सीबीजी प्रकल्प ३०० दिवस कसे चालतील : शिरगावकरांनी सुचवले नवे ‘बिझनेस मॉडेल’
पंढरपूर : “साखर कारखानदारी ही एकेकाळी ग्रामीण भागातील एक स्वतंत्र आणि समांतर अर्थव्यवस्था होती. मात्र, आज ही व्यवस्था पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असून कारखानदारांच्या हातात काहीही उरलेले नाही. अशा स्थितीत साखर उद्योगाला टिकवायचे असेल, तर प्रत्येक कारखान्याने स्वतंत्र गुंतवणूक करण्याऐवजी जिल्हा स्तरावर भागीदारी करून सीबीजी सारखे प्रकल्प राबवणे काळाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनचे (DSTA) अध्यक्ष सोहन शिरगावकर यांनी केले.
पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना आणि DSTA च्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी साखर उद्योगातील वाढते कर्ज, हंगाम कपात आणि धोरणांमधील अनिश्चितता यावर सविस्तर भाष्य केले.
सरकारचे नियंत्रण आणि वाढता तोटा
शिरगावकर यांनी आपल्या भाषणात ३५ ते ४० वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीची आठवण करून दिली. “पूर्वी साखर कारखाने ६ महिने आरामात चालायचे आणि ते ग्रामीण भागाचे आर्थिक केंद्र असायचे. मात्र, आता कारखान्यातून बाहेर जाणारी प्रत्येक गोष्ट सरकारच्या नियंत्रणात आहे,” असे ते म्हणाले. या अतिरिक्त नियंत्रणामुळे आणि धोरणातील सततच्या बदलांमुळे सहकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कारखान्यांचे नुकसान होऊन कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. आपण एकमेकांशी स्पर्धा करत आहोत.
इथेनॉल आणि सीबीजी (CBG) प्रकल्पांपुढील तांत्रिक पेच
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचे कौतुक करतानाच त्यांनी त्यातील त्रुटींवरही बोट ठेवले. “शेतकरी आता ‘ऊर्जादाता’ होतोय ही चांगली गोष्ट आहे, पण धोरणात अचानक बदल झाल्यामुळे कारखान्यांची मोठी गुंतवणूक अडकून पडली आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
- हंगामाची अडचण: “सीबीजी (Compressed Bio Gas) सारखे प्रकल्प दिसायला चांगले आहेत, पण कारखाना केवळ १०० दिवस चालला तर उरलेले २६५ दिवस प्रेसमड (Presmud) कुठून येणार? आपली गुंतवणूक ३६५ दिवसांचे व्याज घेते, पण उत्पादन मात्र १०० दिवसांचेच मिळते,” याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘सहकारी भागीदारी‘चा नवा पर्याय
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शिरगावकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण उपाय सुचवला आहे. त्यांनी कारखान्यांना ‘जिल्हा स्तरावर भागीदारी‘ करण्याचे आवाहन केले:
१. संयुक्त प्रकल्प: प्रत्येक कारखान्याने स्वतःचा स्वतंत्र सीबीजी किंवा बाय-प्रॉडक्ट प्लांट न टाकता, जिल्ह्यासाठी १ किंवा २ मोठे प्लांट्स भागीदारी किंवा सहकारी तत्त्वावर उभारावेत. त्या भागातील कारखाने हे भागीदार किंवा सभासद असतील.
२. खर्च कपात: यामुळे सप्लायरची कॉस्ट कमी होईल आणि सर्व कारखान्यांची गुंतवणूक एकाच ठिकाणी झाल्यामुळे खर्चाचे प्रमाण कमी होईल
३. ३०० दिवस उत्पादन: सर्व कारखान्यांनी आपला प्रेसमड साठवून एकाच ठिकाणी दिल्यास, तो प्लांट केवळ ९० दिवस न चालता वर्षातील ३०० दिवस चालू शकेल, ज्यामुळे आर्थिक परतावा चांगला मिळेल.
१०० वर्षांचा इतिहास आणि भविष्याची जिद्द
“साखर उद्योगाचा इतिहास १०० वर्षांचा आहे. अनेकवेळा नाजूक परिस्थिती आली, पण हा उद्योग कधीही मोडकळीस आला नाही,” असे सांगत त्यांनी उद्योगाच्या जिद्दीचे कौतुक केले. आता फक्त आपला प्रोजेक्ट ३०० दिवस कसे चालेल’ हा दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल त्यांनी पांडुरंग कारखान्याचे चेअरमन प्रशांतराव परिचारक आणि कार्यकारी संचालक डॉ. यशवंत कुलकर्णी यांचे विशेष आभार मानले. यावेळी महाराष्ट्रातील विविध साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
