ऊसदराच्या राजकारणाबाबत शेतकऱ्यांनी सजग राहावे : शेतकरी संघटनेचे आवाहन

सांगली : प्रतिनिधीऊसदराच्या मुद्द्यावर सुरू असलेले राजकारण शेतकऱ्यांनी समजून घ्यावे आणि आपले आर्थिक हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आवाहन शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे सहकार आघाडीचे राज्यप्रमुख संजय कोले यांनी केले आहे.

कारखानदार आणि शेतकरी नेत्यांची वाढती जवळीक ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी धोकादायक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्रात ऊस नियंत्रण मंडळ स्थापन झाले असून, ऊसदरासाठी ७०:३० किंवा ७५:२५ असा महसूल वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. चालू २०२६–२७ हंगामातील साखरेचा दर, उसाची टंचाई आणि अन्य परिस्थिती विचारात घेता, साडेबारा टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रतिटन ७७५ रुपये तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये मिळावेत, अशी संघटनेची मागणी असल्याचे कोले यांनी सांगितले.

ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ नुसार निश्चित केलेली किमान किंमत अथवा एफआरपी ऊसपुरवठ्यानंतर चौदा दिवसांत देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एफआरपीच्या गणनेत तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केल्यानंतर कारखानदारांकडून प्रतिटन सुमारे ३,६०० रुपये पहिली उचल दिली जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, विविध संघटना आणि नेत्यांनी ऊसदरासंदर्भात वेगवेगळ्या मागण्या केल्या आहेत. रयत संघ आणि शिरोळमधील महापंचायत संघटनेने साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपये करावी, सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला प्रतिलिटर ७७ रुपये दर द्यावा, ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे आणि उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी केली आहे. यापैकी पहिली उचल ४,५०० रुपये देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.मागण्या मान्य केल्यास साखर कारखाने चालू करणार नसल्याची घोषणा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केल्याचे कोले यांनी नमूद केले.

रघुनाथदादा पाटील आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी प्रतिटन ७,५०० रुपये दराची मागणी केली आहे. भाजपचे भगवान काटे, शिवाजी माने, सावकार मादनाईक आणि प्रा. जालिंदर पाटील यांनी साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढून ५,५०० रुपये दराची मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्राकडे प्रतिटन दोन हजार रुपये अनुदान, सी हेवी मोलॅसिसच्या इथेनॉलला ६५ रुपये दर आणि साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल ४,७५० रुपये करण्याची मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि तामिळनाडू या राज्यांत राज्य सल्लागार किंमतीच्या माध्यमातून ऊसदराला आधार दिला जातो. महाराष्ट्रात मात्र पूर्वी परस्परविरोधी भूमिका घेणारे काही शेतकरी नेते आणि कारखानदार आता जवळपास समान मागण्या करीत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.