ऊस सिंचन नियोजनासाठी पुढील महिन्यात ‘एमडी कॉन्फरन्स’ : साखर आयुक्त

विशेष मुलाखत / शुगरटुडे

ज्येष्ठ सनदी अधिकारी श्री. शेखर गायकवाड हे ३१ मे २०२३ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त म्हणून रूजू झाले. गेल्या ६ जून रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. पहिल्या दिवसांपासून त्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच आगामी गळीत हंगामाचीही तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीनला दिलेली खास मुलाखत….

प्रश्न : आगामी गळीत हंगाम (२०२३-२४) कधी सुरू करण्याचे नियोजन आहे?
साखर आयुक्त : साधारणपणे तो ऑक्टोबरमध्ये सुरू होत असतो, मागच्या वेळी ऑक्टोबरमध्येच सुरू झाला होता. यंदाही याच कालावधीत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्याची निश्चित तारीख सांगता येत नाही. याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असते, मंत्रिमंडळ समिती हा निर्णय होईल. लवकरच यासंदर्भात बैठक होईल. आम्ही राज्याच्या अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करू, त्यानंतर गळीत हंगामाची तारीख निश्चित केली जाईल.

प्रश्न: आगामी गळीत हंगामाच्या परवान्याची प्रक्रिया कधी सुरू होईल?
साखर आयुक्त : ही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. मात्र यंदादेखील मागच्या हंगामाप्रमाणेच दोनशेवर साखर कारखाने गळीत घेण्याची अपेक्षा आहे. मागच्या वर्षी २१० साखर कारखान्यांनी परवाने घेऊन संपूर्ण गळीत घेतले. काही साखर कारखान्यांनी प्रायोगिक गळीत घेतले होते. अशा काही कारखान्यांची यंदाच्या हंगामात भर पडण्याची शक्यता आहे.
सध्या आमचा भर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रलंबित एफआरपीची थकबाकी पुढचा हंगाम सुरू होण्याआधी त्यांच्या खात्यांवर जमा व्हावी यावर आहे. त्यानुसार बैठका सुरू आहेत.

प्रश्न : किती साखर कारखाने थकबाकीदार आहेत?
साखर आयुक्त : ही संख्या खूप नाही, पंधराच्या आसपास आहे. या सर्व कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यावर मागच्या महिन्यापासून सुनावणी घेण्याचे काम सुरू आहे. याबाबतचा अहवाल सरकारला पाठवण्यात आला आहे.

संपूर्ण एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्याखेरीज आगामी गळीत हंगामासाठी परवाने द्यायचे नाहीत, ही भूमिका आम्ही घेतली आहे. आजच दोन कारखान्यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
एफआरपीच्या मुद्यावर निवृत्त साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी खूप चांगले काम केले. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे सर्वाधिक ‘एफआरपी’ रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करणारे देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. आजच्या तारखेला आपल्या राज्यात हे प्रमाण ९८ टक्क्यांपुढे आहे, तर उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात ते ८० ते ८२ टक्क्यांवर आहे. गुजरातमध्ये तीन टप्प्यांमध्ये एफआरपी दिली जाते.

ऊस उत्पादकांचे देणे देण्याबाबत एफआरपीचे आपले धोरण उत्तम ठरले. आपल्याकडे छान ‘सिस्टम सेट’ झाली आहे. म्हणूनच आम्ही ते पुढे राबवणार आहोत, जे कारखाने एफआरपीची आतापर्यंतची थकबाकी पूर्णपणे देणार नाहीत, त्यांना आगामी गळीत हंगामासाठी परवाने दिले जाणार नाहीत. हे धोरण आणखी व्यापक आणि कडक स्वरूपात राबवले जाईल.

प्रश्न : पावसाचे प्रमाण कमी होतंय, या पार्श्वभूमीवर भविष्यात काय नियोजन आहे?
साखर आयुक्त : पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे ही काळाजी गरज आहे. त्यासाठी ड्रिप म्हणजेच ठिंबक सिंचन पद्धतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात शासनाच्या काही योजना आहेत.

