ठराविक तारीख निश्चित करूनच गाळप सुरू केले पाहिजे” .
एफआरपीसाठी ५०० ते ६०० रुपयांची तूट
कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर बोलताना त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील धक्कादायक आकडेवारी मांडली:
- तोडणी-वाहतुकीचा खर्च: सोलापूर जिल्ह्यात तोडणी मजुरांना १०० टक्के कमिशन देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. यामुळे तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च प्रति टन १,२०० रुपयांवर गेला आहे.
- निव्वळ उत्पन्न: साखरेच्या किमतीतून मिळणाऱ्या रकमेतून हा खर्च वजा केल्यास कारखानदारांकडे केवळ ३,००० रुपये उरतात. त्यातून व्याज, पगार, मजुरी आणि इतर खर्च भागवणे अशक्य झाले आहे.
- तुटीचा डोंगर: सध्याची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना प्रति टन ५०० ते ६०० रुपये कमी पडत आहेत. ही रक्कम देण्यासाठी अनेक कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे काढली असून, त्यांची परतफेड कशी करायची हा मोठा प्रश्न आहे.
शासन स्तरावर मदत मिळवण्यात कारखानदार कमी पडत असल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी आवर्जून सांगितले. “साखर संघाचे संजय खताळ आणि नॅशनल फेडरेशन सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. पण आपल्यातील कारखान्यांनी किंवा चेअरमननी एकत्र येऊन राज्य शासन किंवा केंद्र सरकारला पत्र पाठवणे आवश्यक आहे. आम्हाला ५००-६०० रुपये मदतीशिवाय एफआरपी देणे शक्य नाही, अशी पत्रे सर्वांनी लिहायला हवीत. आपण केवळ बॅलन्सिंगसाठी तरतूद करतो, पण प्रत्यक्ष मागणी करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी खंत व्यक्त केली.
ऐक्याची हाक
साखर उद्योगापुढील या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ एका संस्थेवर अवलंबून न राहता, सर्व कारखानदारांनी संघटित होण्याची गरज आहे. “निदान अशा चर्चासत्रांच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या अडचणी कळतील आणि त्यावर मात करण्यासाठी एकत्रित दिशा ठरवता येईल, हाच या मंथनाचा मुख्य उद्देश आहे,” असे सांगत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.
