FRP मध्ये १०० रू. ची वाढ, पुढील हंगामसाठी रू. ३६५० दर निश्चित

नवी दिल्ली: देशातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीच्या (CCEA) बैठकीत आगामी २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाच्या किमान रास्त आणि किफायतशीर किमतीत (FRP) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

नवीन दर आणि उताऱ्याचे गणित:

नवीन एफआरपी: २०२६-२७ या ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी उसाचा दर ३६५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजे प्रति टन ३६५० रूपये.
वाढीचे प्रमाण: सध्याच्या २०२५-२६ हंगामातील ३५५ रुपये प्रति क्विंटल दराच्या तुलनेत ही वाढ सुमारे २.८१ टक्के इतकी आहे.
साखर उतारा (Recovery): हा नवीन दर १०.२५ टक्के बेस साखर उताऱ्यासाठी लागू असेल. जर साखर उतारा १०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीसाठी प्रति क्विंटल ३.५६ रुपये अतिरिक्त बोनस म्हणून दिले जातील.

कमी उताऱ्याच्या शेतकऱ्यांना संरक्षण:

ज्या कारखान्यांचा साखर उतारा कमी आहे, अशा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असला तरी एफआरपीमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना किमान ३३८.३ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर निश्चितपणे मिळेल.

उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट परतावा:

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६-२७ हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १८२ रुपये (प्रति टन रू. १८२०) इतका अंदाजित आहे. त्यामानाने ३६५ रुपयांची एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा १००.५ टक्के जास्त आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे १ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित ५ लाख कामगारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

थकीत बिलांची स्थिती:

सरकारने थकीत बिलांबाबतही महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली आहे:

२०२४-२५ हंगाम: एकूण देय रकमेपैकी सुमारे ९९.५ टक्के (१,०२,२०९ कोटी रुपये) देणी पूर्ण झाली आहेत.
२०२५-२६ हंगाम: २० एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या माहितीनुसार, ८८.६ टक्के (९९,९६१ कोटी रुपये) पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहे.

इथेनॉल निर्मितीला चालना:

गेल्या दशकात सरकारने सातत्याने एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. या नवीन दरवाढीमुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जाण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.