अशी राहिली साखर कारखानदारी उभी…

ज्येष्ठ नेते खा. शरद पवार यांच्या शब्दात ..

(From Sakal MahaConclave)

”महाराष्ट्र साखर उद्योगाची मुहुर्तमेढ ही खऱ्या अर्थाने खाजगी क्षेत्रातील लोकांनी केली. या सर्व खाजगी भांडवलदारांनी धाडस केलं, गुंतवणूक केली. जमीनी खंडाने घेतल्या, उस लावला आणि एक महत्त्वाचं पिक घेण्यास सुरुवात केली. १९४८ साली भारत सरकारने एक नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केलं. या नव्या धोरणात सहकार तत्त्वाला महत्व देऊन शेतीमालावर आधारित उद्योग कोण सुरु करत असेल, तर त्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली. हाच विचार डॉ. धनंजय गाडगीळ, पद्मश्री विखे पाटील यांनी स्विकारला. यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैकुंठभाई मेहता यांच्या मुंबई सहकारी बॅंक यांच्या सहकार्याने पहिला सहकारी साखर कारखाना १९५०-५१ मध्ये विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ आदींच्या सहकार्याने लोणी येथे उभा केला आणि महाराष्ट्रात एका नव्या क्षेत्राची सुरुवात झाली.

राज्यात ठिकठिकाणी नवे कारखाने उभे राहु लागले. माझे वडील एका सहकारी साखर कारख्याने संस्थापक सदस्य होते.ही सगळी मंडळी एका जीपमध्ये बसून गावोगावी जाऊन भागभांडवल गोळा करण्यासाठी लोकांकडे आग्रह करत असत. त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी फलटणच्या दिवंगत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर, मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री आणि या सगळ्या कामाला मदत करणारे गृहस्थ यांची मदत घ्यायची आणि त्यातून ही कारखानीदारी उभी करायची. हे सुत्र त्या लोकांनी स्वीकारलं. सुदैवाने त्यांना त्यात यशही प्राप्त झालं.

अतिशय काटकसरीने त्यांनी या कारखान्यांची उभारणी या लोकांनी केली. गेस्टहाऊस नावाची कल्पना सुद्धा नव्हती. बॅंकेच्या कारख्यान्याच्या बैठकीला जायचं म्हणजे सोबत दशम्या घेऊनच निघायचं. अशी पद्धत असलेलं हे नेतृत्व त्याकाळी होतं. सुदैवाने त्या काळी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकाऱ क्षेत्राला मोठा प्रतिसाद दिला. त्यांनी साखर कारखानदारीला मदत तर केली, पण प्रत्येक, गाव, तालुका जिल्ह्यातही या सहकारी संस्था कशा उभ्या राहतील, मग त्या दुधाच्या असतील, कृषी बाजार समित्या असतील, खरेदी-विक्री संघ असतील. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका असतील, राज्य सहकारी संस्था असतील, या सर्व संस्थाच्या मागे उभे राहण्याची आणि सरकारची शक्ती उभी करण्याची भूमिका त्यावेळच्या नेतृत्त्वाने घेतली.

नंतर राज्यात कमाल जमीन कायदा लागू झाला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर या खासगी कारखानदारांकडे शेकडो ते हजार एकर जमीनी ज्या पडून होत्या. त्या जमीनी सरकारने काढून घेतल्या. शेतमालांसाठी स्वतंत्र संस्था केली. त्याचा कारखान्यांच्या वाढीवर विपरित परिणाम झाला. हे आपल्याला मान्य कराव लागेल. पण याचा दुसरा फायदा झाला. या काळात खासगी कारखानदारी पेक्षा लहान शेतकऱ्यांनी भागभांडवल जमा करुन सहकारी कारखानदारी उभी करावी ही भूमिका घेण्यात आली. या भूमिकेतून महाराष्ट्रात सहकारी कारखान्यांचं जाळं उभ राहिलं.

वसंतदादा कमी शिकलेले पण दुरदृष्टी असलेले नेते होते. त्यांनी या सहकारी चळवळीला प्रभावी नेतृत्व दिलं. वसंत दादा यांनी त्यांच्या काळात कारखानदारी वाढावी म्हणून शुगर कमिशन म्हणजेच साखर संचलनालयाची स्थापना केली. अजित निंबाळकर यांची या संचलनालयाचे पहिले डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती केली. या सगळ्या कामाला गती देण्याचं काम या सगळ्याच्या मदतीने झालं. एका बाजून कारखानदारी वाढायला लागली, पण दुसरीकडे कारखान्यात काम करणाऱ्याची आणि इतर घटकांची कमतरता भासू लागली. अनेक गोष्टींची कमतरता भासू लागली. ही कमतरता दूर करण्यासाठी चर्चा झाली.

याच काळात कानपूरमध्ये उस क्षेत्राशी संबंधित संशोधन करणारी संस्था केंद्र सरकारने सुरु केली होती. तशी संस्था महाराष्ट्रात का काढू नये हा विचार आला. यानतंर वसंतदादा पाटील, शंकरराव मोहिते पाटील, तात्यासाहेब हुले, रत्नाप्पा कुंभार, यंशवतराव मोहिते इ. जानकारांनी कानपूरच्या धर्तीवर डेक्कन शुगर इन्स्टिट्युट संस्थेची स्थापना केली. वसंतदादांनी ही सर्व जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली.”

पण १९८९ मध्ये दादांच्या निधनानंतर ती जबाबदारी माझ्याकडे आली. गेल्या ३३ वर्षांपासून मी या संस्थेचा अध्यक्ष आहे. त्यानंतर आम्ही एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. डेकेकन शुगर इन्स्टिट्यूटच नाव बदलून वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट असं त्याचं नामकरण केलं. मी आनंदाने सांगतो की, ही संस्था जागतिक स्तरावर संशोधन सेवा आणि सल्ला या बाबतीत मदत करणारी एक महत्त्वाची संस्था आहे. आज या संस्थेत भारताबाहेरील संस्थाकडून टेक्निकल सपोर्ट करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव येत असतात. हे काम तिथे केलं जातं.