मोदी सरकारचे निर्णय साखर उद्योगाच्या फायद्याचे

पुणे : मोदी सरकारच्या धोरणांमुळं महाराष्ट्रातला साखर उद्योग ताठ मानेनं उभा आहे, असं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. सकाळ समुहाकडून आयोजित सहकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मोदी सरकार आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले.

फडणवीस म्हणाले, इन्कम टॅक्सचा मुद्दा होता तो वर्षानुवर्षे साखर उद्योगाला अडचणीत आणत होता. त्यावर कोर्टाचे निर्णयांमुळं आमच्या साखर उद्योगांवर टांगती तलवार होती. त्यामुळं कारखानदार विचारायचे की शेतकऱ्यांना आम्ही पैसे दिले तर आमची चूक आहे का? पण त्यावर कुठलाही उपाय निघत नव्हता. त्यामुळं आम्ही सर्वजण एक शिष्टमंडळ घेऊन अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यावर त्यांनी हे चुकीचं असल्याचं स्पष्ट सांगित यावर मार्ग काढावा लागेल असं म्हणाले.

त्यानंतर शहा यांनी 2016 चा इन्कम टॅक्सचा प्रश्न त्यांनी सोडवला पण त्यापूर्वीचं काय? ही अडचण होती. पण त्यांनी यावरही उपाय काढला. अधिकाऱ्यांनी याबाबत सर्वकाही नकारात्मकचं लिहिलं होतं. पण सहकाराची जाण असलेले पहिले सहकारी मंत्री लाभलेल्या शहा यांनी अर्थ विभागाला विश्वासात घेऊन या बजेटमध्ये १०,००० कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स वाचवला. तसेच ज्यांनी इन्कम टॅक्स भरला त्यांना त्याची रिफंड मिळणार आहे, असंही फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं.

मोदी सरकारच्या काळात साखर उद्योगाबाबत जे निर्णय झाले ते महाराष्ट्राला फायदा देणारे ठरले आहेत. इथेनॉलच्या धोरणामुळं खऱंतर आमचे कारखाने उभे राहिले. प्रत्येकवेळी मोदी सरकारने निर्णय घेतले त्यामुळं महाराष्ट्रातील सहकार आणि साखर उद्योग आज ताठ मानेने उभे आहेत. त्यासाठी मोदी सरकारचं धोरण आणि अमित शहांनी घेतलेले निर्णय मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत. यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो. प्राथमिक सोसायट्यांबाबत जो सरकारनं या बजेटमध्ये निर्णय घेतला आहे तो पथदर्शी आहे. ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्था बदलून तिथं नव्यानं रोजगार तयार करणारा आणि तिथल्या सामान्य शेतकऱ्याला अधिकार मिळवून देणारा हा निर्णय आहे, याचा फायदा महाराष्ट्राला होईल.