ऊसतोड कामगारांचे आंदोलन स्थगित; मागण्यांवर शासनासोबत बैठक होणार
पाटोदा/आष्टी : त्रिपक्षीय करारासह विविध मागण्यांसाठी ऊसतोड व वाहतूकदार मुकादम आणि कामगार संघटनांनी साखर संघाच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, चार नोव्हेंबरपर्यंत शासनासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन साखर संघाचे कार्यकारी संचालक खटाळ यांनी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुखदेव सानप आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी साखर संघाकडे मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यात तीन वर्षांसाठी त्रिपक्षीय करार करावा, ऊसतोड व वाहतूक दरात प्रतिटन ८० रुपयांची वाढ करावी आणि मुकादमांचे कमिशन २५ टक्के करावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
साखर कारखान्यांकडील मागील पाच वर्षांचा प्रतिटन दहा रुपयांचा निधी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे संघटनेकडे वर्ग करावा आणि राज्य सरकारकडील सर्व थकीत निधी महामंडळाकडे जमा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
सर्व ऊसतोड व वाहतूक कामगारांची महामंडळाकडे नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र द्यावेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने अमायकस क्युरी यांनी सुचविलेल्या २८ प्रकारच्या सेवा-सुविधा कामगारांना तातडीने द्याव्यात, अशी मागणीही संघटनेने केली.
साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक खटाळ यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत संघटनेचे अध्यक्ष सुखदेव सानप, आमदार सुरेश धस आणि इतर पदाधिकारी सहभागी झाले. राज्य शासन व साखर कारखान्यांशी संपर्क साधून एकत्रित बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
दरम्यान, यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे बीड जिल्ह्यातून चार लाखांहून अधिक ऊसतोड मजूर राज्यात आणि परराज्यांत कामासाठी गेले आहेत. आणखी काही मजूर जाण्याच्या तयारीत असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले असले, तरी अनेक गावांतील मजुरांची नोंदणी अद्याप झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
