ई-२० ला विरोध ‘पेड प्रोपगंडा’ : नितीन गडकरी

नवी दिल्ली | शुगरटुडे

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या (E20) विरोधात काही महिन्यांपूर्वी मोठा गदारोळ करण्यात आला. मात्र, आता हा विरोध थंडावला असून, त्यामागे पैसे देऊन केलेला नकारात्मक प्रचार होता, असा आरोप केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने १०० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण असलेल्या E100 इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी नियमांमध्ये बदल केल्याने पर्यायी इंधनाच्या वापराला नवी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली येथे भारतीय उद्योग महासंघाच्या (CII) कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी E20 इंधनाविषयी झालेल्या टीकेवर भाष्य केले. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता; मात्र आता तो ओसरला आहे. हा विरोध म्हणजे ‘पेड कॅम्पेन’ असल्याचे त्यांनी म्हटले.

E20 इंधनावरून वाद का निर्माण झाला?

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयानंतर वाहनचालक आणि काही राजकीय नेत्यांनी इंधनाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. विशेषतः जुन्या वाहनांचे इंजिन, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता, मायलेजमधील संभाव्य घट आणि इंजिनच्या देखभालीचा खर्च यांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

गडकरी यांनी या टीकेला उत्तर देताना, इथेनॉल मिश्रित इंधनावर मोठ्या संख्येने वाहने चालत असल्याचा दाखला दिला. त्यांच्या मते, इथेनॉल मिश्रणामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंजिन निकामी झाल्याचे किंवा वाहने बंद पडल्याचे पुरावे समोर आलेले नाहीत. मात्र, वाहनाची इंधन-सुसंगतता ही त्याच्या इंजिनची रचना आणि उत्पादकाच्या मानकांवर अवलंबून असते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

E100 इंधनासाठी केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल

E20 वरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे E100 किंवा जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना नियामक मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मात्र, याचा अर्थ सध्या वापरात असलेल्या प्रत्येक पेट्रोल वाहनात E100 इंधन वापरता येईल, असा नाही. हे इंधन वापरण्यासाठी संबंधित वाहनाची इंजिन रचना, इंधन प्रणाली आणि उत्पादकाची मान्यता त्यानुसार असणे आवश्यक आहे.

इथेनॉलमुळे परकीय चलनाची बचत होण्याची अपेक्षा

भारताला कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर देशांतर्गत पर्यायी इंधनांचे उत्पादन आणि वापर वाढवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. इथेनॉल, मिथेनॉल, जैवडिझेल, द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG), कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG), हरित हायड्रोजन आणि विमानांसाठी जैवइंधन यांसारख्या पर्यायांच्या विकासावर गडकरी यांनी भर दिला आहे.

देशात इथेनॉल उत्पादन वाढल्यास पेट्रोलमध्ये त्याचा वापर वाढवता येऊ शकतो. त्यामुळे जीवाश्म इंधनांच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यास आणि परकीय चलनाची बचत करण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मिती होत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि जैवइंधन उद्योगासाठीही नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

पुढील दिशा काय?

E20 वरील वाद आणि E100 साठी उचललेले नियामक पाऊल या दोन्ही घडामोडी भारताच्या पर्यायी इंधन धोरणातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. मात्र, पर्यायी इंधनांचा विस्तार करताना वाहनांची सुरक्षितता, ग्राहकांचा विश्वास, इंधन कार्यक्षमता आणि तांत्रिक सुसंगतता यांना तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल.

इथेनॉल मिश्रणाचा मुद्दा केवळ पेट्रोलला पर्याय उपलब्ध करून देण्यापुरता मर्यादित नाही. तो भारताची ऊर्जा सुरक्षितता, परकीय चलनाची बचत, कृषी अर्थव्यवस्था आणि साखर उद्योगाच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे.