अग्रीम मदतीपासून ५० लाख शेतकरी वंचित – किसान सभा

सरकारने घोषणांची तातडीने अंमलबजावणी करावी; अन्यथा किसान सभा पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार!
मुंबई | शुगरटुडे
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला आणि किसान सभेला दिले होते. मात्र दिवाळी उलटून गेली तरी महाराष्ट्रातील तब्बल ५० लाख शेतकरी, म्हणजेच एकूण शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ३३ टक्के शेतकरी या अग्रीम मदतीपासून वंचित आहेत, असा दावा किसान सभेने केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. शेतकऱ्यांची नावे अग्रीमच्या लाभार्थी यादीत नसणे, सामायिक क्षेत्रातील बाधित शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र उपलब्ध नसणे, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांकडे ॲग्रीस्टॅक ओळख क्रमांक नसणे अशा तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. या अडचणी दूर करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने अग्रीम रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणीही संघटेनेने केली आहे.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांपेक्षा अधिक मदत शेतकऱ्यांना द्यावी, ही किसान सभेची मागणी आहे. मात्र अंतिम दुष्काळी मदत किती देणार, कोणत्या स्वरूपात देणार आणि ती कधी मिळणार, याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट घोषणा केलेली नाही. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर सोडून चालणार नाही, असे किसान सभेने एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
दुसऱ्या बाजूला नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे तीन हप्ते थकवण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेतील ८१ लाख महिलांचे मानधन बंद करण्यात आले आहे. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दोन लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, ही किसान सभेची मागणी आहे. मात्र या शेतकऱ्यांच्या पदरात सरकारने अद्याप छदामही टाकलेला नाही. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात आपण कर्ज भरले म्हणजे पाप केले का, असा संतप्त सवाल निर्माण झाला आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे, असे पत्रकात नमूद केले आहे.
किसान सभा सातत्याने आंदोलने करते, अशी भावना सरकारकडून व्यक्त केली जाते. मात्र सरकारनेच जाहीर केलेल्या योजना आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवली जाणार नसतील, तर किसान सभा आणि शेतकऱ्यांसमोर आंदोलनाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरू नये, अशी सरकारची अपेक्षा असेल तर सरकारने आधी आपल्या घोषणांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी मागणीही किसान सभेने केली आहे.
किसान सभेने या सर्व प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नुकताच अकोले ते मुंबई असा भव्य वाहन मोर्चा काढला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय आणि आश्वासने दिली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केलेल्या मागण्यांची आणि जाहीर केलेल्या योजनांचीही अंमलबजावणी होणार नसेल, तर या चर्चांना आणि आश्वासनांना अर्थ काय? सरकारने आता वेळकाढूपणा न करता निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाला मिळणारे अपुरे भाव आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी आधीच गंभीर संकटात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये. अग्रीम मदत, अंतिम दुष्काळी मदत, नमो शेतकरी योजनेचे थकीत हप्ते, लाडकी बहीण योजनेतील वंचित महिलांचे मानधन आणि नियमित कर्जदारांचे प्रोत्साहन अनुदान या सर्व प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
सरकारने या आवाहनाची गांभीर्याने दखल घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही, तर किसान सभा पुन्हा एकदा संपूर्ण ताकदीनिशी राज्यव्यापी आंदोलन उभारेल, असा इशाराही किसान सभेच्या वतीने देण्यात येत आहे.






