कर्नाटकातील ऊस दराचा निर्णय केंद्राच्या दरानुसार
शेतकरी-कारखानदारांत सामंजस्य
बेळगाव : कर्नाटकातील ऊस दराच्या मुद्द्यावर डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात सोमवारी उशिरापर्यंत बैठक झाली. सकाळी ११ वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या पार पडल्यानंतर ऊस दराबाबत सामंजस्याने तोडगा निघाल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. मात्र, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दराच्या आधारे घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला राज्यातील ८० साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे नेते, मंत्री आणि आमदार उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी उसाला प्रति टन ६,००० रुपये दर देण्याची मागणी लावून धरली होती. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकार जो दर निश्चित करेल, त्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्यास कारखानदारांनी सहमती दर्शवल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री आणि राज्य सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानाबाहेर पुकारलेले नियोजित आंदोलन मागे घेतले.
देशातील इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या असल्या तरी गेल्या दहा वर्षांत साखरेच्या दरात वाढ झालेली नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात चांगल्या दराची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बाजू रास्त आहे. त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करून त्यांना न्याय देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे शिवकुमार म्हणाले.
चालू हंगामात उसाचे उत्पादन घटले असून, गाळप हंगाम सुरू होण्यास आधीच उशीर झाला आहे. आणखी विलंब झाल्यास ऊस वाळून उत्पादकतेवर परिणाम होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, कारखानदारांनी आपल्या आर्थिक अडचणी मांडल्या. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देत नसल्याने सहकारी बँकांकडून महागड्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
