E20 बंद करू नका : पंजाबातील शेतकऱ्यांचा इथेनॉलला पाठिंबा

चंडीगड : शुगरटुडे

ई-२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरणावर देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबातील ऊस आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात सातत्य राखण्याचे आवाहन केले आहे. या धोरणाबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी आणि इथेनॉल उद्योगातील गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. E20 बंद केल्यास आंदोलनाचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

पंजाबातील शेतकरी संघटनांच्या मते, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे मका आणि ऊस या पिकांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. पारंपरिक गहू-तांदूळ पद्धतीऐवजी मका लागवडीकडे वळलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना याचा थेट आर्थिक फायदा झाला आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी वाढलेल्या मागणीमुळे मक्याला चांगला भाव मिळत असून, राज्यातील पीक वैविध्यीकरणालाही चालना मिळाली आहे.

शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणावर विश्वास ठेवून अनेक उत्पादकांनी पीक पद्धतीत बदल केले, तर उद्योग क्षेत्रानेही इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. अशा वेळी धोरणात अचानक बदल किंवा अनिश्चितता निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरणाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

मका प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित प्रतिनिधींनीही इथेनॉल कार्यक्रमामुळे शेतकरी आणि उद्योग या दोघांनाही लाभ झाल्याचे सांगितले. इथेनॉलसाठी निर्माण झालेल्या मागणीमुळे शेतमालाला नियमित बाजारपेठ मिळत असून, प्रक्रिया उद्योगाला कच्च्या मालाचा पुरवठाही सुलभ झाला आहे. या साखळीमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढल्याचाही दावा करण्यात आला.

दरम्यान, केंद्र सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, ई-२० मिश्रणापेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण करण्याचा सध्या कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच ई-२० धोरण मागे घेण्याचाही कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊसाबरोबरच मका, तुटलेला तांदूळ आणि इतर पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

SugarToday विश्लेषण

पंजाबातील ही भूमिका महाराष्ट्रासाठीही महत्त्वाची मानली जाते. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांच्या वेळेवर परतफेडीत इथेनॉल उत्पन्नाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे इथेनॉल धोरणातील स्थिरता ही केवळ ऊर्जा क्षेत्रासाठी नव्हे, तर शेतकरी, साखर उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठीही तितकीच आवश्यक असल्याचे उद्योगातील जाणकारांचे मत आहे.