ऊस बिलातील विविध कपातींचा शेतकऱ्यांवर वर्षाला २२५ कोटींचा भार
प्रतिटन २२ रुपये ५० पैसे कपात; निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकतेची गरज
पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलातून विविध निधींच्या नावाखाली होणाऱ्या कपातींमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर दरवर्षी सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडत आहे.
या कपातींची एकत्रित रक्कम मोठी असल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत आहे.
चालू गाळप हंगामात विविध निधींसाठी ऊस बिलातून प्रतिटन एकूण २२ रुपये ५० पैसे कपात केली जाणार आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, राज्य सहकारी साखर संघ, साखर संकुल आणि इतर निधींसाठीच्या कपातींचा समावेश आहे.
राज्यात प्रत्येक गाळप हंगामात साधारण नऊ ते दहा कोटी मेट्रिक टन किंवा त्याहून अधिक उसाचे गाळप होते. दहा कोटी मेट्रिक टन गाळप गृहीत धरल्यास प्रतिटन २२ रुपये ५० पैसे कपातीपोटी शेतकऱ्यांच्या बिलातून सुमारे २२५ कोटी रुपये जमा होऊ शकतात.
अन्य ऊस उत्पादक राज्यांतील कारखान्यांकडून महाराष्ट्राप्रमाणे अशा निधींसाठी कपात केली जात नसल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवरच हा अतिरिक्त भार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून गरजूंना मदत केली जाते. मात्र, उर्वरित संस्थांसाठी जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग आणि त्यातून ऊस उत्पादकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कपातींचा आधार, जमा झालेली रक्कम आणि तिचा वापर याबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
