ऊस उत्पादकांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
बंगळुरू: कर्नाटक राज्य ऊस शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील ऊस उत्पादकांनी बुधवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची भेट घेतली आणि उसाच्या रास्त व मोबदला किंमत (FRP) मध्ये वाढ करण्यासह त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची विनंती सरकारने केली.
केंद्राने प्रतिटन 3,050 रुपये एफआरपी जाहीर केल्यापासून राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी गेल्या 23 दिवसांपासून संपावर आहेत. श्री. शांताकुमार यांनी साखर कारखाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याची टीका केली आणि ऊस वाहतुकीसाठी परवानगीपेक्षा जास्त रकमेची कपात करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची विनंती केली.
कर्नाटक सरकारने परवाच, एफआरपीपेक्षा अधिक म्हणजे प्रतिटन रू. ५० अधिकचे देण्याची घोषणा केली होती. त्याचे वृत्त ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीनने सर्वात आधी प्रसिद्ध केले होते. साखरमंत्री शंकर पाटील यांनी याबाबत घोषणा केली होती. शेतकरी संघटनांची मात्र जादा दराची मागणी आहे.
कर्नाटकातील सर्व साखर कारखान्यांनी प्रतिटन रू. ४००० प्रतिटन दर द्यावा, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.
दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी, कर्नाटक स्टेट फार्मर्स युनियन आणि ग्रीन आर्मीच्या आणखी एका शिष्टमंडळाने शेतकरी नेते कोडिहल्ली चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भेट घेतली. केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घेतला असला तरी राज्य सरकारने तो मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारने यावेळच्या अधिवेशनात कृषी कायदा मागे घेण्याची घोषणा करावी.
कृषी मूल्य आयोगाला कायदेशीर मान्यता दिली पाहिजे. आयोगाने ठरवून दिलेली किंमत शेतकऱ्यांनी द्यावी. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. या कामांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
भद्रा ओव्हरपास प्रकल्प सुरू आहे. प्रकल्पाला तुंगा नदीतून 29.9 टीएमसी फूट पाणी द्यावे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करून काम तातडीने पूर्ण करावे. शास्त्रोक्त भाव आणि पिकांच्या उत्पन्नाची भरपाई न झाल्याने शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ झाली पाहिजेत.
जंगली प्राणी, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट आणि आगीचा धोका असतो. यावर तोडगा काढावा, असे ते म्हणाले. या वेळी साखर कारखान्यांनी प्रति टन साखरेला ४ हजार रुपये दर द्यावा, अशी मागणी केली.
पंतप्रधान आत्मनिभार योजनेंतर्गत कृषी प्रक्रिया प्रकल्पांना प्राधान्याने अनुदान व अनुदान द्यावे. खताच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. केंद्राला खतासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.
दुदैर्वी योजनेसाठी वेगळ्या राज्यातून येणारी भाताची लागवड थांबवावी आणि आपल्या राज्यात उगवलेले भात खरेदी करावे. शेतकऱ्यांकडून ५० रुपये दराने दूध खरेदी करण्यात यावे. दूध खरेदीला अनुदान मिळावे. 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना जुनी मजुरी देण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
हेदखील वाचा
