उत्पादित इथेनॉल साठा खरेदी करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारच्या डिसेंबर २३ च्या सुधारित इथेनॉल कोटा आदेश येण्यापर्यंतच्या कालखंडात, साखर कारखान्यांच्या डिस्टिलरी किंवा एकल डिस्टिलरींनी (स्टँड अलोन) उत्पादित केलेला इथेनॉलचा साठा खरेदी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMC) दिले आहेत.

मात्र त्याचवेळी सुधारित इथेनॉल कोटा आदेशानंतर उत्पादित झालेला झालेला इथेनॉल सुधारित अंदाजानुसार संपूर्ण खरेदी करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने २२ फेब्रुवारी रोजी हा आदेश जारी केला.

यासंदर्भात सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना , येडेश्वरी ॲग्रो प्रॉडक्ट्‌स, गंगामाई इंडस्ट्रीज, नॅचरल शुगर यांनी रिट याचिका, तर कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याने सिव्हिल याचिकेद्वारे केंद्र सरकारला प्रतिवादी करून, OMC ना वैधानिक दिशानिर्देश द्यावे, अशी मागणी केली होती.

या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्या. घुगे आणि न्या. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. .

वरील कारखान्यांनी ‘OMC’ च्या भूमिकेला आव्हान देऊन कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्यावर निर्देश देताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्ही याचिकादार आणि ‘ओमएमसी’ या दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे, कारखाने किंवा डिस्टिलरींकडून किमान ७५ टक्के इथेनॉल खरेदी करण्याचे करार ‘ओएमसी’नी केलेले आहेत आणि त्याची मुदत २०२५ पर्यंत आहे, असे असताना या कंपन्यांनी नवीन आदेश काढून इथेनॉल खरेदी सीमित केली. त्यामुळे आमचे प्रचंड नुकसान होत आहे; यावर वैधानिक आदेश या कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकादारांनी केलेली आहे.

मात्र हे उभयतांमधील केवळ करारनामा आहे आणि त्यासाठी आर्बिट्रेटर (लवाद) ची व्यवस्था आहे. तेथे तक्रार केली जाऊ शकते; त्यामुळे वैधानिक उपाययोजनेची मागणी करणाऱ्या याचिका कायद्यानुसार दखलपात्रसुद्धा होऊ शकत नाही असे ‘ओएमसी’चे म्हणणे आहे; त्यावर विचार केला जाऊ शकतो, मात्र यावेळी परिस्थिती नाजूक आहे कारण इथेनॉलने भरलेले टँकर संबंधित कारखान्यांच्या/डिस्टिलरींच्या आवारात उभे आहेत.

त्यामुळे मोठा धोका संभवतो, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी आमच्या निदर्शनास आणले आहे, असे नमूद करून खंडपीठाने म्हटले आहे की, ज्या ७ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाबाबत निर्बंध घालणारा आदेश जारी केला. त्यानंतर डिसेंबरच्या अखेरीस ‘ओएमशी’नी इथेनॉल खरेदीचा कोटा कमी केला व सुधारित प्रमाण प्रत्येक उत्पादकाला कळवले. या तारखेपर्यंतच्या कालखंडातील उत्पादित इथेनॉलच्या किमान ७५ टक्के साठा ‘ओएमशी’नी खरेदी करावा. कराराच्या नियमात ७५ टक्के साठ्याचा उल्लेख आहे. तेवढा कोटा देणारे कारखाने किंवा डिस्टिलरीच केंद्राच्या व्याज सवलत योजनेला पात्र ठरतात.

खंडपीठाने वरील सिव्हिल अर्ज आणि उर्वरित रिट याचिका निकाली काढल्या. या निकालाबद्दल साखर उद्योगाने समाधान व्यक्त केले आहे. याचिकादार असलेल्या सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सह. साखर कारखान्याचे एमडी बाजीराव सुतार म्हणाले, ‘आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. गेल्या दोन महिन्यांपासून आमच्यासाठी चिंतेच्या बनलेल्या एका संकटावर मार्ग निघाला आहे, असे आम्हाला वाटते.

दरम्यान, यापूर्वी ‘कर्मयोगी’ आणि ‘अशोक सहकारी’च्या रिट अर्जांवर सुनावणी करताना अनुक्रमे ४ जाने. २०२४ आणि 20 फेब्रुवारी २०२४ रोजी खंडपीठाने केंद्राच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली आहे. त्याबाबत पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी होणार आहे. या दोन्ही कारखान्यांनी केंद्राच्या आदेशालाच आव्हान दिले आहे.