गाळप क्षमता वाढवण्याचा लाभ कारखान्यांना नव्हे, तर सल्लागारांना : संजय खताळ

पंढरपूर: “महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या अत्यंत गंभीर वळणावर उभा आहे. प्रति क्विंटल साखर उत्पादनाचा खर्च ४,६०० ते ४,७०० रुपयांच्या घरात असताना, प्रत्यक्ष विक्री मात्र ३,७०० रुपयांनी होत आहे. परिणामी, कारखान्यांना प्रति क्विंटल ३०० रुपयांचा ‘नगद तोटा’ सहन करावा लागत असून, आतापर्यंत उद्योगाला १,५०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे,” असे कटु वास्तव महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी मांडले .

डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन (DSTA) आणि पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘साखर मंथन’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कारखानदारीतील त्रुटी, सरकारी धोरणे आणि भविष्यातील आव्हानांवर परखड भाष्य केले.

गाळप क्षमतेची ‘रॅट रेस‘ आणि उसाची टंचाई

खताळ यांनी कारखान्यांच्या गाळप क्षमता (TCD) वाढवण्याच्या स्पर्धेवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले:

हंगाम मर्यादित: राज्याची दैनिक गाळप क्षमता ८.५ लाख टनांवर पोहोचली आहे. १५० दिवस कारखाना चालवण्यासाठी १५ कोटी टन ऊस हवा, पण उपलब्धता केवळ १० ते १०.५ कोटी टनच आहे. यामुळे हंगाम केवळ ८० ते १०० दिवसांवर आला आहे.
कोणाचे हित?: क्षमतावाढीचा फायदा कारखान्याला नसून तो केवळ मशिनरी पुरवठादार आणि कन्सल्टंटना होत आहे. अशा ‘रॅट रेस’मुळे कारखाने स्वतःहून अडचणी ओढवून घेत आहेत.

इथेनॉल प्रकल्पांचे गणित कोलमडले

केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले, मात्र सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे:

कमी वापर: राज्यात १२५ कोटी लिटरची क्षमता तयार आहे, पण अलोकेशन केवळ ११६ कोटी लिटरचे मिळाले आहे. त्यामुळे ७० ते ७५ टक्के प्लांट बंद किंवा कमी क्षमतेने चालत आहेत.
धोरणातील अनिश्चितता: २०२३ मध्ये सरकारने अचानक ज्यूस आणि सिरपपासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातली, ज्यामुळे कारखान्यांची मोठी धावपळ झाली. व्यवस्थापनाने केवळ शासनावर अवलंबून न राहता ‘डाउन स्ट्रीम’ (साखर प्रक्रिया) पर्यायांचाही विचार करायला हवा.

शेतीतील आळस आणि तंत्रज्ञानाची गरज

उसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी खताळ यांनी ‘पांडुरंग’ कारखान्याच्या १०९ टन प्रति एकरी उत्पादकतेचे कौतुक केले. मात्र, इतरत्र ३५ टनांवरच उत्पादकता का अडकली आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

सीड रिप्लेसमेंट: उसाचे बेणे दर ३ ते ४ वर्षांनी बदलणे आवश्यक आहे, पण तसे होताना दिसत नाही.
आधुनिक तंत्रज्ञान: पाणी आणि खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनी पांढऱ्या पडत आहेत. हे टाळण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) आणि अचूक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय सुधारणा आणि जबाबदारी

कारखाना केवळ राजकीय नव्हे, तर व्यावसायिक दृष्टीने चालवण्यासाठी त्यांनी काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या:

केपीआय (KPI): खाजगी कारखान्यांप्रमाणे सहकारी कारखान्यांनीही कर्मचाऱ्यांसाठी ‘की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स’ (KPI) निश्चित करून त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.
एफआरपी देण्याचे ‘गुजरात मॉडेल‘: कायद्यानुसार १४ दिवसात एफआरपी देणे बंधनकारक असले, तरी शेतकऱ्यांशी करार करून ती हप्त्यांमध्ये देता येते. साखर संघाने अशा कराराचा मसुदा कारखान्यांना दिला आहे, त्याचा वापर करून बँकिंगवरील ताण कमी करता येईल.

मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्यांचे सादरीकरण

साखर संघाने नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत: १. साखरेची किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवावी. २. इथेनॉलच्या दरात वाढ करावी. ३. पंजाब (६८५ रु.) आणि कर्नाटक (१५० रु.) राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करावी. ४. साखर आधारित इथेनॉलसाठी किमान ३०० कोटी लिटरचे आवंटन मिळावे.

“सहकारी कारखानदारी वाचवण्यासाठी आपल्याला पळून जाता येणार नाही. आपली जबाबदारी ओळखून तांत्रिक आणि व्यावसायिक बदल केले, तरच हे ग्रामीण अर्थकारणाचे इंजिन टिकेल,” असा विश्वास संजय खताळ यांनी शेवटी व्यक्त केला.