शाश्वत ऊस मोहीम १२५+

  कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालक मंत्री नामदार प्रकाशराव आबिटकर यांनी “शाश्वत ऊस मोहीम – प्रति हेक्टर १२५ टन उत्पादन” जाहीर करून जिल्ह्याच्या ऊस व साखर उद्योगाला नवीन दिशा दिली आहे. ही मोहीम केवळ उद्दिष्ट नसून, एक व्यापक व परिवर्तनशील योजना आहे — जी शेतकरी, सहकारी संस्था, साखर कारखाने आणि शासन यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून पूर्णत्वास नेली जाऊ शकते.

१. सध्याच्या समस्येचे विश्लेषण

जिल्ह्यातील सुमारे २ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड आहे, परंतु सरासरी उत्पादन ८०–९० टन/हेक्टर इतकेच आहे.

७०% शेतकऱ्यांची जमीन १ हेक्टरपेक्षा कमी असल्यामुळे यांत्रिकी शेती व ठिबक सिंचन आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही.

फक्त ५% क्षेत्रावर ठिबक सिंचन असून उर्वरित क्षेत्रात अति सिंचनामुळे जमीन खारट होणे, उत्पादन घट, वीज व पाण्याचा अपव्यय होत आहे.

२३ साखर कारखान्यांची एकूण गाळप क्षमता १.९० लाख टन प्रतिदिन असून १५० दिवस चालू राहण्यासाठी २१० लाख टन उसाची आवश्यकता आहे.

२. उपाययोजना – धोरण, नियोजन आणि सहभाग

 (अ) गावपातळीवर समेकित शेतीचे धोरण

गटशेती व सामूहिक सिंचनासाठी गाव पातळीवर जमीन एकत्र करणे.

भूधारकत्व शाबूत ठेवून नफा-तोटा व खर्च शेतीच्या क्षेत्रानुसार वाटप.

सर्व जमिनीवर ठिबक सिंचन प्रणाली कार्यान्वित करणे शक्य.

 यशस्वी उदाहरण – कारभारवाडी, ता. करवीर

  कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) हे गाव म्हणजे सामायिक शेती व ठिबक सिंचनाची आदर्श प्रयोगशाळा ठरले आहे.

येथे ११० एकर जमीन एकत्र करून एकच सिंचन योजना उभारण्यात आली असून, ठिबक सिंचनद्वारे पाण्याचा अत्यंत कार्यक्षम वापर केला जातो.

गावातील शेतकरी एकत्र येऊन सिंचन सोसायटी चालवत असून खर्च व उत्पन्न यांचे वाटप पारदर्शक व वैज्ञानिक पद्धतीने केले जाते.

  कोणत्याही नविन गटासाठी हे मॉडेल मार्गदर्शक ठरू शकते.

            सर्वांनी कारभारवाडी येथे भेट देवून ही योजना प्रत्यक्ष पाहावी, आणि आपणही आपल्या गावी अशा प्रकारची कार्यप्रणाली यशस्वीपणे राबवू शकतो, हे लक्षात घ्यावे.

३. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शेती पद्धती

मशिनद्वारे लागवड (५ फूट अंतराने दोन ओळी).

जमीन परीक्षण व त्यानुसार खत व्यवस्थापन.

आधुनिक वाणांचे नियोजन व आंतरपीक लागवड.

AI तंत्रज्ञानाचा वापर – पीक आरोग्य निरीक्षण, सिंचन वेळापत्रक, उत्पादनाचा अंदाज.

४. संस्थात्मक समन्वय – सर्व घटकांची भूमिका

शासन – धोरण, अर्थसाहाय्य, योजना अंमलबजावणी.

कृषी विभाग – मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, मृदा प्रयोगशाळा.

साखर कारखाने – सल्लागार, यंत्रसामग्री, FPO सहकार्य.

बँका व NCDC – सॉफ्ट कर्ज योजना, अर्थसहाय्य.

FPOs / कृषी सहकारी संस्था – अंमलबजावणीचे केंद्रबिंदू.

५. फायदे – उत्पादकतेत वाढ आणि आर्थिक शाश्वतता

• उत्पादन प्रति हेक्टर १२५ टन झाल्यास शेतकऱ्याचे निव्वळ उत्पन्न ४०–५०% ने वाढते.
• साखर कारखान्यांची १५० दिवसांची पूर्ण क्षमतेची गाळप क्षमता साध्य होते.
• डिस्टिलरी, इथेनॉल, बायप्रॉडक्ट प्रकल्पांना नियमित ऊसाचा पुरवठा होतो.

६. निष्कर्ष – नेतृत्व + कृती = शाश्वत भविष्य

“शाश्वत ऊस मोहीम १२५+” ही केवळ संकल्पना नसून, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण समृद्धीचा पाया आहे.

प्रकाशराव आबिटकर यांचे नेतृत्व, शासनाची सहकार्यनीती आणि कारभारवाडीसारखी उदाहरणे ही सिद्ध करतात की हे ध्येय सहजसाध्य आहे — फक्त गरज आहे ती सर्व घटकांनी एकत्र येण्याची व कृतीशील होण्याची.