इथेनॉल निर्बंधांमुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार

पुणे : केंद्र सरकारने २०२६–२७ च्या गळीत हंगामात उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातल्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसू शकतो, असा दावा कारखानदारांनी केला आहे.

राज्यातील २१० साखर कारखान्यांपैकी १२१ कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प उभारले आहेत. याशिवाय थेट इथेनॉल निर्मिती करणारे ३२ डिस्टिलरी प्रकल्प कार्यरत आहेत. या एकूण १५३ प्रकल्पांसाठी साखर कारखान्यांनी जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, मनुष्यबळही नियुक्त केले आहे.

या प्रकल्पांची एका हंगामात सुमारे ५०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता असली, तरी प्रत्यक्ष उत्पादन सुमारे ३०० कोटी लिटरपर्यंत होत आहे. नव्या निर्बंधांमुळे कारखान्यांना सी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर अधिक अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे एकूण उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर करणे कठीण होऊ शकते. परिणामी, देखभाल आणि उत्पादन खर्च वाढून कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉलचे प्रतिलिटर दर

साखरेचे उत्पादन वाढण्याची आणि दर घसरण्याची भीती

उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसचा इथेनॉलसाठी वापर मर्यादित झाल्यास अधिक कच्चा माल साखर उत्पादनाकडे वळवला जाऊ शकतो. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन आणि बाजारातील पुरवठा वाढून दर घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.