प्रश्न : सध्या किती साखर कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आहे? संपूर्ण ऊस पीक ठिबक सिंचनावर आणण्यासाठी काय धोरण राहील?
साखर आयुक्त : एक-दोन कारखान्यांचा अपवाद वगळता, महाराष्ट्रात कुठेही संपूर्णपणे ठिबक सिंचन प्रणाली वापरली जात नाही. मी हे जेव्हा मांडतो, तेव्हा मला साखर कारखाना कार्यक्षेत्र अभिप्रेत आहे. एखाद्या कारखाना क्षेत्रात काही भाग, तर काही साखर कारखान्यांचे थोडेसे कार्यक्षेत्र ठिबकखाली आहे. ही समाधानाची बाब आहे. ‘सोमेश्वर’सारख्या साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी ठिंबक सिंचन केले. त्यामुळे तेथे कायापालट झाला.

हा कारखाना बंद पडतो की काय, अशी भीती वाटत असताना, ठिंबक सिंचन आणि तेथील जमिनीसाठी योग्य ठरणारे को २६५ सारखे वाण वापरून तेथे परिवर्तन घडले. कारखान्याने आपली कामगिरी आश्चर्यकारकरीत्या सुधारली. शेतकरी आणि कारखान्याने चमत्कार घडवून आणला.
मात्र पाणी उपलब्धता आणि व्यवस्थापनाचा दूरगामी विचार करता, महाराष्ट्रातील संपूर्ण ऊस क्षेत्र ठिबकखाली आणणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याबाबत मी संकल्प सोडला आहे.

एमडींची बैठक
या मुद्यावर सर्व साखर कारखान्याच्या एमडींची बैठक पुढील महिन्यात घेणार आहोत आणि ठिबक सिंचन धोरणावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. यासाठी शासनाच्या काही योजना आहेत. मात्र साखर कारखान्यांनीच आपल्या योजना तयार कराव्यात आणि आपले सर्व क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणावे, यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील.

आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, अति पाणीवापरामुळे जमिनीचा पोत खराब होतो, पाण्याचा अपव्यव होतो. हवे तसे उत्पादन मिळत नाही. म्हणून ठिबकला पर्याय नाही. ‘सोमेश्वर’सारख्या कारखान्यांनी स्वत:च्या योजना राबवल्या, अन्य काही कारखानेही या मार्गाने जात आहेत. आगामी बैठकीत या विषयावर व्यापक चर्चा होईल.

प्रश्न : मागचा हंगाम वेळेआधीच संपला. यावेळी ऊस उपलब्धता कशी राहील?
साखर आयुक्त : प्राथमिक अंदाजानुसार यंदा एकूण १४ लाख ८७ हजार एकर क्षेत्रावर ऊस लागवड आहे. म्हणजे साधारणपणे गतवर्षीएवढीच म्हणता येईल. मात्र क्षेत्र भरपूर असले, तरी मागच्या हंगाम संपल्यापासून कमी पाऊस झाला आहे. त्याचा परिणाम उत्पादकता आणि रिकव्हरीदेखील होणार आहे. त्याची आम्हाला चिंता सतावत आहे.

याबाबत राज्यातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. आगामी काही दिवसांतच अंदाज येईल की एकूण ऊसस्थिती काय राहील. त्याबाबतचा अहवाल आम्ही लवकरच जाहीर करू.
आदर्शपणे गळीत हंगाम १६० दिवस चालायला हवा, तेव्हाच साखर कारखान्यांचे अर्थचक्र व्यवस्थितपणे चालते, पुरेशा पावसाअभावी या अर्थचक्राला फटका बसतो. यावेळी तो मागच्याप्रमाणे १२० दिवससुद्धा चालेल की नाही, अशी भीती आहे.

प्रश्न : कारखान्यांकडे शासनाचे बरेच येणे बाकी आहे, त्याबाबत काय धोरण आहे?
साखर आयुक्त : भागभांडवल, कर्ज आदी स्वरुपातील बरीच येणी साखर कारखान्यांकडे बाकी आहेत. सरकारची रक्कम दिलीच पाहिजे. त्याची सविस्तर यादी तयार केली आहे. संगणकीय ‘फॉरमॅट’ तयार केले आहे. प्रत्येक कारखान्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. गरज भासल्यास बैठकही घेतली जाईल. सरकारी सारी येणी लवकरच जमा व्हायला हवीत, यालाही प्राधान्य देणार आहोत.

