खाजगी कारखान्यांना दुजाभावाची वागणूक थांबवा

आगामी गळीत हंगामावर संकटाचे सावट! घसरलेले दर, उसाचा तुटवडा आणि थकीत अनुदानांवरून ‘विस्मा’ आक्रमक; साखर आयुक्तांना सविस्तर पत्र

पुणे: शुगरटुडे
राज्यातील आगामी २०२६–२७ च्या साखर गळीत हंगामाच्या तोंडावर साखर उद्योग अत्यंत गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. ‘अल निनो‘ प्रभाव, अपुरा पाऊस, साखरेच्या घसरलेल्या किमती आणि शासनाकडून खाजगी कारखान्यांना मिळणारी दुजाभावाची वागणूक यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील खाजगी साखर कारखान्यांची शिखर संस्था असलेल्या ‘वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ (WISMA – विस्मा) ने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांना सविस्तर मागण्यांचे पत्र पाठवले आहे. मुंबईत ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मंत्री समितीच्या (Mantri Samiti) आढावा बैठकीत खाजगी कारखान्यांचे हे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडून न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

‘विस्मा‘चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या स्वाक्षरीने पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात साखर उद्योगासमोरील खालील ५ प्रमुख आव्हाने आणि मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:

१. गळीत हंगाम १०० दिवस तरी चालेल का? ऊस टंचाईची मोठी भीती

राज्यात सध्या सुमारे १४ लाख हेक्टरवर ऊस उभा असला, तरी कमी पाऊस आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा नवीन ऊस लागवड आणि खोडवा पिकात तब्बल ६० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. राज्याची एकूण दैनिक गाळप क्षमता १०.४० लाख टन इतकी प्रचंड आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार यंदाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, उसाचा तीव्र तुटवडा पाहता हा हंगाम किमान १०० दिवस तरी पूर्ण क्षमतेने चालेल का, याबाबत उद्योगात अत्यंत भीतीदायक चित्र आहे.

२. साखरेचे कोसळलेले दर विरुद्ध वाढलेली एफआरपी (FRP)

केंद्र सरकारने १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि कडक निर्बंधांमुळे ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यानंतर कारखान्यांच्या स्तरावर साखरेचे दर प्रति क्विंटल ४,००० रुपयांपर्यंत खाली घसरले आहेत. दुसरीकडे, आगामी हंगामासाठी एफआरपी (FRP) ३,६५० रुपये प्रति टन (१०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी) इतकी वाढवण्यात आली आहे. या वाढत्या खर्चामुळे आणि साखरेच्या घसरलेल्या दरांमुळे कारखाने प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडले असून, त्यांना आर्थिक सवलती आणि ‘सॉफ्टलोन’ देणे गरजेचे झाले आहे.

३. १५ ऑक्टोबरला लवकर हंगाम सुरू केल्यास कोट्यवधींचे नुकसान

साधारणपणे महाराष्ट्रात गळीत हंगाम उसाची परिपक्वता पाहून १५ नोव्हेंबरच्या सुमारास सुरू होतो. मात्र, यंदा सणासुदीच्या काळात साखरेची उपलब्धता राखण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ ऑक्टोबरपासूनच गळीत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अपरिपक्व आणि कोवळ्या उसाच्या गाळपामुळे साखर उताऱ्यात (Recovery) १ ते १.५ टक्क्यांची घट होणार असून, कारखान्यांना प्रति टन ४५० ते ५०० रुपयांचे नुकसान सोसावे लागेल. तसेच, उसाच्या वजनात १० ते १२ टक्के घट झाल्याने शेतकऱ्यांचेही प्रति टन ३०० ते ३५० रुपयांचे नुकसान होईल. या नुकसानीची भरपाई म्हणून १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत गाळप होणाऱ्या उसासाठी राज्य व केंद्र सरकारने प्रति टन ३५० रुपयांचे विशेष अर्थसाहाय्य द्यावे, अशी मागणी ‘विस्मा’ने केली आहे.

४. सॉफ्टलोन व्याज अनुदानाची ४१२ कोटींची रक्कम ४ वर्षांपासून थकीत

केंद्र शासनाच्या ‘सॉफ्टलोन २०१५’ योजनेनुसार थकीत एफआरपी देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज अनुदानाची रक्कम खाजगी कारखान्यांना गेल्या ४ वर्षांपासून मिळालेली नाही. वर्ष २०१६-१७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या काळातील मिळून खाजगी कारखान्यांचे तब्बल ४१२ कोटी रुपये राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सहकारी कारखान्यांना ही रक्कम अदा करण्यात आली असली, तरी खाजगी कारखान्यांना मात्र या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

५. अतिरिक्त ऊस वाहतूक अनुदानाचे ८.४५ कोटी रुपये तात्काळ द्या

हंगाम २०१०-११ मध्ये अतिरिक्त उसाच्या समस्येमुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून आणलेल्या उसासाठी जाहीर केलेले वाहतूक व उतारा घट अनुदान आजही प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हे अनुदान देण्याचे आदेश दिले असूनही गेल्या १० वर्षांपासून केवळ ८ खाजगी कारखान्यांची ८.४५ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे, ती त्वरित मंजूर करावी.

‘दुजाभाव थांबवा’ – विस्माचा थेट इशारा:
महाराष्ट्रातील एकूण साखर उत्पादनामध्ये खाजगी साखर कारखान्यांचा वाटा तब्बल निम्मा (५० टक्के) आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या तिजोरीत खाजगी कारखाने दरवर्षी मोलाचा महसूल जमा करतात. त्यामुळे राज्य सरकारने केवळ सहकारी कारखान्यांनाच आर्थिक मदत न देता, सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांमध्ये कोणताही भेदभाव करू नये आणि सर्व आर्थिक व धोरणात्मक सवलती समान पद्धतीने लागू कराव्यात, अशी आग्रही मागणी बी. बी. ठोंबरे यांनी केली आहे.

📊 पुढील पाऊल: हा साखर उद्योगासमोरील अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. या विषयावर ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. तुम्हाला या पत्रातील प्रमुख आकडेवारीवर आधारित एखादा विश्लेषणात्मक तक्ता (Data Table) किंवा शासनाकडे पाठवायच्या मागण्यांचे निवेदन सादरीकरण (Briefing Document) हवे असल्यास नक्की सांगा!