प्रश्न : साखर कामगारांच्या प्रश्नांवर नुकतीच आपली बैठक झाली, बऱ्याच महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली असणार?
साखर आयुक्त : कामगार आयुक्त, सहकार आयुक्त आणि साखर आयुक्त अशी तिघांची बैठक नुकतीच पार पडली. गोपीनाथराव मुंडे साखर कामगार महामंडळाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शिवाय उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणावरही चर्चा होऊन, एक समन्वय समिती स्थापन करण्याचे निश्चित झाले.
साखर कामगारांचे शोषण होते, असे वृत्त एका वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याआधारे उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीस सहकार्य करण्याचे काम समन्वय समितीवर असेल.

हार्वेस्टर खरेदी योजनेला प्रचंड प्रतिसाद
प्रश्न : नऊशे हार्वेस्टर घेण्याची प्रक्रिया किती पूर्ण झाली आहे?
साखर आयुक्त : यंदा ही प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागणार आहे, त्यामुळे फास्टट्रॅकवर घेतली आहे. मागच्या वर्षी काही तांत्रिक कारणांमुळे हार्वेस्टरची खरेदी होऊ शकली नाही. त्यामुळे यंदा दोन्ही वर्षांचे काम पूर्ण करायचे आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ‘डीबीटी’च्या अधिकाऱ्यांशी आमची चर्चा झाली.
हार्वेस्टर खरेदी योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. तब्बल साडेपाच हजारांवर अर्ज आले आहेत. त्यात व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक अशा दोन्ही अर्जांचा समावेश आहे. आम्ही येत्या काही दिवसांत पात्र अर्जांची यादी जाहीर करू, त्यावर काम सुरू आहे.

प्रश्न : वजनकाट्यांचा प्रश्न पुन्हा निर्माण होणार नाही, यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत?
साखर आयुक्त : मागच्या साखर आयुक्तांनी याप्रश्नी खूप चांगला निर्णय घेतला होता. यावेळीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनांत कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी सर्व साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी पावले उचचली आहे. त्यासाठी वजनमापे नियंत्रण आणि प्रमाणीकरण या सरकारच्या विभागाची मदत घेण्यात येईल.

प्रश्न : ऊसतोडणी मुकादमांकडून साखर कारखान्यांच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. यासंदर्भात कार्यवाही केली जात आहे?
साखर आयुक्त : गेल्या १५ जूनला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व संबंधित घटकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. टास्क फोर्स नेमून अशा प्रकरणांचा छडा लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस खात्याला दिले आहेत. त्यामुळे अशा फसवणुकीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी वेळेत पूर्ण होईल, अशी खात्री आहे.

काही कारखान्यांनी फसवणूक झाल्याचा बनाव केल्याची माहिती आपल्याकडून मिळाली; कारखान्यांच्या नियमित ऑडिटमध्ये ही बाब समोर येऊ शकेल. ते पाहून कार्यवाही करण्यात येईल.
…
इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांना मोठी मदत झाली आहे. सरकारने इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट २० टक्के केले आहे. आता आपण १२.५ टक्क्यांवर आहोत. म्हणजे कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनासाठी खूप वाव आहे. भविष्यातही यामुळे आणखी आर्थिक उभारीसाठी फायदा होईल. काही तज्ज्ञ मंडळी इथेनॉल निर्मितीचा संबंध अन्नसुरक्षा किंवा ‘फूड सिक्युरिटी’शी जोडत आहेत. पण मला वाटते की, सरकारकडे ही दृष्टी निश्चित आहे आणि भविष्यात अन्नधान्याची टंचाई होणार नाही, याची दक्षता सरकार नक्कीच घेईल.

(यापूर्वी साखर आयुक्तांच्या मुलाखतीचा काही अंश प्रसिद्ध केला होता, आता संपूर्ण मुलाखत दिली आहे. ती शुगरटुडेच्या जुलै २०२३ च्या प्रिंट आवृत्तीत प्रसिद्ध झाली आहे. प्रिंट स्वरूपातील ‘शुगरटुडे’ हवा असल्यास आम्हाला खालील क्रमांकावर संदेश पाठवा. या अंकात भरगच्च वाचनीय मजकूर आहे.)

व्हॉट्‌सअप संदेश पाठवा किंवा ईमेल लिहा
8999776721 / sugartodayinfo@gmail.com